कोट्यवधीची जमीन लघुवेतन गृहनिर्माण संस्थेने हडपली
By admin | Published: May 25, 2015 01:28 AM2015-05-25T01:28:24+5:302015-05-25T01:28:24+5:30
राजुरा शहरातील सर्वे क्रमांक १४९ मधील अतिक्रमणाचा घोळ अद्यापही संपला नाही.
बी.यू. बोर्डेवार राजुरा
राजुरा शहरातील सर्वे क्रमांक १४९ मधील अतिक्रमणाचा घोळ अद्यापही संपला नाही. या परिसरात एवढे मोठे अतिक्रमण झाले आहे की, शासकीय अधिकाऱ्यांना ते हटविणे अतिशय कठिण जाणार आहे. वेळीच हे अतिक्रमण रोखले असते, तर हे अतिक्रमण झालेच नसते, अशा प्रतिक्रीया शहरात व्यक्त होत आहेत.
राजुरा शहरातील शिवाजीनगर वॉर्डामधील लघू वेतन गृहनिर्माण सहकारी संस्थेने शासनाची कुठलीही परवानगी न घेता या शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केले. गंभीर बाब ही की, याठिकाणी नगरपाालिकेनेदेखील कोट्यवधी रुपयांची विकास कामे केली. शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण सुरू असताना येथील शासकीय अधिकारी, तत्कालिन उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मुख्याधिकारी यांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केले. परिणामी आज २० कोटीच्या जवळपास तीन ते चार एकर जमिनीवर येथील नायब तहसीलदारापासून तर अनेक कर्मचाऱ्यांनी अतिक्रमण करून ठेवले आहे. मोठे माणसं अतिक्रमण करत असतील तर त्यांना नियमित कसे करता येईल, यासाठी प्रयत्न केला जातो आणि अतिक्रमण करणारे गरीब असतील तर त्यांचा वाली कोणीच नसतो.
५ फेब्रुवारी २०१० ला मुख्याधिकाऱ्यानी लेखी स्वरूपात पत्र दिले आहे. त्यात म्हटेल आहे की, राजुरा नगर परिषद हद्दीतील लघुवेतन गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्यावतीने महसूल विभागाच्या जागेवर होत आहे. सदर जागा महसूल विभागाची असल्यामुळे राजुरा नगर परिषदेने कारवाई केली नाही. तसेच नगरपरिषदने कोणत्याही व्यक्तीला ना हरकत प्रमाणपत्र दिले नाही. मग एवढे पक्के बांधकाम विद्युत मिटर या नागरिकांना कसे मिळाले, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
२० जुलै २०११ ला जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत तीन दिवसांत कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र ही पक्की अतिक्रमणे काढण्याची कुणाचीही हिंमत झाली नाही. आजही ही जागा सरकारीच असुन शासकीय जमिनी संबंधित संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव एका कागदावरच विकत आहेत. या जागेची बाजारभाव किंमत २ हजार रुपये वर्गफूट आहे. एवढी किंमती सरकारी जागा शासनाच्या परवानगीशिवाय विकताना शासकीय अधिकारी, नगरपालिकेचे पदाधिकारी, मुख्याधिकारी गप्प कसे, असा प्रश्न नागरिकांकडून विचारला जात आहे. ३० डिसेंबर २०१२ ला तहसीलदारांनी येथील सर्वे क्रमांक १४९ मधील सरकारी जाागा लघु वेतन संस्थेच्या नावाखाली सदस्य बनवून विकत असल्याची तक्रार राजुरा पोलिसांकडे केली होती, हे विशेष.