गुन्हे सिद्धीसाठी येणार तपास यंत्रणेत गती

निरनिराळ्या गुन्ह्यांमधील जप्त नमुन्यांचे शास्त्रीय पद्धतीने विश्लेषण करून त्याबाबतचा अहवाल विहित कालावधीत तपास यंत्रणांना उलब्ध करून देण्यासाठी चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यास नागपुरातील प्रादेशिक न्यायसहाय्यक प्रयोगशाळेवर अवलंबून राहावे लागत होते.

ठळक मुद्देचंद्रपुरात न्याय सहायक लघु प्रयोगशाळा : १ कोटी ६२ लाखांच्या खर्चास मंजुरी

राजेश मडावी ।
आॅनलाईन लोकमत
चंद्रपूर : निरनिराळ्या गुन्ह्यांमधील जप्त नमुन्यांचे शास्त्रीय पद्धतीने विश्लेषण करून त्याबाबतचा अहवाल विहित कालावधीत तपास यंत्रणांना उलब्ध करून देण्यासाठी चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यास नागपुरातील प्रादेशिक न्यायसहाय्यक प्रयोगशाळेवर अवलंबून राहावे लागत होते. यामध्ये बराच कालापव्यय सुरू होता. राज्याच्या गृह विभागाने चंद्रपुरात लघु प्रयोगशाळा उभारण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेऊनही कृतिशील पाऊल उचलले नव्हते. दरम्यान, लघु प्रयोगशाळेसाठी १ कोटी ६२ लाखांच्या अनावर्ती व आवर्ती खर्चास बुधवारी मंजुरी प्रदान केली. त्यामुळे गुन्हे सिद्धीसाठी तपास यंत्रणेत गती येण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली मुंबई येथे मुख्यालय कार्यरत आहे. गुन्हा विश्लेषणास मदत करणाऱ्या अत्याधुनिक सुसज्ज प्रयोगशाळेद्वारे पोलीस तपास यंत्रणांना संबंधित विश्लेषण अहवाल अतिशय अल्प वेळेत उपलब्ध करून देण्याचे धोरण संविधानातील तरतुदींनुसारच तयार करण्यात आले. मुंबई येथील प्रयोगशाळेअंतर्गत नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती, नांदेड व कोल्हापूर येथे ८ प्रादेशिक न्यायसहाय्यक प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील जप्त नमुन्यांचे विश्लेषण नागपुरातील प्रयोगशाळेतून केली जात आहेत. मात्र, सामाजिक हिताच्या दृष्टिकोनातून तपासी यंत्रणांना आणि पर्यायाने न्यायदान यंत्रणेला वैज्ञानिक पुरावा वेळेवर उपलब्ध न होण्याच्या घटना वाढीस लागल्या. परिणामी, प्रादेशिक न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोशाळांवरील प्रलंबित प्रकरणांचा भार वाढल्याने प्राधान्याने निकाली काढली जाणारी प्रकरणांत विलंब होत आहे. फौजदारी खटल्यातील दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी जीवशास्त्र आणि विषशास्त्र हे दोन विभाग समाविष्ट असलेली लघु प्रयोगशाळा चंद्रपुरात स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने पाच महिन्यांपूर्वीच घेतला होता. प्रयोगशाळेचे कार्यक्षेत्र चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्हा निश्चित करण्यात आले. मात्र, अनावर्ती (फर्निचर, ग्रंथालय, वाहन यंत्रे उपकरणे) आणि आवर्ती (तात्पुरती इमारत, कार्यालयीन व्यवस्थापन) खर्चाविषयी तोडगा न निघाल्याने गृह विभागाची कार्यवाही थंडावली होती. दरम्यान, बुधवारी १ कोटी ६२ लाखांच्या खर्चास मंजुरी प्रदान केल्याने लघु प्रयोगशाळा सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
प्रयोगशाळेत दोन विशेष विभाग
चंद्रपुरातील न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक लघु प्रयोगशाळेत संगणक गुन्हे शास्त्र, भौतिकशास्त्र, क्षेपणास्त्र, दारूबंदी व उत्पादन शुल्क, मानसशास्त्र, टेप आॅथेंटिकेशन, स्पीकर आयडेंटिफीकेशन आदी ८ विभागांसोबतच विषशास्त्र आणि जीवशास्त्र हे दोन अत्यंत महत्त्वाचे विभाग राहणार आहेत. उलटी, शरिराअंतर्गत इंद्रिये, शवविच्छेनानंतर रक्त, लघवी तसेच घटनास्थळावरील पदार्थांमध्ये विषाची तपासणी केली जाते. जीवशास्त्र, रक्तजल शास्त्र आणि डीएनए विभागात हत्या, प्राणघातक हल्ला, बलात्काराच्या गुन्ह्यातील रक्त, वीर्य इतर डागाची प्राणीजाती व रक्तगटासंबंधी तपासणी केली जाते. केस, वनस्पती पदार्थ, लाकूड आदी जैविक पदार्थांचीही तपासणी होणार आहे.
२० पेक्षा अधिक कायद्यांना मिळणार बळ
भारतीय दंडविधान, फ ौजदारी प्रक्रिया, संहिता, अमली व गुंगीकारक, पदार्थविषयक स्पोटक पदार्थ कायदा, पेट्रोलियम, दारूबंदी, मुंबई पोलीस, जीवनावश्यक वस्तु, मोटर वाहन, वाहन अपघात, लाचलुचत प्रतिबंधक, वन्य प्राणी संरक्षण आदी २० कायद्यांच्या निरनिराळ्या कलमांखाली दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमधील जप्त नमुन्यांचे विश्लेषण करून शास्त्रोक्त पुरावा उपलब्धतेसाठी ही लघु प्रयोगशाळा कार्य करणार आहे.
इमारतीसाठी तातडीने शोध घेऊ
जिल्ह्यातील गुन्हेगारी कमी करण्यात बºयाच प्रमाणात आम्ही यशस्वी झालो. मात्र, विविध प्रकरणांमध्ये गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेअभावी अडचणी निर्माण आल्या. लघु प्रयोगशाळेला मंजुरी मिळाल्याने तपास यंत्रणांना बळकटी येईल. वर्षभरात सुमारे ९ हजार गुन्हे घडलेत. यातील बºयाच प्रकरणात दोष सिद्धी करता आली नाही. प्रकरणे प्रलंबित आहेत. नव्याने स्थापन होणाºया लघु प्रयोगशाळेमुळे दोष सिद्धीचे प्रमाण वाढेल. प्रयोगशाळा इमारत निवडण्यासाठी वरिष्ठांच्या आदेशानुसार तातडीने शोध सुरू करणार आहे. अथवा, महसूल विभागाकडे जमिनीची मागणी करता येईल.
-नियती ठाकर, पोलीस अधीक्षक