बाबुपेठच्या विकासाला रेल्वेचे ग्रहण

बहुप्रतीक्षेत असलेल्या बाबूपेठ उड्डाण पुलाला शासनाने अंतिम मंजुरी दिली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने फायनल ड्रार्इंगही रेल्वे विभागाकडे सुपूर्द केली आहे.

साईनाथ कुचनकार चंद्रपूर
बहुप्रतीक्षेत असलेल्या बाबूपेठ उड्डाण पुलाला शासनाने अंतिम मंजुरी दिली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने फायनल ड्रार्इंगही रेल्वे विभागाकडे सुपूर्द केली आहे. आता मात्र अतिक्रमण हटवून जमिन अधिग्रहणाचा प्रश्न उड्डाण पुलाच्या बांधकामात अडसर ठरणार आहे. येथील नागरिकांनी प्रथम पुनर्वसन करावे, त्यानंतरच जागा खाली करू, असा इशार दिला असल्याने हा प्रश्न आता चिघळणार असल्याचे संकेत आहे.
मागील १५ ते २० वर्षांपासून बाबुपेठ रेल्वे उड्डाण पुलाची मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे. यासाठी अनेकवेळा उपोषण, आंदोलन, मोर्चाही काढण्यात आला आहे. इको-प्रो तथा अनेक संस्था संघटनांनी आंदोलन उभे करून ही मागणी शासन दरबारी रेटून धरली. राजकीय स्वार्थासाठी अनेकवेळा या पुलाची मागणी मागे पडत गेली. काहीही असो , आता या पुलाला मंजुरी मिळाली आहे. चंद्रपूर पंचशताब्दी निधीअंतर्गत या पुलाचे बांधकाम करण्याचे ठरले. कागदोपत्री सोपस्कारही पूर्ण करण्यात आले. दरम्यान वित्तमंत्र्यांनी पंचशताब्दीअंतर्गत येणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्यातील निधी देणार नसल्याचे जाहीर केल्यानंतर या पुलासंदर्भात आणखी तर्कवितर्क लावण्यात येत आहे. निधी कोणत्याही नावाने येणार मात्र हा पुल होणारच असल्याचे आमदार नाना शामकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे उड्डाण पुलाचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र खरा अडथळा बाबुपेठ रेल्वे क्रासिंगजवळील नागरिकांचा येणार आहे. येथे मागील अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात नागरिक वास्तव्यास आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आता कायम आहे. यातील काहींनी नझुल, काहींनी रेल्वेच्या जागेवर अतिक्रमण केले आहे. त्यांचे अतिक्रमण हटविणे जिल्हाधिकारी तसेच महानगरपालिकेसमोर मोठे आव्हान आहे.
काही दिवसापूर्वी पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीच्या बैठकीमध्ये यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली.यात जिल्हाधिकाऱ्यांना क्रासिंगजवळील जागा मोकळी करून देण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भूमिअभिलेख विभागाने मनपाने पत्रव्यवहार सुरु केला आहे.
जोपर्यंत महानगरपालिका येथील घरांसदर्भात भूमिअभिलेख विभागाकडे माहिती देणार नाही तोपर्यंत या विभागाला कोणतेही पाऊल उचलता येणार नाही. मनपाला प्रथम अतिक्रमण हटवावे लागणार आहे. यात मोठी कसरत करावी लागणार आहे. त्यानंतरच पुढील दिशा ठरणार आहे.विशेष म्हणजे, रेल्वेविभागातील काही अधिकाऱ्यांनी फायनल ड्रार्इंगला मंजुरी दिली आहे. आता भूमिअभिलेख आणि महानगरपालिकेला आपली जबाबदारी पूर्ण करावी लागणार आहे. त्याशिवाय रेल्वे उड्डाणपुल पूर्णत्वास येणे कठिण आहे.
बाबुपेठ रेल्वे उड्डाण पुलासंदर्भातील फायनल ड्रार्इंग रेल्वेविभागाकडे पाठविण्यात आली आहे. पुलाच्या बांधकामासाठी बजेटमध्ये निधी मिळणार आहे. नाव कोणतेही असले तरी निधी मिळेल. अतिक्रमण हटविण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहे. लवकरच या पुलाचे बांधकाम होणार आहे.
- नाना शामकुळे, आमदार
पुनर्वसनाचा प्रश्न कायम
बाबूपेठ रेल्वे उड्डाण पुल बांधकामासाठी परिसरातील नागरिकांच्या पूनर्वसनाचा प्रश्न कायम आहे. महानगरपालिकेने या नागरिकांचे पुनर्वसन करून द्यावे, अशी मागणी आता समोर येत आहे. काही दिवसापूर्वी परिसरातील नागरिकांना महानगर पालिकेने नोटीस बजावून जागेसंदर्भात कागदपत्र मनपाकडे सादर करण्याचे सूचविले होते. एवढेच नाही तर कागदपत्र सादर न केल्यास पुढील कारवाई करण्यात येईल. असेही बजावण्यात आले होते. एकीकडे नागरिकांना रेल्वे उड्डाण पूल हवा आहे. मात्र अतिक्रमण हटविल्यानंतर पूनर्वसनाचा प्रश्न आहे. दिवसेंदिवस परिसरात घरांची संख्या वाढत आहे.
