सीडीसीसी बँक व खासगी सुरक्षारक्षक मंडळविरोधात हायकोर्टात याचिका
By admin | Published: February 7, 2017 12:36 AM2017-02-07T00:36:50+5:302017-02-07T00:36:50+5:30
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवती बँकेने सुरक्षा रक्षक बोर्डामध्ये नोंदणी केल्यानंतरही सुरक्षा रक्षकांचे वेतन मंडळामार्फंत न करता खासगी कंत्राटदारामार्फंत करण्यात आले.
स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश : ८ फेब्रुवारीला होणार दुसरी सुनावणी
चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्हा मध्यवती बँकेने सुरक्षा रक्षक बोर्डामध्ये नोंदणी केल्यानंतरही सुरक्षा रक्षकांचे वेतन मंडळामार्फंत न करता खासगी कंत्राटदारामार्फंत करण्यात आले. याविरोधात विदर्भ प्रहार कामगार संघटनेकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने पुढील सुनावणीच्या आत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या अध्यक्षांना दिले आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात सुरक्षा रक्षक कार्यरत असून, या मंडळात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने २२ मार्च २०१६ रोजी मुख्य मालक म्हणून शुल्क भरुन बोर्डामध्ये नोंदणी केली आहे. त्यानंतर त्या बँकेतील सुरक्षा रक्षकांची देखील मंडळात नोंदणी करण्यात आली. तरिसुद्धा सुरक्षा रक्षकांचे वेतन मंडळामार्फंत न करता खासगी कंत्राटदारामार्फंत केली जात असल्याची तक्रार सुरक्षा रक्षकांनी विदर्भ प्रहार कामगार संघटनेकडे केली. याबाबत संघटनेने पाठपुरावा केला असता अनेक बाबी समोर आल्या. मंडळामार्फत वेतन वसूली प्रक्रिया न राबविता कंत्राटदारांनी हातमिळवणी करुन महाराष्ट्र खासगी सुरक्षा रक्षक अधिनियमाच्या तरतुदी धाब्यावर बसविण्यात आल्या आहेत. लेव्हीच्या माध्यमातून मंडळाकडे सुरक्षा रक्षकांच्या कल्याणासाठी जमा होणाऱ्या रक्क मेची नऊ महिन्यापासून वसुली प्रक्रिया प्रलंबित ठेवली आहे. मंडळाने निश्चीत केलेल्या वेतन दराप्रमाणे नोंदणी झालेल्या सुरक्षा रक्षकांना वेतन न देता कमी वेतन दिले जात आहे. यासंदर्भात मंडळाकडे तक्रार करुनही कार्यवाही झाली नसल्याने विदर्भ प्रहार कामगार संघटनेकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. याप्रकरणी न्यायाधीश बी.पी.धर्माधिकारी व न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठाने चंद्रपूर सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या अध्यक्षाना कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही का केली नाही असा जाब विचारत पुढील सुनावणीपूर्वी शपथपत्राद्वारे स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ फेंबु्रवारी रोजी होणार आहे. प्रहार कामगार संघटनेतर्फे हर्षलकुमार चिपळूनकर यांनी, सीडीसीसी बॅकेतर्फे अॅड पी.डी. मोघे, मंडळातर्फे अॅड. मनोज पिल्ले तर प्रधान सचिव यांच्यातर्फे अॅड.एन.एस.राव यांनी बाजू मांडली. (नगर प्रतिनिधी)