बदल्याचा जीआर रद्द करण्यास विरोध

शिक्षकांच्या बदल्याचा विद्यमान शासन निर्णय रद्द करू नये. त्याऐवजी त्यामध्ये काही सुधारणा कराव्यात

शासनाकडे पाठपुरावा करणार : शिक्षण परिषदेचेही आयोजन
चंद्रपूर : शिक्षकांच्या बदल्याचा विद्यमान शासन निर्णय रद्द करू नये. त्याऐवजी त्यामध्ये काही सुधारणा कराव्यात. अवघड व सोपे क्षेत्र ठरवण्याचे निकष स्पष्ट करण्यात यावे. प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळे निकष लागत असल्याने ते ठरवून द्यावे. किलोमीटर, बस, रस्ता फक्त या आधारावर अवघड न ठरवता सर्व मुद्यांचा विचार करून ठरवावे, असे बदल्या व इतर प्रलंबित समस्याबाबत शिक्षक हिताचे अनेक ठराव महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समितीच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत पारित करण्यात आले.
शिक्षक समितीची राज्य कार्यकारिणी सभा व शिक्षण परिषद यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद येथे झाली. याप्रसंगी माजी मंत्री मनोहर नाईक, यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा माधुरी आडे, पुसद पंचायत समितीचे सभापती देवबाराव मस्के, शिक्षक समितीचे राज्य नेते मारूती सावंत, प्रदेशाध्यक्ष प्रसाद पाटील, राज्य कार्याध्यक्ष बालाजी पंडागळे, विदर्भ अध्यक्ष राजेश दरेकर, राज्य संघटक ग.नु.जाधव, चंद्रपूरचे हरीश ससनकर आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत संपूर्ण बदली प्रक्रियेचे वेळापत्रक लावण्याची मागणी करण्यात आली. त्यामध्ये काही ठिकाणी खूप दिरंगाई होत आहे. यापूर्वी अवघड क्षेत्रात केलेली सेवा ग्राह्य धरावी, त्याची पुन्हा अवघडमध्ये बदली करू नये. तीन वर्षे दुर्गम ची यादी जाहीर करून ज्यांची सुगममध्ये जाण्याची इच्छा नाही, त्यांची नावे यादीतून वगळून खालच्यांना संधी देण्यात यावी. चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवतीसारखे राज्यातील काही तालुके संपूर्ण अवघडमध्ये येतात. त्या तालुक्यांना अवघड क्षेत्र घोषित करावे. प्राधान्यवाले भाग-१ ची यादी करून नाकारणाऱ्यांना यादीतून वगळावे, इतरांना संधी द्यावी. अश्याने पूर्णपणे रिक्त होणारी पदे आधी जाहीर करावी.जिल्हा व तालुका अंतर्गत बदली धोरण ठरवताना संघटना प्रतिनिधींना बोलवावे. पती - पत्नी एक युनिट समजून एकावर अन्याय होणार आहे. याकरिता दोघांनाही बदली मागण्याचा व नाकारण्याचा अधिकार असावा, अशा काही पर्यायांर चर्चा करण्यात आली. पती खाजगी व्यवसाय, शेती करीत असेल तर त्यांनाही प्राधान्य द्यावे.
अवघडच्या यादीवर जिल्हा व विभाग स्तरावर दाद मागण्याचा अधिकार मिळावा. अश्याप्रकारे बदली शासन निर्णयावर दुरुस्त्या पुरोगामी संघटनेने प्रस्तावित केल्या आहेत. (प्रतिनिधी)

सातवा वेतन आयोग तात्काळ लागू करावा
विषय शिक्षक पदस्थापना करताना जिल्हा खुला करावा. नांदेड, गोंदिया, वणी येथे एकस्तर वेतनश्रेणी व घरभाडे भत्ता लागू करावा. कर्मचारी विमा योजना व कॅशलेस मेडिक्लेम योजना तत्काळ लागू करावी आदी ठराव पारित करण्यात आले. चंद्रपूर जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या समस्या ओम साळवे, प्रभाकर भालतडक, देविदास मडावी, नरेंद्र डेंगे यांनी मांडल्या.