पटावर ७०, प्रत्यक्षात मात्र सात विद्यार्थी

समाजकल्याण विभागाद्वारे प्रत्येक महिन्याला आश्रमशाळेला भेट देवून तपासणी केली पाहिजे, असा नियम आहे. मात्र अधिकारी कार्यालयात बसूनच तपासणी करीत असल्याने समाजकल्याण विभागाच्या आशिर्वादानेच जिल्ह्यात अशा अनेक बोगस आश्रमशाळांचा सुळसुळाट वाढला आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश आश्रमशाळेत नियमाप्रमाणे ज्या सोईसुविधा देणे अपेक्षित आहे. त्याकडे संस्थाचालक दुर्लक्ष करीत आहे.

ठळक मुद्देआश्रमशाळांमधील गोरखधंदा : बनावट पटसंख्या दाखवून लाटतात लाखोंचे अनुदान

आशीष देरकर।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोरपना : विमुक्त जाती, भटक्या जाती, इमाव व विमाप्र समाजकल्याण मंत्रालयामार्फत चंद्रपूर जिल्ह्यात २५ ते २६ आश्रमशाळा सुरू आहे. यापैकी अनेक आश्रमशाळा कागदोपत्रीच असून बोगस विद्यार्थी हजेरी पटावर दाखवून कोटयवधी रुपयांचे अनुदान संस्थाचालक लाटत आहे. असाच गैरप्रकार कोरपना तालुक्यातील स्व.चमनसेठ प्राथमिक आश्रमशाळा कोडशी (खु.) येथे समोर आला आहे. यासंदर्भात काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली आहे.
कोडशी ( खु.) येथे स्व.चमनसेठ प्राथमिक आश्रमशाळेत पहिली ते सातवीपर्यंत वर्ग भरतात. हजेरी पटावर ७० निवासी विद्यार्थी दर्शविण्यात आले आहे. मात्र आश्रमशाळेत केवळ सात विद्यार्थी उपस्थित राहतात. शाळेत कुठल्याही सोयी सुविधा नसून विद्यार्थ्यांना अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे जेवण दिले जात आहे. याठिकाणी उपस्थित असलेल्या सातही विद्यार्थ्यांचे जीवन असुरक्षित आहे. वसतिगृह अधीक्षक संस्थाचालकाचा नातेवाईक असल्याने घरी बसूनच पगार लाटत असल्याची माहितीही समोर आली आहे. समाजकल्याण विभागाद्वारे प्रत्येक महिन्याला आश्रमशाळेला भेट देवून तपासणी केली पाहिजे, असा नियम आहे. मात्र अधिकारी कार्यालयात बसूनच तपासणी करीत असल्याने समाजकल्याण विभागाच्या आशिर्वादानेच जिल्ह्यात अशा अनेक बोगस आश्रमशाळांचा सुळसुळाट वाढला आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश आश्रमशाळेत नियमाप्रमाणे ज्या सोईसुविधा देणे अपेक्षित आहे. त्याकडे संस्थाचालक दुर्लक्ष करीत आहे. या सर्व बाबींची सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे.

विधानसभेत व्हावी चर्चा
विशेष म्हणजे, असा प्रकार जिल्ह्यातील आणखी अनेक आश्रमशाळांमध्ये सुरू आहे. शासनाचे अनुदान लाटण्यासाठी हा प्रकार केला जात आहे. आदिवासीबहुल दुर्गम भागातील एकही विद्यार्थी शाळाबाह्य राहू नये, या हेतुने राज्य शासन अशा आश्रमशाळांना अनुदान देते. मात्र संस्थाचालक हा हेतुच मातीमोल करीत आहेत. याची चौकशी होणे गरजेचे असून नागपूर येथे होणाºया राज्य शासनाच्या हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित करावा, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र अधिवेशन कमी दिवसाचे असल्याने यावर अधिवेशनात चर्चा होईल की नाही, याबाबत साशंकता आहे.

भोजन व्यवस्थेचेही धिंडवडे
आदिवासीबहुल दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने अनेक गावात निवासी आश्रमशाळा सुरू केल्या. आश्रमशाळेच्या वसतिगृहात विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना भोजन दिले जाते. मात्र पैसे कमविण्याच्या नादात आश्रमशाळांमधील भोजनव्यवस्थेचेही धिंडवडे उडाले आहे. अतिशय निकृष्ट भोजन विद्यार्थ्यांच्या माथी मारले जात आहे. यामुळे येथील विद्यार्थ्यांचे व्यवस्थित पोषण होत नाही. शासनस्तरावरून याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे.

शाळेला भेट दिली असता शाळेत सात विद्यार्थी अंत्यत निकृष्ट दर्जाचे जेवण करीत होते. अधीक्षक, मुख्याध्यापक गैरहजर होते. ए.आर.शेख व व्ही.बी. गायकवाड असे दोन कर्मचारी शाळेत हजर होते. त्यांनी सुरुवातीला उडवाउडवीची उत्तरे दिली. प्रत्यक्षात पाहणी केली असता शाळेत कुठल्याही सोयीसुविधा नाही. अशा बोगस आश्रमशाळा चालविणाºया संस्थाचालकांसह मुख्याध्यापक, अधीक्षक, शिक्षक व समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.
- अभय मुनोत, ग्रामपंचायत सदस्य, नांदा

यासंदर्भात मला पुरेशी माहिती नसून मुख्याध्यापक तथा शिक्षक शाळेचे व्यवस्थापन बघत आहे. यासंदर्भात दोषी आढळल्यास आम्ही कार्यवाही करू.
- शेख अख्तर शेख चमन, संस्थापक

सदर शाळेत पटावरील विद्यार्थी संख्येपेक्षा प्रत्यक्षात असलेली विद्यार्थी संख्या कमी आहे. समाजकल्याण विभागाच्या वतीने दोन महिन्यांपूर्वीच शाळेच्या कारवाईसंदर्भात पाऊल उचलले आहे.
- पी. जी. कुलकर्णी, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण चंद्रपूर.