प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मोबदल्यापासून वंचित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 22, 2017 12:35 AM2017-11-22T00:35:10+5:302017-11-22T00:35:33+5:30
चिमूर तालुक्यात रायपूर वरोरा ट्रान्समिशन अहमदाबाद या कंपनीने शेतकऱ्यांच्या शेतात टॉवर उभारणीचे काम सुरू केले, मात्र मोबदला दिला नाही.
आॅनलाईन लोकमत
चंद्रपूर : चिमूर तालुक्यात रायपूर वरोरा ट्रान्समिशन अहमदाबाद या कंपनीने शेतकऱ्यांच्या शेतात टॉवर उभारणीचे काम सुरू केले, मात्र मोबदला दिला नाही. त्यामुळे कंपणीवर कारवाई करून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस किसान आघाडीचे जिल्हाध्यख सुरेश रामगुंडे यांनी बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे.
रायपूर वरोरा ट्रान्समिशन कंपनीने गार्डनलाईन सुरू करण्याचे चिमूर तालुक्यात सुरू केले. ही लाई टाकताना अशोक शंभरकर पिटीचुवा, मेघा डोये, अमृत नन्नावरे, जागेश्वर कुबडे, मनोहर सोनटक्के, राजेश्वर मांडवकर, अमोल मडावी, नागो कवडू जिवतोडे, लक्ष्मण गायकवाड, रामभाऊ रणदिवे, गुणवंत ढोणे, रमेश कोलते, रामदास शंभरकर आदी शेतकºयांच्या शेतात टॉवर उभारण्यात आले. मात्र, सर्व शेतकºयांना आजपर्यंत कोणताच मोबदला मिळाला नाही. सध्या त्यांच्या शेतामध्ये पिके उभी आहेत. मात्र, कंपनीचे कर्मचारी मनमानी दडपशाहीचा उपयोग करून कामे करीत आहेत. राष्ट्रवादी किसान सभेच्या वतीने ७ नोव्हेंबरला उपविभागीय अधिकाºयांनामार्फत जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील यांना निवेदन पाठवून टॉवरचा मोबदला दिल्याशिवाय काम सुरू न करण्याची केली होती. पण शनिवारी भिसी पोलीस स्टेशनअंतर्गत येणाºया येरखडा गावातील अमृत गोविंदा नन्नावरे यांच्या शेतात पोलीस बंदोबस्तासह कंपनीच्या लोकांनी जोरजबरदस्ती करून टॉवरचे काम सुरू केले. शेतकऱ्यांला भिसी पोलीस स्टेशनमध्ये घेवून गेले असता जिल्हाधिकाºयांचे आदेश आहेत, असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. हा प्रकार अन्यायकारक असून शेतकऱ्यांवर दडपशाही केली जात आहे. उपविभागीय अधिकारी आणि निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधूनही अन्यायाची मालिका सुरू आहे. त्यामूळे या प्रकार बंद करावा आणि शेतकºयांना तातडीने न्याय द्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील शेतकºयांची परिस्थिती अतिशय वाईट आहे. अशा कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर अन्याय करणाºया खासगी कंपन्यांवर कारवाई करावी. तसेच शेतकऱ्यांना मोबदला दिल्याशिवाय टावरचे काम करण्यास प्रतिबंध घालावी, अशी मागणी बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे.