ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो

चंद्रपूर : निवृत्त ज्येष्ठ न्यायाधीशामार्फत आयोग नेमून जनगणना केल्यास ओबीसी समाजाचा राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो. त्यासाठी राज्य सरकारने या विषयावर एक आयोग नेमून अहवाल तयार करावा तथा ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी. त्यामुळे ओबीसींच्या संपूर्ण आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल, असे मत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी व्यक्त केले आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भातील पुनर्विचार याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरक्षण हे ५० टक्केपेक्षा जास्त होत आहे. संपूर्ण देशात हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र ५० टक्केच्या आत जर ओबीसीला आरक्षण दिल्यास आरक्षण टिकेलच यात शंका नाही.

याअनुषंगाने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करून आरक्षण लागू करावे, यासाठी राज्याने पुढाकार घ्यावा. दोन्ही सभागृहात आयोगाने दिलेला ठराव पारित करून ओबीसी समाजाची संकलित सविस्तर माहिती उच्च न्यायालयात मांडावी, तरच हा प्रश्न सुटू शकतो, असे मत डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी मांडले आहे. तेलंगाणा या शेजारील राज्यात असाच प्रश्न निर्माण झाला. तो त्यांनी ज्या पद्धतीने सोडविला, तसाच प्रयत्न आपल्या राज्य सरकारने करावा, तरच हा प्रश्न मार्गी लागेल, असेही डॉ. जिवतोडे यांनी म्हटले आहे.