प्रकल्पग्रस्तांनी पोवनी कोळसा खाणीची वाहतूक रोखली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 6, 2021 04:51 AM2021-02-06T04:51:37+5:302021-02-06T04:51:37+5:30
: प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कुटुंबासह खाणीत धडकले फोटो प्रकाश काळे गोवरी : वेकोलिने कोळसा खाणीसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित ...
: प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कुटुंबासह खाणीत धडकले
फोटो
प्रकाश काळे
गोवरी : वेकोलिने कोळसा खाणीसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित केल्या. मात्र, या जमिनीवर वेकोलिने खोदकाम करून कोळसा खाणीतील कोळसा काढल्यानंतरही वेकोलिने प्रकल्पग्रस्त १८ शेतकऱ्यांना अद्यापही जमिनीचा मोबदला व नोकरी दिली नाही. त्यामुळे हा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांवर अन्याय असून संतप्त झालेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी वेकोलिच्या पोवनी ०२ कोळसा खाणीची कोळसा वाहतूक गुरुवारी दुपारी १२ वाजेपासून तब्बल चार तास रोखून धरत रस्त्यावरच आंदोलन केले.
राजुरा तालुक्यातील पोवनी ०२ कोळसा खाणींचे २०१६ ला निर्माण झाले. यासाठी साखरी, पोवनी, वरोडा, चिंचोली (खु.), हिरापूर येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी वेकोलिने अधिग्रहित केल्या. यासाठी २३६ शेतकऱ्यांना नोकऱ्या आणि जमिनीचा मोबदला देण्याचे ठरले. मात्र, आज सहा वर्षांचा प्रदीर्घ काळ लोटला तरी वेकोलिने काही प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना नोकरी व जमिनीचा मोबदला दिला नाही. यासाठी वेकोलिकडे पाठपुरावा केल्यानंतर वेकोलि प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे भाजप नेते राजू घरोटे यांच्या नेतृत्वात प्रकल्पग्रस्त शेतकरी श्रीनिवास हुडिम, सागर काटवले, संतोष दाभेकर, विक्रम बोतला, कोलिकापा रामचंद्र, किरणकुमार सिंगाराव, प्रतापकुमार सिंगाराव, शीतल नगराळे, चरणदास जंजली, पंकज पोतले, सतीश मुसळे, प्रवीण घोरपडे, चंद्रकांत पिंपळकर, धर्मराज उरकुडे, अरुण उरकुडे, राहुल घरोटे, मंगेश उरकुडे, रवींद्र आवारी या १८ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी आपल्या कुटुंबासह वेकोलिच्या पोवनी ०२ कोळसा खाणीत तब्बल चार तास कोळसा वाहतूक रोखून धरली. जोपर्यंत वेकोलिचे वरिष्ठ अधिकारी शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य करणार नाही. तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी घेतल्याने याठिकाणी काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. येथील सब एरिया मॅनेजर परिहार व खान प्रबंधक एकंभरम यांनी वेकोलिच्या मुख्य महाप्रबंधकांशी योग्य चर्चा करून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागण्या तातडीने पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. आंदोलनस्थळी कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी राजुरा पोलिसांचा ताफा दाखल झाला होता.