मनमानी शालेय शुल्कविरोधात पालकांना तक्रार करता येणार

चंद्रपूर : मनमानी शालेय शुल्क वसूल करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांविरोधात तक्रारी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने पालकांसाठी पुन:निरीक्षण समिती व विभागीय शुल्क नियामक समित्या स्थापन केल्या. शुल्क नियामक समितीचा पत्ता, ई-मेल व दूरध्वनी क्रमांकाला व्यापक स्वरूपात शालेय शिक्षण विभाग व सर्व क्षेत्रीय कार्यालय, शाळांच्या संकेतस्थळ तसेच सूचना फलकांवर प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या कार्यवाहीचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे ही समिती पालकांना न्याय देण्यास सक्षम आहे, असा दावा शिक्षण विभागाचे अधिकारी करत आहेत.

मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद या पाच विभागांत महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क अधिनियम समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश, शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे शिवाय सनदी लेखापालांच्या नियुक्तीमुळे शैक्षणिक संस्थेचे आर्थिक व्यवहार तांत्रिकदृष्ट्या तपासण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे संस्थेच्या मनमानी कारभाराला चाप बसेल, असा दावा अधिकारी करत आहेत. ६ जुलै २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार सर्व समित्यांच्या पदसिद्ध सदस्य सचिवांना समित्यांचे कामकाज तत्काळ सुरू करण्याबाबत पुन:निरीक्षण सूचना देण्यात आल्या. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येकाला शिक्षण मिळालेच पाहिजे, असे शासनाचे धोरण आहे. काेराेनामुळे गेली दोन वर्षे विद्यार्थ्यांचा शालेय फीसंदर्भात फारच मोठा प्रश्न निर्माण झाला. कोरोनाच्या संकटामुळे विद्यार्थ्यांचे शालेय शुल्क भरणे पालकांना आर्थिक संकटामुळे शक्य झाले नाही. त्यातच अनेक शाळांनी शुल्कात वाढ केली होती. यासंदर्भात पालकांनी शालेय विभागाकडे अनेक तक्रारी केल्या आहेत.

चंद्रपुरात समितीच अस्तित्वात नाही

शुल्कवाढीबाबत दाद मागण्याची तरतूद महाराष्ट्र शुल्क विनियमन अधिनियमांत आहे. परंतु अशा समित्याच स्थापन झाल्या नाही, तर पालकांना न्याय कसा मिळणार, हा प्रश्न आहे. ज्या शाळांनी शालेय शुल्क वाढ केली आहे अशा शाळांच्या निर्णयाविरुद्ध पालकांना शुल्कवाढीबाबत आता अपिल करता येणार, अशी तरतूद आहे. मात्र, चंद्रपूर जिल्ह्यात अजूनही अशी समिती स्थापन करण्यात आलेली नाही.

कोट

राज्य शासनाने महाराष्ट्र शुल्क विनियमन अधिनियम तयार केला. ही चांगली बाब आहे. मात्र, अशा समित्या प्रत्येक जिल्ह्यात स्थापन झाल्या पाहिजेत. अन्यथा निर्णयाला अर्थ उरत नाही. चंद्रपूर जिल्ह्यात ही समितीच नसल्याने पालक कुणाकडे तक्रारी करणार, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने यावर तातडीने निर्णय घेतला पाहिजे.

- मनोज लडके, सचिव पॅरेंट्स असोसिएशन फॉर चिल्ड्रेन एज्युकेशन, चंद्रपूर