तंटामुक्त समित्यांमध्ये राजकारण

गाव विकासाच्या संकल्पनेत गावातील प्रतिष्ठित व वैचारिक लोकांचा भरणा करून आपला गाव आपला विकास, हे ब्रीद साधल्या जाईल,

समन्वय नाही : गावविकासाची संकल्पना पदाधिकाऱ्यांमुळेच रखडली
गुंजेवाही : गाव विकासाच्या संकल्पनेत गावातील प्रतिष्ठित व वैचारिक लोकांचा भरणा करून आपला गाव आपला विकास, हे ब्रीद साधल्या जाईल, असे स्वप्न बघुन स्व. आर.आर. पाटील यांनी पुर्वीच्या लोकपंचायतीच्या आधारावर २२ आॅगस्ट २००७ रोजी तंटामुक्त समितीची संकल्पना मांडली. सदर समितीचे गठन करून यात पारदर्शकता येण्यासाठी अटी व शर्तीचा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. मात्र अनेक गावात गठीत करण्यात आलेल्या तंटामुक्त समित्यांमध्ये राजकारण शिरले आहे.
सदर समितीचे कामकाज केवळ दारूबंदी व आपसी वाद सोडविण्यापुरतेच मर्यादित ठेवल्याने समित्यांना हेव्यादाव्याचे ग्रहण लागले आहे. त्याच कारणाने गावविकासाची संकल्पना अंमलात आणण्यात समितीचे सदस्य असमर्थ ठरू लागल्याने समितीच असमर्थ दिसून येत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
वास्तविक सदर समितीवर प्रतिष्ठित व न्यायनिवाळा करण्याच्या प्रक्रियेचा पुरेसा अनुभव असलेल्या समितीची निवड करताना ती व्यक्ती व्यसनाधीन नसावी, गुन्हेगारी स्वरूपाची नसावी अथवा त्याचा कुठल्याही गुन्हेगारीत सहभाग नसावा. तसेच त्याची समाजातील एकुण वागणूक सौजन्यपूर्ण असावी. प्रसंगी समाजहितासाठी घेतलेल्या निर्णयात सहभागी होऊन योग्य ते योगदान देण्याची त्याची तयारी असावी. परंतु समितीच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या मान ठेवण्याची सदस्यांचीच आडकाठी ठरणार नाही. अशा व्यक्तीचीच या समितीवर निवड करण्यात यावी, अशी अट आहे. निवड समितीने केवळ अवैध धंदे, दारूबंदी किंवा गावातील स्वत:ला नेता समजून स्वत:ची पाठ थोपटणाऱ्या नेत्याच्या मी पणाला बळी न पडता किंवा विरोध म्हणून काम न करता लोकहितासाठी काम करावे. तंटामुक्त समितीचे कामकाज प्रभावी, पारदर्शी व सर्वांना समान न्याय देणारे असावे. गावात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी व गावविकासासाठी मारक ठरत असलेल्या गोष्टीचा त्याग करून गावात एक वाक्यात कशी नांदेल, या दिशेने कामकाज करणे गरजेचे आहे. तसा अहवाल संबंधित पोलीस ठाण्याला सादर करून समितीचे काम आणखी समाजभिमुख कसे करता येईल, हा प्रयत्न व्हायला हवा. यापुढे आणखी एक पाऊल टाकत अनेक शासकीय योजना लोकापर्यंत पोहचविण्याचे कार्यही या समित्यांकडून होणे गरजेचे आहे.१५ आॅगस्ट २००७ पासून सदर समितीच्या निर्मितीमुळे संकल्पना प्रत्यक्ष अंमलात येऊन गावागावात आमुलाग्र बदल घडून येतील. परिणामी महसूल व पोलीस विभागावरील ताण कमी होऊन सर्वसामान्यांना कोर्ट कचेऱ्याच्या माराव्या लागणाऱ्या चकरा, अनावश्यक होणारा खर्च, व्यर्थ जाणारा वेळ याची बचत होऊ शकणार आहे. (वार्ताहर)