मनपा आणि भूमिअभिलेख कार्यालयाची जबाबदारी
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुलाचा नकाशा तयार करून तो रेल्वे अधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. आता प्रथम जागेची मोजणी करावी लागणार आहे. यासाठी भूमिअभिलेख कार्यालयाला कळविण्यात आले असून त्यांनी परिसरातील जागेची मोगणी करून द्यावी, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पत्र दिले आहे. तर भूमिअभिलेख कार्यालयाने मनपाकडे परिसरातील सर्व घरांची माहिती आहे. त्यामुळे मनपाने याकामासाठी मदत करण्याचे म्हटले आहे. आता खऱ्या अर्थाने भूमिअभिलेख कार्यालय आणि मनपाची जबाबदारी वाढली आहे.
प्रथम करावी लागणार पर्यायी व्यवस्था
रेल्वे उड्डाण पुल बांधकाम करताना प्रथम बाबूपेठकडून चंद्रपूर शहरात येणाऱ्या तसेच जाणाऱ्या वाहनांसाठी पर्यायी व्यवस्था करावी लागणार आहे. नाही तर पुन्हा वरोरा नाका उड्डाणपुलाच्या बाबतीत जो प्रश्न उभा ठाकला आहे तो पून्हा येथेही उपस्थित होणार आहे. रेल्वेपुल बांधकामापूर्वी प्रथम वाहनांसाठी पर्यायी रस्त्याची व्यवस्था करून देणेही गरजेचे आहे. अन्यथा वाहनधारकांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
तांत्रिक मंजुरीसाठी उड्डाण पुलाचा प्रवास
बाबुपेठ रेल्वे उड्डाण पुलाला राज्य शासनाने हिरवी झेंडी दिली. आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने फायनल ड्रार्इंग रेल्वे अधिकाऱ्यांकडे पाठविली आहे. ही फायनल ड्रार्इंग रेल्वेच्या विविध १४ विभागातील अधिकारी तपासणी करणार आहे. यापैकी आजपर्यंत केवळ तीन अधिकाऱ्यांनी या रेल्वे उड्डाणपुलाच्या फायनल ड्रार्इंगला मंजुरी दिली आहे. अजून ११ अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी बाकी आहे. यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याचे रेल्वे तथा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
उपोषण आणि मंजुरी
रेल्वे उड्डाण पुलासंदर्भात इको-प्रोने २०१० मध्ये आंदोलन केले. या आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर २०११ मध्ये पुन्हा आंदोलन करून एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पातंर्गत पुलाचे बांधकाम करण्याची मागणी केली. त्यानंतर तत्कालीन पालकमंत्री रमेश बागवे यांनी रेल्वे उड्डाण पुलाला मंजुरी दिली. मात्र निधीचा प्रश्न कायम होता. त्यानंतर सरकार बदलले आणि पालकमंत्री म्हणून संजय देवतळे यांच्याकडे जबाबदारी आहे. यावेळीही इको-प्रोचे अध्यक्ष बंडू धोतरे यांनी उपोषण सुरु केले आणि तेव्हा पालकमंत्र्यांना निवेदन देऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्याची विनंती केली. पालकमंत्र्यांनी मनपाकडे पत्र पाठवून यासंदर्भात अधिक माहिती मागितली. मात्र मनपाने तब्बल ७७ दिवस पत्राला उत्तरच दिले नाही. त्यानंतर पुन्हा पत्रव्यवहार केला. त्यानंतर तत्कालीन पालकमंत्री देवतळे यांनी सब कॅबिनेटच्या बैठकीत हा विषय ठेऊन पंचशताब्दीमधील निधी देण्याचे मान्य केले आणि कागदोपत्री मंजूरी मिळाली.
आश्वासन दिले समोर काय?
बाबुपेठ रेल्वे उड्डाण पुलाला मंजुरी आणि निधीसाठी इको-प्रोचे बंडू धोतरे यांनी एप्रिल २०११ मध्ये उपोषण सुरु केले होते. तत्कालीन पालकमंत्री संजय देवतळे यांनी पंचशताब्दी निधीतून या पुलाचे बांधकाम करण्याचे आश्वासन दिले. त्याचवेळी पुलाचे बांधकाम करताना नागरिकांकडून आलेल्या अडचणी सोडविण्याची जबाबदारी घ्यावी, असे आश्वासन धोतरे यांच्याकडून घेतले. यामुळे धोतरे यांच्या सध्या अडचणी वाढल्या असून त्यांच्यापूढे येथील नागरिकांच्या पूनर्वसनाचा प्रश्न कायम आहे. भविष्यात हा प्रश्न चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.