आरक्षणाची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर; इच्छुक उमेदवारांनी गाठीभेटी गुंडाळल्या

Chandrapur : जिल्हा परिषद व चंद्रपूर मनपासाठी इच्छुकांचा हिरमोड

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : प्रशासकराज सुरू असलेल्या जिल्हा परिषद महानगरपालिका, नगरपंचायत व पंचायत समितीमधील ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर गेली. या आरक्षणासंदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आता २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सुनावणी होईल. त्यामुळे सध्या तरी सार्वत्रिक निवडणुकीचे काही खरे नाही. त्यामुळे पैशांचा उगाच चुराडा कशाला, अशी मानसिकता तयार झाल्याने इच्छुक उमेदवारांनी गाठीभेटींचे कार्यक्रम गुंडाळल्याचे जिल्ह्यात चित्र आहे.

जिल्हा परिषद, महानगरपालिका व नगरपंचायत समित्यांवर पहिल्यांदाच इतका दीर्घकाळ प्रशासकराज सुरू आहे. तीन-साडेतीन वर्षांपासून सार्वत्रिक निवडणूक झाली नाही. दरम्यान, तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने चारऐवजी तीन सदस्यांची प्रभागरचना केली. दरम्यान, ओबीसींसाठी राखीव जागांचा मुद्दा न्यायालयात गेला. तेव्हापासून हा तिढा सुटला नाही.

८ पंचायत समितीवर भाजप तर सातवर काँग्रेसचे वर्चस्व होते
जि. प.वर भाजपची एकहाती सत्ता होती. महापालिकेत भाजप ३६, काँग्रेस १२, बसपा ८, शिवसेना २, एनसीपी २, प्रहार संघटना १, मनसे २ व अपक्ष ३ असे पक्षीय बलाबल होते. प्रशासकराज असल्याने राजकीय समिकरणांतही आता फेरबदलाचे संकेत आहेत.

निवडणुकीसाठी वाढविला जनसंपर्क
विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या विजयानंतर १ लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लागेल, म्हणून इच्छुक उमेदवारांनी आपापल्या प्रभागात तसेच जिल्हा परिषद गट व पंचायत समितीच्या गणात मतदारांच्या गाठीभेटी वाढविल्या. जनसंपर्क कार्यक्रमांचेही नियोजन केले होते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची शक्यता व प्रभागरचनेचा अंदाज घेऊन इच्छुकांनी मतदारांशी सलगी वाढविण्याची एकही संधी सोडत नव्हते. मात्र, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लांबल्याने इच्छुकांच्या आशांवर पाणी फेरले आहे. २५ फेब्रुवारी रोजी होणारी न्यायालयातील सुनावणी कुणाच्या बाजुने, याकडे सर्वांचे नजरा लागल्या आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेत प्रतिनिधीच नाहीत; तुटला जनतेशी संवाद

• निवडणुका रखडल्याने जिल्हा परिषदेत सदस्य व पालिकेत नगरसेवकच नाहीत. त्यामुळे समस्यांवर लक्ष ठेवणे, त्या सोडवणे, दैनंदिन कारभार चालवणे आदी कामांसाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
• नागरिकांच्या तक्रारी स्वीकारण्यासाठी ऑनलाईन व्यवस्था झाली होती. मात्र, लोकांना या व्यवस्थेला प्रतिसाद दिला नाही. लोकप्रतिनिधींचे अधिकार असताना समस्यांचे निराकरण करणे व त्यावर देखरेख ठेवणे अधिक सोपे झाले होते. प्रशासक व लोकप्रतिनिधींच्या समन्वयातून प्रकरणांचा निपटारा केले जात असे. आता हा संवादच तुटल्याचे माजी जि. प. सदस्य तसेच नगरसेवकांचे म्हणणे आहे.

 

कार्यकाळ केव्हा संपला?
जिल्हा परिषद : २१ मार्च २०२२
चंद्रपूर महापालिका : २८ मे २०२२
१५ पंचायत समित्याः १३ मार्च २०२२