गडीसुर्लात वृक्ष लागवडीचे झाले वाळवंट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 23, 2017 10:59 PM2017-08-23T22:59:57+5:302017-08-23T23:00:18+5:30
मूल तालुक्यातील गडीसुर्ला येथील स्मशानभूमी परिसरात पाच वर्षांपूर्वी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून .....
शशिकांत गणवीर।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भेजगाव : मूल तालुक्यातील गडीसुर्ला येथील स्मशानभूमी परिसरात पाच वर्षांपूर्वी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून जवळपास चार लाख रुपये खर्च करून वटवृक्षांची लागवड करण्यात आली. मात्र अल्पावधीतच ग्रामपंचायतीच्या निष्काळजीपणामुळे या ठिकाणी एकही वृक्ष जिवंत नसून स्मशानभूमी परिसर वृक्षाविना वाळवंट झाल्याचे दिसून येत आहे.
ग्रामपंचायतीने प्रशासनाचे लाखो रुपये खर्च केले. संगोपनावरही खर्च करण्यात आला. मात्र लावलेल्या झाडाचे योग्यरित्या संगोपण करण्यात ग्रामपंचायत प्रशासन अपयशी ठरले आहे. ग्रामपंचायतीने वृक्ष लागवड कागदावरच केली की काय, असा प्रश्न ग्रामस्थांसमोर उभा ठाकला आहे. यात गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा ग्रामस्थांमध्ये आहे.
स्मशानभूमी परिसरात प्रशासनाने वृक्ष लागवडीकरिता प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करून तीन लाख ७१ हजार ६१८ रुपये दिले. निधी मिळाल्यानंतर काम सुरू करण्यात आले.
या परिसरात लावलेल्या वृक्षांचे योग्य संगोपण झाले असते तर आज या ठिकाणी हिरविगार वनराई फुलली असती. मात्र ग्रामपंचायतीच्या निष्काळजीपणामुळे त्या ठिकाणी नैसर्गिकरित्या उगवलेल्या बाभळीच्या झाडाव्यतिरिक्त फक्त माहिती फलकच उरल्याचे दिसते.
येथील लोकप्रतिनिधी विकासाच्या नावावर ग्रामस्थाची दिशाभूल करीत आहेत. प्रत्यक्षात गावात विकास मात्र शून्य आहे. ग्रामपंचायतीवर पंधरा वर्षांपासून काँग्रेसची सत्ता आहे. ग्रामस्थांनी काँग्रेसवर विश्वास टाकत सत्तेची चावी त्यांच्या हातात दिली. मात्र गावात विकासच होत नसल्याने नागरिकांची फसवणूक झाल्याचे गावात बोललग जात आहे.
शासनाच्या योजना चांगल्या असल्या तरी त्यांना राबवणारे अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांच्या भ्रष्टपणामुळे शासनाच्या योजना राबविणाºयांसाठी कुरण ठरत आहेत. त्यामुळे गाव विकासाची भाषा करणारे राजकारणी मायाजाळ्यात अडकल्याचे दिसते. दुसरीकडे गावात मात्र दिवसेंदिवस समस्या वाढत चालल्या आहेत. स्मशानभूमी परिसरात लाखो रुपये खर्चुन लावलेल्या वट वृक्ष लागवडीची चौकशी करून दोषी अधिकारी व पदाधिकारी यांच्यावर कार्यवाही करावी, अशी मागणी होत आहे.