बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे होतेय बांधकाम मजुरांची नोंदणी !

चौकशी करण्याची मागणी : दलालांकडून लाभार्थ्यांची आर्थिक लूट

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मूल : बांधकाम कामगार मजुरांना कामगार असल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले तर योजनेचा लाभ दिला जातो. यात आर्थिक लाभाच्या योजना असल्याने अनेक उचभ्रू परिवारातील महिला, पुरुष व तरुणांनी एकही दिवस कामावर गेले नसताना दलालामार्फत अधिकचे पैसे देऊन बांधकाम मजुराचे बोगस प्रमाणपत्र मिळवीत आहेत. बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे बांधकाम मजुराची नोंदणी केली जात आहे.

नोंदणीच्या आधारे अनेक आर्थिक लाभाच्या योजना उचलत असून शासनाच्या उद्देशालाच हरताळ फासण्याचे काम केले जात आहे. परिणामी पात्र बांधकाम कामगार लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहत असल्याने चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली जात आहे. 

सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्य यासह अनेक कल्याणकारी योजनांचा लाभ नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना मिळवून देणे, कामगारांसाठी कामाची चांगली परिस्थिती उपलब्ध करणे, रोजगार क्षमता व रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी शाश्वत आधारावर कौशल्य विकास करणे हा महाराष्ट्र बांधकाम कामगार योजना मंडळाचा मुख्य उद्देश आहे. बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांमध्ये एखाद्या कंत्राटदारांकडे किंवा कामाच्या इतर ठिकाणी वर्षभरात कमीत कमी ९० दिवस काम केले असल्याचे प्रमाणपत्र व ग्रामपंचायत, नगरपरिषद किंवा महानगरपालिकेचे बांधकाम कामगार असल्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. 

मात्र, सद्यःस्थितीत ग्रामपंचायतीच्या सचिवांकडून प्रमाणपत्र देणे बंद आहे. अशा स्थितीत एकही दिवस कामावर न गेलेले उचभ्रू परिवारातील लोकांनी आर्थिक लाभाच्या योजनेसाठी दलालामार्फत बनावट प्रमाणपत्र जोडून बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणी केली व अनेक योजनांचा लाभ घेत असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे मागील वर्षभरात नोंदणी केलेल्या बांधकाम कामगारांनी नोंदणीसाठी जोडलेल्या कागदपत्रांची जिल्हास्तरावरून चौकशी केल्यास अनेक बोगस बांधकाम कामगार मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. 

कामावर नसतानाही देतात प्रमाणपत्र 
कंत्राटदारकडे कामगार एकही दिवस बांधकामावर नसतानाही अनेक कंत्राटदारांनी आर्थिक लोभापायी बांधकाम कामगाराच्या फॉर्मवर स्वाक्षरी दिलेल्या आहेत. नोंदणी केलेल्या बांधकाम कामगाराच्या फॉर्मची तपासणी करून स्वाक्षरी असलेल्या कंत्राटदाराच्या कामावरील मस्टरची चौकशी केल्यास अनेक कंत्राटदारसुद्धा अडचणीत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.