शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित समस्या निकाली काढाव्या

जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित समस्या तत्काळ निकाली काढव्यात, अशी मागणी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाने शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे केली. संघाचे सरकार्यवाह सुधाकर अडबाले यांच्या नेतृत्वात शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) कार्यालयात नुकतीच बैठक पार पडली.

ठळक मुद्देविमाशि संघाची मागणी : शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर: जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित समस्या तत्काळ निकाली काढव्यात, अशी मागणी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाने शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे केली. संघाचे सरकार्यवाह सुधाकर अडबाले यांच्या नेतृत्वात शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) कार्यालयात नुकतीच बैठक पार पडली.
यावेळी विमाशि संघाचे जिल्हाध्यक्ष केशव ठाकरे, कार्याध्यक्ष लक्ष्मण धोबे, कार्यवाह श्रीहरी शेंडे, प्रमोद कोंडलकर, नितीन जिवतोडे, शालीक ढोरे, रामदास आलेवार, केवलराव येवले, साधूजी बावणे, नारायण निखाडे, सुनील शेरकी, धनंजय राऊत, श्रीराम भोयर, राजू डाहुले,आनंद चलाख, निलकंठ पाचभाई, राजकुमार कुळमेथे, सुरेंद्र अडबाले, गजानन उमरे, भास्कर मेश्राम, सुमंतकमार किंदर्णे, माधव चाफले, प्रवीण नाकाडे, सतीश मेश्राम, मनोज वासाडे, खोब्रागडे आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत जिल्ह्यातील वरिष्ठ श्रेणी व निकड श्रेणीचे प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे, खासगी माध्यमिक शाळांतील सेवानिवृत्त कम चाºयांच्या निवृत्ती उपदान रकमेबाबतची प्रकरणे, सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयाचे भविष्य निर्वाह निधीचे अंतिम प्रदान मिळण्याबाबत होत असलेल्या विलंबाबाबत निवृत्त मुख्याध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांची अर्जित रजा रोखीकरणाचा प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या समस्याही मांडल्या.
दर महिन्याला वेतन अदा करण्यासंदर्भात शासन निर्णय असताना अनियमितता का याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. शिक्षकांच्या मागण्यांचा शासनाने तातडीने निपटारा केला नाही तर शिक्षणावर अनिष्ट परिणाम होवू शकतो, अशी भूमिका पदाधिकाºयांनी मांडली. दरम्यान शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) संजय डोर्लीकर यांनी प्रलंबित समस्या निकाली काढण्याचे आश्वासन विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या पदाधिकाºयांना दिले.
शिक्षणावर परिणाम
शिक्षकांच्या समस्या सोडविल्या नाही तर शिक्षणावर परिणाम होवू शकतो. यापूर्वी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले होते. मात्र, दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे शासनाने या प्रश्नात लक्ष घालण्याची मागणी संघटनेने केली.