साडेबारा हजार कुटुंंबीयांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी अधिनियमातील तरतुदीनुसार गैरआदिवासी दावेदारांना तीन पिढ्यांचा (७५ वर्षांचा रहिवासी) पुरावा सादर करण्याची अट लागू केल्याने सुमारे ११ हजार ३४१ अर्ज नामंजूर करण्यात आले़ तर....

ठळक मुद्देतीन पिढ्यांची अट ठरली मारक : दावे फे टाळल्याने गावखेड्यांत अस्वस्थता

राजेश मडावी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी अधिनियमातील तरतुदीनुसार गैरआदिवासी दावेदारांना तीन पिढ्यांचा (७५ वर्षांचा रहिवासी) पुरावा सादर करण्याची अट लागू केल्याने सुमारे ११ हजार ३४१ अर्ज नामंजूर करण्यात आले़ तर गैरआदिवासी दावेदारांचे अतिक्रमण वन विभागाच्या जमिनीवर नसून मागणीप्रमाणे दावे अनाठायी असल्याच्या कारणांवरून आदिवासींची १ हजार २३६ प्रकरणे उपविभागीय समितीने नाकारले़ जिल्हा समितीने यासंदर्भात पत्राद्वारे माहिती कळविल्याने जिल्ह्यातील १२ हजार ५७७ कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे़
वनहक्क कायद्यानुसार ग्राम समित्यांना सर्वोच्च अधिकार बहाल मिळाले आहेत़ गावातील आर्थिक व सामाजिक विकासासोबतच नैसर्गिक संसाधनांचे हक्क मिळाल्याने कुटुंबालाही लाभ मिळणार होता़ परंपरेनुसार जोपासलेल्या जंगलावर उदरनिर्वाह करण्याची संधी या कायद्याने मिळाली़ त्यासाठीच वनहक्क समित्यांनी दावे तयार करण्यासाठी लोहसहभागाला महत्त्व दिले़ पण, हे दावे तयार करताना प्रशिक्षित कार्यकर्त्यांची कमतरता होती़ परिणामी, अनेक समित्यांना पुराव्यांची पूर्तता करताना नागरिकांचे समुपदेशन करता आले नाही़ त्यामुळे वैयक्तिक दावे नामंजूर होण्याची संख्या वाढली़
अनेक कुटुंबांना उदरनिर्वाह करण्यासाठी अन्य साधने नाहीत़ उपविभागीय समितीने दावे नाकारल्याने कसत असलेली जमीन वन विभागाच्या ताब्यात गेली़ त्यामुळे उदरनिर्वाहाचा भेडसावत आहे़ जिल्हा प्रशासनाने दावे नाकारल्याची कारणे संबंधित नागरिकांना पत्राद्वारे कळविली़ पण, यावर काहीच पर्याय नाही काय, अशी विचारणा गावखेड्यातील नागरिक करीत आहेत़
-अन् जमीन सोडवी लागली़
दावेदारांचे अतिक्रमण वन विभागाऐवजी महसूल विभागाच्या जमिनीवर होते़ १३ डिसेंबर २००५ पूर्वीचे दावे नसल्याने अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी अधिनियमात बसले नाही़ दावेदारांनी मागणी केलेल्या जमिनीवर दावेदारांचेच अतिक्रमण नाही़ गैरआदिवासी दावेदारांनी तीन पिढ्यांचा रहिवासी पुरावा म्हणजे १९२५ पूर्वीचा अधिकार अभिलेख पंजी, गृहकर पावती, दावेदारांच्या वडिलांना वन कायद्याअंतर्गृत झालेली शिक्षा किंवा दंडाचा पुरावा, गावातील सर्वात वृद्ध व्यक्तीचे बयान (ज्यामध्ये दावा सादर करणाऱ्या व्यक्तीचे पूर्वज सदर वनजमिनीचा पूर्वापार वापर करीत आहेत) परंतु दावेदारांचे अतिक्रमण १३ डिसेंबर २००५ पूर्वीचे असणे आवश्यक आहे़ याच निकषांचा आधार घेऊन पुराव्यांची उपविभागीय समितीने पडताळणी केली़ याचा सर्वाधिक फ टका गैरआदिवासींना बसला आहे़ याविरुद्ध काही संघटनांनी आवाज उठविला़ मात्र, कायदेशीर लढा दिला नाही़ अधिनियमात बदल करण्याचे अधिकार संसदेलाच असल्याने १२ हजार ५७७ कुटुंबांना अनेक वर्षांपासून कसत असलेली जमीन सोडावी लागली़
वन विभागात सुप्त असंतोष!
सरकारने वनहक्क बहाल केल्यानंतर संबंधित कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊन गावकरी समग्र विकास करतील, असे गृहितक लोकशाही शासन व्यवस्थेत एकांगी ठरण्याचाच धोका अधिक आहे़ अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी अधिनियमाअंतर्गत वन विभागाच्या जमिनी गावकºयांना मिळाल्या़ त्यासाठी महसूल विभागाची भूमिका अग्रगामी होती़ पण, वन विभागाचा अप्रोच काही प्रमाणात नकारात्मक होता़ उपविभागीय समितीने सामूहिक दावे पडताळणी करण्यासाठी वन विभागाच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित राहण्याचे कळवूनही दुर्लक्ष करण्यात आला, असा आरोप सरपंचांनी केला आहे़ काही गावांत वनअधिकारीच हजर न झाल्याने वनहक्क अधिनियमातील १२ क (२) अन्वये ग्रासभेच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले़ यावरून या कायद्यासंदर्भात वनाधिकाºयांमध्ये सुप्त असंतोष आहे़ जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने ग्राम वनहक्क समित्यांच्या सक्षमतेसाठी निरंतर प्रशिक्षण सुरू ठेवल्यास चित्र बदलेल, असा आशावाद कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला़
याचा विसर न व्हावा !
थिरूअनंतरपुरम येथील उष्णकटीबंधीय वनस्पतीशास्त्र उद्यान व संशोधन संस्थेच्या अहवालानुसार वैज्ञानिक जगताला २००० हजार वनस्पतींचे ज्ञान आहे़ तर आदिवासींचे जीवन ९५०० वनस्पतींनी संपन्न आहे़ विज्ञानानुसार आहारास योग्य वनस्पतींची संख्या १२०० भरते़ आदिवासींच्या आहारात ४००० हजार वनस्पतींचा समावेश होतो़ औषध जगतास ३५०० उपयोगी वनस्पतींची माहिती आहे़ तर आदिवासी ७५०० वनस्पतींचा औषधांसाठी वापर करतात़ वन हक्क मिळालेल्या गावांना ही संपदा जपण्याचा अधिकार मिळाला आहे़