‘रेप क्रायसिस सेंटर’चा प्रस्ताव धूळखात

शारीरिक गुन्ह्याशी निगडित फौजदारी खटल्यातील शिक्षेचे प्रमाण वाढविणे, बलात्कारासारखे गुन्हे योग्य प्रकारे हाताळता यावे, अशा गुन्ह्यांचा तपास शास्त्रीय पद्धतीने व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारच्या महिला व बाल कल्याण मंत्रालयाने देशात १०० अतिरिक्त ‘वन टॉप क्रायसिस सेंटर’ला सोमवारी मंजुरी प्रदान केली.

- राजेश भोजेकर
चंद्रपूर - शारीरिक गुन्ह्याशी निगडित फौजदारी खटल्यातील शिक्षेचे प्रमाण वाढविणे, बलात्कारासारखे गुन्हे योग्य प्रकारे हाताळता यावे, अशा गुन्ह्यांचा तपास शास्त्रीय पद्धतीने व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारच्या महिला व बाल कल्याण मंत्रालयाने देशात १०० अतिरिक्त ‘वन टॉप क्रायसिस सेंटर’ला सोमवारी मंजुरी प्रदान केली. मात्र राज्यात ‘क्लिनिकल फॉरेन्सिक मेडिसिन व रेप क्रायसिस सेंटर’ उभारण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे जुलै २०१५पासून धूळखात पडला आहे.
गृह विभागाने बलात्कारासारख्या लैंगिक गुन्ह्यांना योग्य प्र्रकारे हाताळण्यासाठी ४ सप्टेंबर २००९ रोजी सर्व राज्यांना मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या होत्या. रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालयात ‘रेप क्रायसिस सेंटर’ (आर.सी.सी.) उभारणे ही महत्त्वाची सूचना होती. या बाबीला आता नऊ वर्षे लोटली आहेत.

केंद्राचे ‘वन टॉप क्रायसिस सेंटर’ वर्धेत होणार

केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्रालयाच्या कार्यक्रम मंजुरी मंडळाने (पीएबी) देशातील ९ राज्यांमध्ये नव्याने १०० ‘वन स्टॉप क्रायसिस सेंटर’ उभारण्यास मंजुरी दिली. महाराष्ट्रात वर्धा येथे हे केंद्र होणार आहे.

महिलांविरोधातील अत्याचार रोखण्यासाठी महिलांना एकाच ठिकाणी विविध सुविधा पुरविण्याच्या उद्देशाने उभारण्यात येणाऱ्या या सेंटरमध्ये पोलीस साहाय्य, आरोग्य साहाय्य, मानसिक समुपदेशन, कायदेविषयक समुपदेशन आदी सुविधा पुरविल्या जातील. तसेच पीडित महिलेला पाच दिवस वास्तव्याचीदेखील सोय राहील.

महाराष्ट्रात गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण उत्तर प्रदेश व बिहारपेक्षाही दयनीय आहे. १९९३मध्ये गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण २४ टक्क्यांपर्यंत होते. तेच प्रमाण २०११पर्यंत आठ टक्क्यांनी घसरले. याकडे सेवाग्राम येथील महात्मा गांधी इन्स्टिट्यूट आॅफ मेडिकल सायन्सेस येथील पहिल्या क्लिनिकल फॉरेन्सिक मेडिसिन केंद्राचे प्रमुख डॉ. इंद्रजीत खांडेकर यांनी राज्य शासनाचे लक्ष वेधले होते. या अनुषंगाने राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाने राज्यात टप्प्याटप्प्याने ‘क्लिनिकल फॉरेन्सिक मेडिसिन व रेप क्रायसिस सेंटर’ उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता.

सदर केंद्राच्या कारभाराची मानक आॅपरेटींग प्रक्रिया (एसओपी) तयार करण्यासाठी संचालनालय स्तरावर मुंबई येथील वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सहसंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समितीही गठित केली होती. न्यायिक बाबींचा अंतर्भाव करण्यासाठी राज्याच्या विधी व न्याय विभागाचे अवर सचिव यांना सल्लागार म्हणून नियुक्त केले होते, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे अवर सचिव व जन माहिती अधिकारी हमीद अन्सारी यांनी डॉ. खांडेकर यांना एका पत्राद्वारे दिली होती. याला दोन वर्ष लोटले. अशातच केंद्र सरकारने देशात १०० अतिरिक्त केंद्रांना मंजुरी दिली. राज्य शासनाची दोन वर्षांपूर्वी सुरू झालेली याबाबतची प्रक्रिया मात्र थंडबस्त्यातच आहे.