आरक्षणाला धक्का लावता कामा नये

आदिवासींच्या आरक्षणाला हात लावता कामा नये, असा इशारा गोंडवाना टायगर्स या संघटनेने राज्यपालांना पाठविलेल्या निवेदनातून दिला आहे.

चंद्रपूर : आदिवासींच्या आरक्षणाला हात लावता कामा नये, असा इशारा गोंडवाना टायगर्स या संघटनेने राज्यपालांना पाठविलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
सत्ताधारी महाराष्ट्र शासन व सत्तेतील काही मोठी मंडळी आदिवासींच्या जिवावर उठले आहेत. धनगर व अन्य ५० जातींचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यासाठी हस्तक्षेप सुरु आहे. आपल्या राजकीय महत्वकांक्षेच्या पूर्तीकरिता गुण्या गोविंदाने खेड्यापाड्यात, गावागावांत पिढ्यान्पिढ्या राहत असलेल्या जाती-जातीमध्ये, संघर्षाची पार्श्वभूमी तयार केल्या जात आहे. शासनाच्या या षडयंत्राचा गोंडवाना टायगर्सच्यावतीने निषेध नोंदविण्यात आला आहे. राज्यपालांना जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत दिलेल्या निवेदनातून गोंडवाना टायगर्सने या विषयावर आपली भूमिका जाहीर केलेली आहे.
संविधानाच्या तरतुदी नुसार अनुसूचित जमाती व जनजाती प्रवर्गास ७.५० टक्के संविधानात्मक आरक्षण बहाल करण्यात आले. परंतु १९५१ ते १९७६ पर्यंत क्षेत्र बंधनामुळे संपूर्ण समाजाला आरक्षण प्राप्त झाले नाही. सामाजिक आंदोलनामुळे १९७६ साली क्षेत्रबंधन हटविण्यात येऊन, राज्यस्तरावर अनुसूचित जमातीची यादी तयार करण्यात आली व १९७६ नंतर संपूर्ण आदिवासी जमातीला आरक्षणाचे संविधानात्मक अधिकार प्रदान करण्यात आले. या अनुषंगाने विचार केल्या आरक्षणाच्या सोई-सवलतींपासून हा समाज २५ वर्षे दूर राहीला आहे.
आदिवासींच्या घटनात्मक आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लावता अनुसूचित जमातीच्या यादीमध्ये कोणताही बदल न करता शासनाने निर्णय घ्यावा. अनुसूचित जमातीच्या यादीतून बोगस आदिवासी जातींना वगळण्यात यावे, अशी मागणी या निवेदनाच्या माध्यमातून शासनाला करण्यात आली आहे. निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात गोंडवाना टायगर्सचे संयोजक प्रविण आडेकर, अध्यक्ष श्रीकांत नैताम, गोंडवाना विद्यार्थी संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष धीर शेडमाके, मनोज आत्राम, दिलीप किन्नाके, नीळकंठ परचाके, घनश्याम सुरपाम, राजा आडेकर, पांडुरंग जुमनाके यांच्यासह गोंडवाना टायर्गस या संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)