२९ हजार ७६२ मजुरांनाच मिळाला रोजगार

महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमाची अंमलबजावणी १९७७ पासून सुरू झाली. राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम १९७७ नुसार दोन योजना सुरू होत्या. ग्रामीण भागात अकुशल व्यक्तींकरिता रोजगार हमी योजना व महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ कलम १२ (ई) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा समावेश होता. सदर योजनांना शासनाच्या निधीतून अर्थसहाय्य मिळत होते.

ठळक मुद्देजिल्ह्यातील मनरेगाची स्थिती : ८५५ ग्रामपंचायतींमध्ये ४९९ कामे सुरू

राजेश मडावी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जिल्ह्यातील रब्बी हंगामातील कामे अंतिम टप्प्यात असल्याने ग्रामीण व आदिवासी भागातील मजुरांना रोजगाराची चिंता भेडसावत आहेत. त्यामुळे जॉबकार्डधारक मजुरांच्या नजरा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामांकडे लागल्या. सद्य:स्थितीत ८५५ ग्रामपंचायतींध्ये ४९९ कामे सुरू असून त्यावर केवळ २९ हजार ७६२ मजुरांच्याच हाताला काम मिळाले आहे.
महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमाची अंमलबजावणी १९७७ पासून सुरू झाली. राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम १९७७ नुसार दोन योजना सुरू होत्या. ग्रामीण भागात अकुशल व्यक्तींकरिता रोजगार हमी योजना व महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ कलम १२ (ई) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा समावेश होता. सदर योजनांना शासनाच्या निधीतून अर्थसहाय्य मिळत होते. सन २००५ रोजी केंद्र्र शासनाने रोजगार हमी कायदा तयार करून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा असे नामांतरण केले. या योजनेतंर्गत प्रौढ व्यक्तीला अकुशल रोजगाराचा हक्क आहे. त्यासाठी कुटुंबनिहाय जॉबकार्ड तयार केले जाते. नोंदणीकृत कुटुंबाला वर्षभर १०० दिवस प्रती कुटुंब केंद्रीय निधीतून व आश्यकतेनुसार जादा दिवसांसाठी राज्य निधीतून कामाची हमी देण्याची कायद्यात तरतूद आहे.

ग्रामपंचायतींनी झटकावा आळस
मनरेगाची कामे सुरू करण्यासाठी ग्रामपंचायतींची आळस झटकून प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला पाहिजे. कुटुंब नोंदणी करणे, ग्रामसभेतून रोजगाराच्या गरजेचा पूर्व वार्षिक अंदाज घेणे, नियोजन आराखडा व कामाचे प्राधान्य ठरविणे, सामाजिक अंकेषण व पारदर्शकतेकडे लक्ष देण्याची नितांत गरज आहे.

२ हजार ४९ मजुरांना प्रतीक्षा
१५ तालुक्यात २ हजार ४९ मजुरांनी बँकेचे पासबूक व आधारक्रमांक अद्याप दिले नाही. त्यामुळे रोजगारापासून वंचित राहावे लागत आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर मनरेगाच्या कामात सामावून घेण्यात येणार आहे.

मजुरांसाठी सवलती
गावापासून ५ किमी पेक्षा जास्त अंतरावर रोजगार दिल्यास १० टक्के जास्त मजुरी द्यावी लागते. अकुशल रोजगार उपलब्ध न केल्यास दैनिक मजुरीच्या २५ टक्के बेरोजगार भत्ता, पिण्याचे पाणी, प्राथमिक उपचार व ६ वर्षांखालील मुलांना सांभाळण्याची सोय, रूग्णसेवा, अपंगत्व अथवा मृत्यू आल्यास ५० हजार सानुग्रह अनुदान देण्याची जबाबदारी पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेची आहे.

सात तालुक्यात मनरेगाची अत्यल्प कामे
८५५ ग्रामपंचायतींमध्ये ४९९ कामे सुरू आहेत. सर्वाधिक कामे ब्रह्मपुरी, चिमूर, नागभीड, मूल, सावली, वरोरा व सिंदेवाही ब्लॉकमध्ये मंजूर झाली. १५ ब्लॉकमध्ये २९ हजार ७६२ मजुरांच्या हाताला काम मिळाले. मात्र बल्लारपूर, पोंभुर्णा, कोरपना, राजुरा, चंद्रपूर, भद्रावती, जिवती तालुक्यात अत्यल्प कामे सुरू आहेत. शेतीची कामे संपताच शेकडो मजुरांवर अन्यत्र स्थलांतरण करण्याची वेळ येऊ शकते.