एक लाख दहा हजारांचा नियमबाहय खर्च

भद्रावती तालुक्यातील आष्टा ग्रामपंचायतीत अनागोंदी कारभार सुरू असून लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप माजी सरपंच विलास पडवे व तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष प्रमोद खिरटकर यांंनी केला होता.

आष्टा ग्रामपंचायत : चौकशीत सरपंच व सचिव आढळले दोषी; अधिकाऱ्यांकडून कारवाईसाठी टाळाटाळ
चंदनखेडा : भद्रावती तालुक्यातील आष्टा ग्रामपंचायतीत अनागोंदी कारभार सुरू असून लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप माजी सरपंच विलास पडवे व तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष प्रमोद खिरटकर यांंनी केला होता. दरम्यान, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. त्यात एक लाख १० हजार ६९ रुपयांचा नियमबाहय खर्च करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले असून यात सरपंच आणि सचिव दोषी आढळून आल्याचा उल्लेख चौकशी अहवालात करण्यात आला आहे.
आष्टा गावाला सन २००९-१० या वर्षांचे तीन लाख रुपये पारितोषिकाच्या माध्यमातून प्राप्त झाले होते. त्याचा विनियोग करताना ग्रामसभेला व तंटामुक्त समितीला विश्वासात न घेता सरपंच व सचिव स्वत:च्या मर्जीने निकषाला बगल देत रक्कम खर्च करीत होते. तसेच शासकीय मालमत्तेचा गैरवापर, महात्मा गांधी महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेत भ्रष्टाचार, रस्त्याचे बांधकाम व ग्रामीण पाणी पुरवठा व योजनेतील भ्रष्टाचार, महिला व बालकल्याणासाठी करण्यात आलेली १० टक्के खर्चाची खोटी बिले जोडणे, तहकूब ग्रामसभेत कराची वाढ करणे याविरुद्ध माजी सरपंच विलास पडवे व तंमुस अध्यक्ष प्रमोद खिरटकर यांनी ६ जानेवारीला तक्रार केली. याचा ‘लोकमत’ ने पाठपुरावा केला. यासंदर्भात भद्रावती पंचायत समितीचे संवर्ग विकास अधिकारी प्रकाश मानकर यांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीत ग्रामपंचायतीने १५ आॅगस्ट २०११ च्या ग्रामसभेत ठराव क्र. ६ नुसार पारितोषिकाच्या रकमेतून खर्च करण्याबाबतचे नियोजन केले व ७३ हजार ८३५ रुपयांचा खर्च केल्याचे आढळले. मात्र उर्वरित दोन लाख २६ हजार १६५ रुपयांऐवजी केवळ एक लाख १६ हजार ९६ रुपये सामान्य निधीत शिल्लक आढळले.
त्यावरुन १ लाख १० हजार ६९ रुपये नियमबाहय खर्च झाल्याचे स्पष्ट झाले. पारितोषिकाची रक्कम निकषाप्रमाणे खर्च न करता पंचायत समितीच्या इतर कामावर खर्च केल्याचे निदर्शनास आले आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. परंतु त्याचा बाबनिहाय खर्च दर्शविण्यात आलेला नाही. यावरुन चौकशी अधिकाऱ्यांनी दोषींना वाचविण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते, असा आरोप विलास पडवे यांनी केला आहे.
त्याच प्रमाणे महात्मा गांधी महाराष्ट रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतीने ३० सिमेंट पाईप खरेदी केले. त्यातील एक पाईप शंकर विठोबा पडवे यांच्या शेतात नऊ महिन्यापासून पडून असल्याचे गावकऱ्यांनी पाहिले. याबाबत पंचायत समितीकडे तक्रार केल्यानंतर कारवाई करण्यात आली. यावरुन सचिव व संबंधित शेतकऱ्यांमध्ये खरेदी- विक्रीचा व्यवहार झाल्याची शंका येते. परंतु यावर कोणतेही ताशेरे ओढलेले नाही. एमआरइीिएस अंतर्गत चार पांदण रस्त्याचे कामात एकाच कालावधीत एकाच व्यक्तीची दोन मस्टरवर नावे होती. परंतु या चौकशीला तीन महिन्यांचा विलंब करून झालेल्या चुकांमध्ये दुरुस्ती करण्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सचिवाला संधी दिली. त्यामुळे अहवालात यावर दोषी न आढळल्याचे म्हटले आहे. कोरम पूर्ण न झाल्यास तहकुब ग्रामसभेत कर वाढविण्याचा ठराव पारित करून घेण्यात आला आहे. असा महत्वाचा ठराव तहकुब सभेत घेता येतो का? असा प्रश्न गावकऱ्यांना पडला आहे.
एकंदरीत सदर चौकशी एकांगी झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. सचिव एम.एन.वांंढरे, ग्रामविकास अधिकारी व सरपंच मरापे यांच्याविरुद्ध कारवाईसाठी विलंब होत असल्याने संशयाचे वातारण निर्माण झाले आहे. (वार्ताहर)