प्राध्यापकांचा वनवास संपता संपेना

राज्यात २००१ या वर्षापासून कायम विनाअनुदानीत तत्वावर लाखो संस्थांना शाळा महाविद्यालये देण्यात आलीत. राज्यातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सुविधा मिळावी व उच्च शिक्षण घेण्यासाठी

वनसडी : राज्यात २००१ या वर्षापासून कायम विनाअनुदानीत तत्वावर लाखो संस्थांना शाळा महाविद्यालये देण्यात आलीत. राज्यातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सुविधा मिळावी व उच्च शिक्षण घेण्यासाठी परिसरातच महाविद्यालय असावे, असा त्या मागील उद्देश होता. अशा महाविद्यालयांमध्ये डोनेशन देऊन प्राध्यापकांनी अध्यापनाचे कार्य सुरू केले. मात्र आयुष्याची १० वर्षे खर्ची घातली तरी त्यांचा वनवास संपलेला नाही. महाविद्यालयांना अनुदानच नसल्याने प्राध्यापकांच्या कुटुंबाची उपासमार होत आहे.
वयाची चाळीशी ओलांडणाऱ्या प्राध्यापकांना विद्यादानाचे पवित्र काम केल्यानंतर कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी शेतात मजुरी, हॉटेलमध्ये वेटरची नोकरी करावी लागत आहे. काहींनी तर फावल्या वेळात चहाटपरी चालविणे पसंत केले आहे. तर अनेकांना छोटे-मोठे व्यवसाय करुन आपले उपजिविका करावी लागत आहे. कधी तरी अनुदान मिळेल, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
कित्येक प्राध्यापक शिकविणी आटोपल्यानंतर शेतात जाऊन श्रम करताना दिसतात. शाळेत जाऊन पोट भरणार नाही, याची त्यांना जाणिव असल्याने वेगवेगळे उद्योग करून त्यांना उदरनिर्वाह करावा लागत आहे. आजपर्यंत प्राध्यापकांच्या संघटनेने जवळपास २००-२५० आंदोलने केलीत. मात्र आश्वासनाशिवाय काहीच पदरी पडले नाही. विद्यादानाचे पवित्र काम करुन देशातील चांगले नागरिक घडविणाऱ्या शिक्षकांची ही अवस्था पाहून अनेकांनी या पेशाकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे.
आज राज्यातील २० हजार शिक्षकांच्या जीवन मरणाचा हा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे. या प्राध्यापकांना न्यायाची अपेक्षा आहे. विना अनुदानित महाविद्यालयांना तातडीने अनुदान द्यावे व गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला हा वनवास कुठे तरी थांबवावा, प्राध्यापकांची मागणी आहे. (वार्ताहर)