जमीन खरेदी-विक्रीत फसवणुकीला पायबंद

दोन हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावाचे भूमी अभिलेख विभागाकडून नगर भूमापन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येते. यानंतरही अशा गावांमध्ये सातबारा उतारा देण्याचे काम तलाठ्याकडून पूर्ण होते. वास्तविक नगर भूमापन सुरू झाल्यानंतर प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होते. तरीदेखील सातबारा उतारा सुरुच राहतो.

ठळक मुद्देसीटी सर्व्हे सातबारा होणार बंद : यापुढे प्रॉपर्टी कार्ड ग्राह्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : नागरी भूमापन क्षेत्र (सीटी सर्व्हे) जाहीर करण्यात आले, अशा भागातील सातबारा उतारेबंद करण्याच्या सूचना भूमी अभिलेख विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. नवीन निर्णयानुसार नागरी भूमापन क्षेत्रात प्रॉपर्टी कार्ड ग्राह्य धरले जाणार असल्याने जमिनीची खरेदी- विक्री करताना यापूढे नागरिकांची फसवणूक टाळण्यास मदत होणर असून सरकारच्या महसुलातही वाढ होण्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
दोन हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावाचे भूमी अभिलेख विभागाकडून नगर भूमापन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येते. यानंतरही अशा गावांमध्ये सातबारा उतारा देण्याचे काम तलाठ्याकडून पूर्ण होते. वास्तविक नगर भूमापन सुरू झाल्यानंतर प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होते. तरीदेखील सातबारा उतारा सुरुच राहतो. त्यातून अनेकदा नागरिकांची फसवणूक होते. शिवाय जमीन बिनशेती झाल्यानंतरही शेतीच्या दराने शेतसारा वसूल केला जातो. त्यातून शासनाचा महसूलही बुडतो. त्यामुळे नगर भूमापन क्षेत्र म्हणून घोषित झालेल्या गावठाणातील सातबारा उतारे बंद करावेत, अशा सूचना यापूर्वी देखील भूमी अभिलेख विभागाकडून देण्यात आल्या होत्या. त्यावर जिल्हा प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही केली जात नव्हती.
या पार्श्वभूमीवर नगर भूमापन क्षेत्र घोषित झाले आहे. सातबारा उतारे बंद करण्याच्या सूचना भूमी अभिलेख विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. एखाद्या गावाचे नगर भूमापन क्षेत्र घोषित करायचे झाल्यास भूमी अभिलेख विभागाकडून तसा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला जातो. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधीत गावातील जमिनीचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याचे काम सुरू होते.
परिणामी संबंधीत गावातील सातबारा उतारे बंद होणे अपेक्षित असते. असे झाले तर त्या गावातून राज्य सरकारला मिळणाऱ्या महसूली उत्पन्नातदेखील वाढ होते. तसेच निवासी क्षेत्र म्हणून घोषित जागेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात पारदर्शकता येऊन नागरिकांची फसवणूक टाळता येणे शक्य होणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

नागरिकांमध्ये संभ्रम
राज्य शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाने जमीन खरेदी- विक्री प्रकरणाबाबत सदर आदेश जारी केला. मात्र जिल्हास्तरावर याची अंमलबजावणी कशी होणार, याविषयी नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे.