पर्यावरण संतुलित ग्राम योजनेत गैरव्यवहार

राज्यात सन २०१० पासून पर्यावरण संतुलित ग्राम समृध्द योजना सुरू आहे. कोरपना पंचायत समिती अंतर्गत येत असलेल्या ६३ ग्रामपंचायतीपैकी प्रथम वर्षाकरिता...

लखमापूर : राज्यात सन २०१० पासून पर्यावरण संतुलित ग्राम समृध्द योजना सुरू आहे. कोरपना पंचायत समिती अंतर्गत येत असलेल्या ६३ ग्रामपंचायतीपैकी प्रथम वर्षाकरिता २४ व दुसऱ्या वर्षाकरिता १४ अशा एकुण ३८ ग्रामपंचायतींची पर्यावरण निधीसाठी निवड करण्यात आली. निवड झालेल्या या ग्रामपंचायतींना जिल्हा परिषदेकडून १ कोटी ६ लाख रुपयांचे अनुदान निर्गमित करण्यात आले आहे. मात्र यामध्ये अनेक ग्रामपंचायतींनी निधीचा गैरवापर केल्याची माहिती आहे. याबाबत कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाने लाचलुचतप प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली आहे.
सुक्ष्म नियोजनात विविध शासकीय योजनेखाली घ्यावयाच्या कामाचा विकास आराखडा तयार करून वार्डसभेमध्ये मांडणे अभिप्रेत होते. सदर विकास कृती आराखड्याचा मसुदा महिला सभेसमोरही मांडणे गरजेचे होते. त्यानंतर ग्रामसभेद्वारे आराखडा संमत करण्याचे आदेश होते. त्यानंतर ग्रामसभेने मंजुर केलेल्या आराखड्याची तांत्रिक व प्रशासकीयदृष्टया पाहणी करून आवश्यक त्या सुधारणा करून सदर आराखड्याचे तालुका स्तरावर एकत्रिकरण सुलभरित्या करावयाचे होते. त्यानंतर या प्रक्रियेला सहाय्यभूत ठरलेल्या स्वयंसेवकांना ग्रामपंचायतीने प्रमाणित करून सुक्ष्मनियोजन प्रक्रिया विशिष्ट कालावधीत पुर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक होते. मात्र योजनेची अंमलबजावणी करताना अशी कारवाई ग्रामपंचायतमार्फत करण्यात आलेली नाही. निधी अंदाजपत्रक व तांत्रिक मान्यता व प्रशासकीय मंजुरीशिवाय खर्च करण्यात आला आहे. कामाचे मूल्यांकन करून घेण्यात आलेले नाही. मार्गदर्शक तत्वानुसार ग्रामसभेत कामे मंजूर करून त्याकरिता जागेची निवड करून व नंतर त्याची अंदाजपत्रके तांत्रिक अधिकाऱ्यांकडून करून घेऊन त्याला प्रशासकीय मान्यता व तांत्रिक मान्यता प्राप्त करून काम करण्यात आले नसल्याचे समजते.
प्राप्त झालेल्या पर्यावरण निधीतून वृक्ष लागवड, संवर्धन, रोपवाटिका, घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन, रस्त्यावरील दिवाबत्ती, सौरदिवे आदी कामे घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यासाठी खर्च करण्यापूर्वी मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम १९५८ च्या तरतुदीनुसार खर्च करणे गरजेचे होते. मात्र काही ग्रामसेवकांनी फायबर कठडे प्रति नग ३५० रुपयांचा खर्च पर्यावरण निधीत दाखविला आहे. त्यासाठी विशिष्ट प्रक्रियेने निविदा प्रक्रिया राबविली नाही. यात ६०:४० याप्रमाणे कामे करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे तिसऱ्या वर्षासाठी कोरपना तालुक्यातील ग्रामपंचायती निधीसाठी पात्र ठरलेल्या नाही. यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झालेला आहे. एक कोटी सहा लाख रुपये तालुक्यातील ३८ ग्रमपंचायतीने खर्च करूनही अनेक गावांमध्ये वृक्षारोपण, वृक्षसंवर्धन, रक्षण व कठडे दिसून येत नाही. तयार करण्यात आलेल्या रोपवटिका गेल्या कुठे, असाही सूर नागरिकांमध्ये आहे. त्यामुळे ३ सप्टेंबर २००५ चे परिपत्रकाद्वारे ग्रामपंचायतीमध्ये झालेल्या गैरव्यवहार, अपहार व अफरातफरीची रक्कम वसूल करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत करणे गरजेचे आहे. मात्र अशी होताना दिसत नाही. सौर पथदिवे महाउर्जाकडील दरकरार क्र. आरसी २०१३-१३/सी.आर-९/ सोलर/ ३३४३ दि. १७ जुलै २०१२ मधील दरकरारानुसार आस्थापित करण्यासाठी एजन्सीची निवड करण्यात आली. त्यानुसार पथदिवे खरेदी करणे बंधनकारक होते. मात्र ग्रामपंचायतीनी नियमबाह्य खरेदी केली आहे. याची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघानी एसीबीकडे केली आहे. (वार्ताहर)