पोंभूर्ण्याच्या १५ गावांचा पाणी प्रश्न सुटणार

पोंभूर्णा तालुक्यातील १५ गावांसाठी राष्ट्रीय ग्रामीण जलपेय कार्यक्रम अंतर्गत २०१८- १९ च्या वार्षिक कृती आराखड्यात प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनेचा समावेश करण्यात आला. या योजनेसाठी कोट्यवधी रूपयांचा निधी लागत असल्याने योजनेच्या अस्तित्वाविषयी शंका उपस्थित केल्या जात होत्या.

ठळक मुद्दे२९ कोटी ९४ लाखांच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी : प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनेचा मार्ग मोकळा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : पोंभूर्णा तालुक्यातील १५ गावांसाठी राष्ट्रीय ग्रामीण जलपेय कार्यक्रम अंतर्गत २०१८- १९ च्या वार्षिक कृती आराखड्यात प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनेचा समावेश करण्यात आला. या योजनेसाठी कोट्यवधी रूपयांचा निधी लागत असल्याने योजनेच्या अस्तित्वाविषयी शंका उपस्थित केल्या जात होत्या. दरम्यान, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने तब्बल २९ कोटी ९४ लाख ६७ हजार १९७ रूपयांच्या अंदाजपत्रकाला प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करणाऱ्या या तालुक्यातील १५ गावांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पोभूर्णा तालुक्यातील १५ गावांमध्ये मागील अनेक वर्षांपासून पिण्याचे पुरेसे पाणी मिळत नाही. जलस्त्रोतांची पातळी खालावल्याने विहिरी व हातपंपांच्या आधारे नागरिकांची पाणी गरज पूर्ण होत नाही. उन्हाळ्यात तर महिलांचे प्रचंड हाल होतात. त्यामुळे मोठ्या नळ योजनेची गरज होती. नागरिकांची मागणी लक्षात घेऊन पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नामुळे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत पाणी पुरवठा विभागाने सन २०१८- १९ च्या वार्षिक कृती आराखड्यात या तालुक्यातील संकटग्रस्त १५ गावांसाठी प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनेत समावेश करण्यात आला. योजनेचे अंदाजपत्रक संबंधित विभागाने प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर केले होते.
योजनेचे अंदाजपत्रक व आराखड्याला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण प्रादेशिक विभागाचे मुख्य अभियंता यांनी यापूर्वीच तांत्रिक मान्यता दिली होती. याशिवाय मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समितीच्या ९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत सदर योजनेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मंजुरी देण्यात आली होती. राज्य पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून मंजुरीची प्रतीक्षा होती. सोमवारी राज्याच्या पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यासन अधिकारी रा.अ. साबणे यांनी या नळपाणी पुरवठा योजनेसाठी २९ कोटी ९४ लाख ६७ हजार १९७ रूपयांच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरीचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
दरडोई खर्च ५ हजार ९११ रूपये
प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनेसाठी दरडोई ५५ लिटर दर दिवशी क्षमतेच्या ५ हजार ९९१ इतका दरडोई खर्च होणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे देण्यात आली. योजना पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित कंत्राटदारालाच किमान एक वर्षे चालवावी लागेल. वर्षभरात ग्रामस्थांकडून पाणीकर वसूल करण्याची मुभा कंत्राटदाराला देण्यात आली. योजनेची ई-निविदा लवकरच मागविण्यात येणार आहे.
१०० टक्के घरगुती नळ जोडण्या
या योजनेमध्ये १०० टक्के घरगुती नळ जोडण्या व मीटरचा समावेश राहणार आहे. किमान ८० टक्के नळजोडणी धारकाकडून स्वखर्चाने मीटर जोडणी घेण्याबाबत हमीपत्र मागविण्यात येईल. हमीपत्राची एक लॅमिनेट प्रत नळ जोडणीधारक व ग्रामपंचायतला दिल्यानंतरच कार्यारंभ आदेश देण्यात येणार आहे.
तरीही ५० टक्के पाणीकर वसूल
ग्रामसभेचा ठराव व हमीपत्र दिल्यानंतरही एखादा ग्रामस्थ पाणी घेण्यास नकार देऊ शकतो. तरीही अशा व्यक्तींकडून किमान ५० टक्के पाणीकर वसुली बंधनकारक राहणार आहे. निविदा प्रक्रिया सुरू होण्याअगोदरच यासंदर्भातील माहिती ग्रामस्थांनाच देऊनच ग्रामसभेचा तसा ठरावा घेण्याच्या सूचना पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने दिल्या. त्यामुळे या जाचक अटींबाबत नागरिकांमध्ये मतेमतांतरे उमटण्याची शक्यता आहे.
पाणीकर मान्य नसल्यास निविदा नाही
योजना चालविणे व देखभाल दुरूस्ती यासाठी लागणारा खर्चाचा ताळमेळ कसा ठेवावा, ही जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायतींची आहे. अंमलबजावणीसाठी प्रस्तावात नमुद केल्यानुसार घरगुती, बिगर घरगुती व संस्थात्मक नळ जोडणीधारकांसाठी पाणी कराचा किमान दर ग्रामपंचायतींना निश्चित करता येईल. मात्र, पाणी दराबाबत ग्रामस्थांची मान्यता नसल्यास संबंधित विभागाला निविदाच काढता येणार नाही, अशी तरतूद आहे.