‘सीसीआय'कडून राज्यात फक्त १ लाख कापूस गाठींचीच खरेदी; जाचक अटींचा फटका
By राजेश मडावी | Published: January 20, 2024 05:18 PM2024-01-20T17:18:09+5:302024-01-20T17:18:21+5:30
शेतकऱ्यांना हमीभावाचा फायदाच नाही
चंद्रपूर : कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) कडून हमीभावाने सर्वाधिक कापूस खरेदी होईल, असे दावे सरकारकडून केले जात होते; मात्र जाचक अटींमुळे शेतकऱ्यांनी सीसीआय केंद्रांकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे आतापर्यंत ८ जानेवारी २०२४ पर्यंत महाराष्ट्रात एक लाख कापूस गाठी खरेदीच्या पुढे सीसीआयला जाता आले नाही. शेतकऱ्यांनी हमीभावाच्या कमी किमतीत सर्वाधिक कापूस विकल्याने सीसीआय राज्यात मागे पडल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
सीसीआयने १६ जानेवारी २०२४ पर्यंत देशभरात २१ लाख २९ हजार गाठींची खरेदी केली. यामध्ये सर्वाधिक खरेदी तेलंगणा राज्यात तेलंगणा सीसीआयने केली. या आठवड्यात त्या राज्यातील शेतकऱ्यांकडून १६ लाख गाठी कापूस खरेदी करण्यात आला. इतर राज्यात केवळ २५ टक्के खरेदी झाली. महाराष्ट्रात फक्त १ लाख गाठी कापूस सीसीआयला खरेदी करता आला. महाराष्ट्रानंतर कापूस उत्पादनात गुजरात दुसऱ्या क्रमांकावर असतो; परंतु गुजरातमध्येही सीसीआयची खरेदी केवळ २० हजार गाठींची झाली. गुजरात आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सीसीआयच्या जाचक अटी व शर्तींचा मोठा फटका बसला आहे. या दोन्ही राज्यांतील शेतकऱ्यांनी सर्वाधिक कापूस हमीभावापेक्षा कमी भावात विकला. सीसीआयने केवळ चार राज्यांमध्ये एक लाख गाठीपेक्षा जास्त कापूस खरेदी केल्याची माहिती पुढे आली आहे.
कापूस उत्पादन घटूनही भाव कमी
मागील हंगामाच्या तुलनेत यंदा कापसाच्या उत्पादनात सुमारे आठ टक्के घट येण्याचा अंदाज ‘कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने (सीएआय) वर्तवला आहे. महाराष्ट्रात हा अंदाज खरा ठरला आहे. गतवर्षी ३११ लाख गाठींचे उत्पादन झाले होते. यंदा २९४ लाख गाठींपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे. सध्या महाराष्ट्रात कापसाला ६ हजार ८०० ते सात हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील महाग कापूस आयात होतो; मात्र येथील शेतकऱ्यांच्या कापसाला जादा दर का मिळू शकत नाही, हा प्रश्न अस्वस्थ करणारा आहे.
सीसीआयची आतापर्यंत राज्यनिहाय कापूस खरेदी (गाठीमध्ये)
तेलंगणा १५,८६,१००
आंध्र प्रदेश १,१७,१००
मध्य प्रदेश १,०३,५००
महाराष्ट्र १,०१,८००
कर्नाटक ५२,७००
ओडिशा ५१,५००
पंजाब ३७,४००
हरयाणा ३४,९००
राजस्थान २३,७००
गुजरात २०,७००
तामिळनाडू ३००
इतर २५०