प्लॉट तुकडाबंदीमुळे बजेटमधील घर महागणार

मागील काही वर्षांमध्ये जमिनीच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे तुकडे करून त्यांची विक्री करण्याचे प्रकार वाढले आहे. महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार तुकडेबंदी लागू आहे. तरीदेखील असे व्यवहार होत आहे. मात्र आता राज्य सरकारने नवे नियम आणले आहेत. त्यात जिरायत जमीन दोन एकरापेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास खरेदी-विक्रीआधी परवानगीची गरज लागणार आहे. जर एखाद्या शेतकऱ्याला बागायती जमीन विकायची असेल आणि खरेदी करायची असेल आणि जमीन २० गुंठ्यापेक्षा कमी असेल तर खरेदी-विक्रीआधी परवानगीची गरज लागणार आहे. दोन एकराच्या गटातील पाच ते सहा गुंठे जमीन खरेदी-विक्री करता येणार नाही, असाही नियम बनवण्यात आला आहे.

बॉक्स

काय आहे नवा निर्णय..

एखाद्या सर्व्हे नंबरचे क्षेत्र दोन एकर आहे. त्याच सर्व्हे नंबरमधील तुम्ही एक, दोन अथवा तीन गुंठे जागा विकत घेणार असाल, तर त्यांची दस्त नोंदणी होणार नाही. मात्र, त्याच सर्व्हे नंबरचा ‘ले-आऊट’ करून त्यामध्ये एक, दोन गुंठ्यांचे तुकडे पाडून त्यास जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतली असेल तर अशा मान्य ले-आऊट’मधील एक, दोन गुंठे जमिनीच्या व्यवहाराची दस्त नोंदणी होऊ शकणार आहे.

यापूर्वीच ज्या पक्षकाराने प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी तुकड्याची खरेदी घेतली असेल, अशा तुकड्याच्या खरेदी-विक्री व्यवहारासाठीसुध्दा महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत सक्षम प्राधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक आहे. एखादा अलहिदा निर्माण झालेल्या तुकड्याची शासन भूमिअभिलेख विभागामार्फत हद्द निश्चित होऊन / मोजणी होऊन त्याचा स्वतंत्र हद्द निश्चितीचा मोजणी नकाशा देण्यात आला असेल अशा क्षेत्राचे विक्री करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही.

बॉक्स

मोठ्या जागेसाठी पैसे आणणार कुठून?

ले-आऊटमधील एखादा प्लॉट १५०० चौ. मी. आहे. एवढा प्लाॅट एका व्यक्तीला खरेदी करणे शक्य नसेल तर दोन व्यक्ती तो प्लॉट खरेदी करू शकत होते. दोघांना प्लॉट विकून त्याचा स्वतंत्र नकाशा व सातबारा तयार करायचा असेल तर सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक करण्यात आली होती, मात्र आता या जाचक अटीमुळे तसे करणे अडचणीचे ठरणार आहे. त्यामुळे एका व्यक्तीला मोठी जागा घेणे परवडण्यासारखे नाही.