दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा ठराव

गेल्या काही महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेत गाजत असलेल्या बैलबंडी घोटाळा प्रकरणी शनिवारी चौकशी समिती अहवालाचा आधार घेत ...

बैलबंडी घोटाळा : रणदिवेंच्या सेवासमाप्तीची शिफारस करणार
चंद्रपूर : गेल्या काही महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेत गाजत असलेल्या बैलबंडी घोटाळा प्रकरणी शनिवारी चौकशी समिती अहवालाचा आधार घेत जिल्हा परिषद सभागृहाने दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणे तसेच निलंबन करण्याचा ठराव पारित केला. विशेष घटक योजनेचे काम सांभाळणारे रणदिवे यांच्यावरही समितीने ठपका ठेवला. त्यांच्या सेवा समाप्तीची मागणी करणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष सध्या गुरनुले यांनी दिली. कमी वजनाच्या बैलबंडीचा मुद्दा गेल्या काही महिन्यांपासून चांगलाच गाजत आहे.
सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात विशेष घटक योजनेअंतर्गत कृषी विभाग आणि समाज कल्याण विभागाने बैलबंड्या खरेदी केल्या. कृषी विभागाने एक हजार ४७१ तर समाजकल्याण विभागाने ३०९ बैलबंड्या लाभार्थ्यांना पुरविल्या. एमएआयडीसीने हे काम पुरवठादारांना दिले होते. पुरवठादाराने १५ पंचायत समित्यांत बैलबंड्या पुरविल्या. मात्र त्या कमी वजनाच्या आढळून आल्या. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी याच्या तक्रारी जिल्हा परिषद सदस्य अविनाश जाधव यांच्याकडे केल्या होत्या. तक्रारीच्या अनुषंगाने त्यांनीही बैलबंड्या तपासल्या. त्यात त्या कमी वजनाच्या दिसून आल्या. त्यामुळे त्यांनी हा मुद्दा सभागृहात मांडला. सभागृहानेही प्रकरण गांभीर्याने घेतले. बैलबंडी प्रकरणाची चौकशी लागली. उपाध्यक्ष कल्पना बोरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित झाली. अविनाश जाधव, संदीप गड्डमवार, अमर बोडलावार, शांताराम चौखे यांच्यासह काही अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या समितीने पंचायत समित्यांत जाऊन बैलबंड्यांची तपासणी केली. तपासणीत बैलबंड्या कमी वजनाच्या आढळून आला. तसा अहवाल समितीने अध्यक्षांकडे सादर केला. अध्यक्षांनी बैलबंडीवर विशेष सभा घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार शनिवारी (दि. ३०) दुपारी विशेष सभा पार पडली. सुरूवातीला अहवाल सभागृहात वाचून दाखविण्यात आला. त्यात सर्व घोटाळा समोर आला. संपूर्ण खरेदी व्यवहार अचूकपणे पार पडण्याची जबाबदारी विभाग प्रमुख, कृषी विकास अधिकारी, योजना प्रमुख, जिल्हा कृषी अधिकारी यांची होती. मात्र, त्यांनी ही जबाबदारी योग्य पद्धतीने पार पाडली नाही. त्यामुळे बैलबंडी पुरविण्याचे काम जबाबदार संस्था एमएआयडीसीला देण्यात आले. मात्र, त्यांनीही निकृष्ट, कमी वजनाच्या बैलबंड्या जिल्हा परिषदेला पुरविल्या. १,४७१ बैलबंड्या कमी वजनाच्या व मापदंडानुसार न दिल्याने जिल्हा परिषदेचे नुकसान झाल्याचेही मत समितीने नोंदविले आहे. या साऱ्या प्रकरणात कृषी विभाग दोषी आहे. त्याची चौकशी करून दोषींवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल, अशी माहिती अध्यक्ष संध्या गुरनुले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. पत्रकार परिषदेला उपाध्यक्ष कल्पना बोरकर, देवराव भोंगळे, जाधव, गड्डमवार, कांबळे, चौखे यांची उपस्थिती होती. (प्रतिनिधी)