अध्यक्षांचे प्रवास भत्ता देयक अर्थ समितीने फेटाळले

जिल्हा परिषद अध्यक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील मुख्य पदाधिकारी असले तरी स्वत:च्या प्रवास भत्याचे देयक अर्थ समितीकडून नामंजूर झालेले पाहण्याची पाळी

२०१४ पासून प्रलंबित : दौऱ्याचे विवरणच नव्हते
चंद्रपूर : जिल्हा परिषद अध्यक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील मुख्य पदाधिकारी असले तरी स्वत:च्या प्रवास भत्याचे देयक अर्थ समितीकडून नामंजूर झालेले पाहण्याची पाळी शुक्रवारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या गुरूनुले यांच्यावर आली.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या गुरनुले यांचे आॅक्टोबर २०१४ पासूनचे प्रवास देयक जिल्हा परिषदेकडे प्रलंबित आहेत. २६ हजार २४९ रूपयांच्या या देयकांमध्ये अलिकडच्या जानेवारी २०१६ नंतरच्या देयकांचाही समावेश आहे.
जिल्हा परिषदेच्या अर्थ समितीेची मासिक सभा शुक्रवारी घेण्यात आली होती. या सभेमध्ये पहिला विषय मागील सभेचे कार्यवृत्त वाचून मंजूर करणे हा होता तर, दुसराच विषय अध्यक्षांच्या तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीतील प्रवास भत्ता देयकांना मंजुरी देण्याचा होता. यामुळे केवळ अध्यक्षांच्या देयकाला मंजुरी देण्यासाठी ही सभा असल्याचा नाराजीचा सूर उपस्थित सदस्यांनी व्यक्त केला. हा विषय चर्चेला आता असता सदस्यांनी त्यावर आक्षेप घेतला. देयकांसंदर्भात कसलेही विवरण सादर न करता केवळ दौऱ्याची यादी समितीच्या बैठकीपुढे मांडण्यात आली. दौऱ्याच्या विवरणासंदर्भात विचारणा केली असता संबंधित लिपिक रजेवर असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे विवरण सादर करण्यात असमर्थता दर्शविण्यात आली.
ही देयके तीन महिन्यांवरील असल्याने समितीने मंजुरी द्यावी, असे ठरावात म्हटले होते. प्रत्यक्षात यात जानेवारी-२०१६ पासूनचीही देयके होती. काही देयके तीन महिन्यांच्या आतील असल्याने हा ठरावच बैठकीत फेटाळण्यात आला. (जिल्हा प्रतिनिधी)

१३ व्या वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी वळला वेतनावर
जिल्हा परिषदेसाठी मिळालेला १३ व्या वित्त आयोगाचा निधी वेळेत खर्च न झाल्याने तो महाआॅनलाईन मधील डाटा एंट्री आॅपरेटरच्या मानधनावर वळविण्यात आला. याबद्दल सदस्यांनी बैठकीत खेद व्यक्त केला. जिल्हा परिषद अध्यक्षांना २०१४-१५ या वर्षासाठीच अधिकार मिळाले होते. मात्र अधिकारात नसतानाही त्यांनी मुख्य लेखा वित्त अधिकाऱ्यांना पत्र देवून निधीचा विनियोग कसा करावा, यासंदर्भात पत्र दिल्याची बाब यावेळी उघडकीस आली. प्रत्यक्षात २८ एप्रिल रोजी झालेल्या वित्त समितीच्या सभेमध्ये यावर चर्चा झाली होती. ३० एप्रिलपर्यंत तो खर्च करण्याची मुदत असल्याने उपयोजना करून निधी १०० टक्के खर्च करण्याचे ठरले होते. या काळानंतरही निधी खर्च न झाल्याने अखेर तो महाआॅनलाईनच्या वेतनासाठी वळविण्यात आला. यावर जि.प. सदस्य विनोद अहिरकर यांनी आक्षेप घेतला.