जिल्हा परिषदेच्या जीर्ण इमारतींचे करणार निर्लेखन

जिल्हा परिषदअंतर्गत विविध ठिकाणी बांधण्यात आलेल्या कार्यालयीन इमारतींची स्थिती अतिशय वाईट असल्याने त्यांचे निर्लेखन करण्याचा प्रस्ताव विविध विभागांच्या प्रमुखांनी शुक्रवारी जि़ प़ च्या सर्वसाधारण सभेत ठेवला होता.

ठळक मुद्देसर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर : काँग्रेसच्या सदस्यांनी केला निषेध

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जिल्हा परिषदअंतर्गत विविध ठिकाणी बांधण्यात आलेल्या कार्यालयीन इमारतींची स्थिती अतिशय वाईट असल्याने त्यांचे निर्लेखन करण्याचा प्रस्ताव विविध विभागांच्या प्रमुखांनी शुक्रवारी जि़ प़ च्या सर्वसाधारण सभेत ठेवला होता. या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याने पुढील कार्यवाही येत्या काही महिन्यांत पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे़ दरम्यान, खरीप हंगाम सुरू होवूनही शेतकऱ्यांना बियाणे व सेंद्रीय खत उपलब्ध करून न दिल्याच्या निषेधार्थ काँग्रेस सदस्यांनी मनमानी कारभाराचा आरोप करून सभागृहातून बहिर्गमन केले़ शिवाय, प्रवेशद्वारा हातात फलक घेवून सत्ताधाऱ्यांविरूद्ध घोषणाबाजी केली.
जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष देवराव भोंगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेप्रसंगी जि़ प़ चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र पापळकर, उपाध्यक्ष क्रिष्णा सहारे, समाज कल्याण सभापती ब्रिजभूषण पाझारे, संतोष तंगडपल्लीवार, अर्चना जीवतोडे, गोदावरी केंद्रे व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. आरोग्य, शिक्षण, महिला बालकल्याण व पंचायत विभागाच्या इमारतींचे निर्लेखन करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. जीर्ण इमारतींच्या प्रश्नावर तातडीने निर्णय घेतला नाही तर नागरिकांची गैरसोय होत असतानाच भविष्यात धोका निर्माण होवू शकतो, अशी भूमिका सत्ताधारी सदस्यांनी मांडली़ त्यामुळे निर्लेखनाच्या प्रस्तावाला सर्वानुमते मंजुरी प्रदान केली़ रमाकांत लोधे यांनी जिल्ह्यातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या विद्युत देयकांवरील खर्चाचा प्रश्न उपस्थित केला असता सन २०१७-१८ मध्ये २ कोटी ८५ लाख २५ हजार रुपये विद्युत देयकावर खर्च झाल्याचे नोंदवून पुढील वर्षासाठी २ कोटी ९० लाख रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे उत्तर सभागृहात देण्यात आले. दरम्यान २१ मार्चच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चेला आलेल्या प्रश्नांची उत्तरे अध्यक्षांनी का दिली नाही, असा प्रश्न काँग्रेसच्या सदस्यांनी यावेळी उपस्थित केला़ सत्ताधारी पदाधिकाºयांकडून कोणत्याही प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तरे दिली जात नाही. जिल्ह्यातील नऊ हजार ७५० बोअरवेलचे क्लोरीनेशन युनिट बसविण्याबाबत वर्षभरापासून चालढकल केली जात आहे, असा आरोपही करण्यात आला़
३७२ गावातील पाणी फ्लोराईडयुक्त आहे. तरीही सभागृहात याबाबतचे उत्तर देण्यात आले नाही. चिमूर व नागभीड तालुक्यातील धानाचे पुंजणे जळालेल्या शेतकऱ्यांचे पैसे न मिळाल्याचा प्रश्न भोजराज मरस्कोल्हे यांनी विचारला होता. नागरी सुविधा योजनेअंतर्गत ५० लाखांचा निधी भिसी ग्रामपंचायतला उपलब्ध झाला. मात्र, ई-निविदा व अंदाजपत्रक तयार न करता ग्रामसेवकाने तोंडी सूचना देऊन काम करायला लावले, असा आरोप गजानन बुटके यांनी केला़ या कामाला प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता नसून ग्रामसेवक राजेश येवले यांनी पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप करून फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, तसेच ही ई-निविदा रद्द करावी, अशी मागणीही बुटके यांनी केली. परंतु, सत्ताधाºयांकडून कोणत्याही प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे देण्यात आली नाही व चर्चाही घडवून आणली नाही असा आरोप काँग्रेसचे गटनेते डॉ. सतीश वारजूकर यांच्यासह इतर सदस्यांनी केला आहे. भिसी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टर उपलब्ध नसल्याचा व हिरापूर येथील ऋषभ किरण धनविजय हा विद्यार्थी २०१२ मध्ये शिष्यवृत्ती परिक्षेत उत्तीर्ण झाल्यानंतरही शिष्यवृत्ती मिळाली नसल्याचा मुद्दाही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
कृषी, आरोग्य प्रश्नांवरून विरोधक आक्रमक
आरोग्य केंद्रांमध्ये गरोदर मातांच्या ग्लुकोज तपासणीच्या स्ट्रिप्स उपलब्ध नाहीत. गौतम निमगडे यांनी या समस्येकडे लक्ष वेधले. चंदनखेडा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राची समस्याही मांडण्यात आली. खरीप हंगाम सुरू होवूनही शेतकऱ्यांना बियाणे न मिळल्याने काँग्रेसच्या सदस्यांनी सत्ताधाºयांना धारेवर धरले. त्यामुळे जि. प. च्या सर्वसाधारण सभेत आक्रमक पवित्रा घेतल्याचे यावेळी दिसून आले.