कृषी योजना जि.प.कडे वर्ग करा

गेल्या काही वर्षात जिल्हा परिषद राबवित असलेल्या कृषी विभागाच्या अनेक योजना राज्य कृषी विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. मात्र या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे सदर योजना जिल्हा परिषदेकडे वर्ग कराव्यात, अशी मागणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केली आहे.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांची मागणी : पंचायतराज व्यवस्थेला बळकट करण्याची गरज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागभीड : गेल्या काही वर्षात जिल्हा परिषद राबवित असलेल्या कृषी विभागाच्या अनेक योजना राज्य कृषी विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. मात्र या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे सदर योजना जिल्हा परिषदेकडे वर्ग कराव्यात, अशी मागणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केली आहे.
काही वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदकडे अभियांत्रिकीकरण योजना, गळीत धान्य विकास, तृणधान्य विकास योजना, मका विकास योजना , गुणनियंत्रण, कृषी सेवा केंद्र परवाना, नुतनीकरण, ट्रॅक्टरचलित अवजारे, पीव्हीसी पाईप व अनुदान योजना अशा विविध योजना जिल्हा कृषी विभागाच्या वतीने राबविण्यात येत होत्या. मात्र आता यातील बहुतेक योजना जिल्हा परिषदेकडून काढून राज्य कृषी विभाकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण व आदिवासी भागातील शेतकºयांना आजही योजना आणि नियमांची पुरेशी माहिती नाहीत. त्यामुळे सरपंच, पंचायत समिती सदस्य व जिल्हा परिषद सदस्यांना माहिती विचारून त्यांच्या मार्फतीने लाभ घेतात. ग्रामपंचायतख पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या त्रिस्तरीय रचनेतूून शेतकºयांना विकासाच्या प्रवाहात येण्यास अडचणी नाहीत. विविध विकास योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी सरपंच, पंचायत समिती सदस्य व जिल्हा परिषदचे सदस्य योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहचविण्याचे काम करीत होते. यातून संवादाची प्रक्रिया सुरू होती.
पण आता या लोकप्रतिनिधींचा राज्य कृषी विभागाशी संपर्क येत नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी देखील नवीन कृषी योजनांपासून अनभिज्ञ राहतात. लोकप्रतिनिधी लोकांना योजनांविषयी योग्य माहिती मिळत नाही. राज्य कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचाºयांशी संपर्क नसल्याने त्यांनाही विचारणे कठीण जाते. परिणामी शेतीचा विकास करणाºया विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. या योजना राज्य कृषी विभागाकडे वळत्या केल्याने जिल्हा परिषदेची भूमिका दुय्यम ठरली.
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या स्वायत्त संस्था ग्रामीण भागाच्या केंद्र आहेत. जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालयाचा दर्जा देऊनही कृषी योजनांपासून पोरके करण्यात आले. योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी परत जिल्हा परिषदेकडेच वर्ग करण्याची मागणी तालुक्यातील जागरूक शेतकºयांनी केली आहे.
जिल्हा परिषदने राज्य सरकारकडे करावा पाठपुरावा
चंद्रपूर : जिल्हा परिषदच्या वतीने राबविण्यात येणाºया कृषी योजनांची संख्या अत्यल्प आहे. त्यामुळे गरजु शेतकऱ्यांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी जि. प. कृषी विभागाची दमछाक होते. पात्र शेतकरी योजनांपासून वंचित राहतात. जिल्हा परिषदेला केंद्र व राज्य शासनाकडून विविध योजनांसाठी निधी मिळतो. शिवाय, जिल्हा परिषदकडे स्वत:चे उत्पन्न आहे. यातूनही शेतकºयांसाठी नव्या योजना तयार करता येतात. परंतु जि. प. ने याबाबत काही हालचाली केल्या नाही. लोकप्रतिनिधींनी हा विषय सभागृहात प्रभावीपणे मांडण्याकडे दुर्लक्ष केले. सभागृहात ठराव पारित करून राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांनी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केल्यास राज्य कृषी विभागाकडे वळते केलेल्या काही योजना जि. प. कृषी विभागाकडे येऊ शकतात. खरे तर हा प्रश्न एकट्या जिल्ह्याचा नसून राज्याचाच आहे. राज्य मंत्रिमंडळात विदर्भातील नवीन नेतृत्वाला संधी मिळाली. मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री विदर्भाचे आहेत. ही समस्या दूर करण्यासाठी एक कृती समिती गठित करून राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यास जिल्हा परिषदेतील कृषी योजनांचे पोरकेपण निश्चित दूर होऊ शकते.

राज्य कृषी विभागाला कृषी दिन साजरा करायचा असल्यास पंचायत समितीच्या कृषी विभागाचा आधार घ्यावा लागतो. मग योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी कशी करणार हा प्रश्न आहे. शेतकºयांचा विकास करायचा असल्यास काही योजना जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्याची गरज आहे.
- संजय गजपुरे, जि.प. सदस्य