शेतजमीन खरेदी-विक्री व्यवहारातील निर्बंध उठविले

निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात येणाऱ्या राजुरा विधानसभा क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना शेतजमीन खरेदी- विक्रीच्या व्यवहारात निर्बंध लादलेले होते.

निम्न पैनगंगा प्रकल्प: मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले निर्देश
राजुरा : निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात येणाऱ्या राजुरा विधानसभा क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना शेतजमीन खरेदी- विक्रीच्या व्यवहारात निर्बंध लादलेले होते. या निर्बंधामुळे खरेदी- विक्री व्यवहारात त्यांना अनेक अडचणी येत होत्या व सोबतच मोठा आर्थिक भुर्दंडही बसत होता. सदर निर्बंध उठविण्यासाठी माजी आमदार तथा महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे चिटणीस सुदर्शन निमकर यांनी शासन निर्णयानुसार या क्षेत्रात अमलबजावणी व्हावी, यासाठी आंदोलन पुकारुन या मागणीचा पाठपुरावा केल्याने निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील शेतजमीन खरेदी- विक्री व्यवहारातील निर्बंध तात्काळ उठविण्यात आले.
लाभक्षेत्रातील खरेदी- विक्री व्यवहारातील निर्बंध उठल्यामुळे शेतकऱ्यांत समाधान व्यक्त केले जात आहे. राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पाअंतर्गत बाधित व्यक्तींच्या पूर्नवसनासाठी लाभक्षेत्रातील भूधारकांना जमिनीच्या हस्तांतरण किंवा खरेदी-विक्री व्यवहारावर कायद्यातील तरतुदीनुसार निर्बंध घालण्यात आले होते. त्यामुळे सदर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्राअंतर्गत भूधारकांना त्यांच्या जमिनीची विक्री, खोडतोड आणि वारसाहक्कानुसार विभागणी करण्यास व इतर कामात अडचणी येत होत्या. सदर प्रकल्पाअंतर्गत आवश्यक असलेल्या संभाव्य भूमीच्या संपादनासाठी अशाप्रकारे कार्यवाही अपूर्ण आहे. प्रकल्पाच्या नियोजित लाभक्षेत्रात वेगाने होणाऱ्या नागरिकीकरणामुळे व इतर कारणामुळे लाभक्षेत्रातील जमिनीच्या खरेदी- विक्री केल्या जात आहेत. परंतु या खरेदी- विक्री व्यवहारात शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी येत असून मोठा आर्थिक भुर्दंड बसत आहे. त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांकडून सदर निर्बंध उठविण्याची मागणी वारंवार करण्यात येत होती.
सदर मागणीमुळे शासनाच्या महसूल व वन विभागाने १ सप्टेंबर २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील जमिनीचे हस्तांतरण व्यवहारावर असलेले निर्बंध उठविण्यास मान्यता दिली. परंतु राजुरा विधानसभा क्षेत्रात सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने या भागातील शेतकऱ्यांना अभिलेखाची नोंदणी करताना अतिरिक्त मुद्रांक शुल्काचा भुर्दंड बसत असून शेतकऱ्यांवर हा अन्याय आहे. या संबंधाने शासन निर्णयानुसार कारवाई करण्याची मागणी माजी आमदार सुदर्शन निमकर यांनी रेटून धरली. त्यासाठी त्यांनी आदोलन करुन प्रशासनास सदर मागणी पूर्ण करण्यास भाग पाडले.
राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रातील जमिनीचे हस्तांतरण व्यवहारावरील निर्बंध उठविण्या बाबतच्या शासन निर्णयाची राजुरा विधानसभा क्षेत्रातही अंमलबजावणी करण्याचे तसेच दस्त नोंदणीस आलेल्या पक्षकाराच्या मिळकतीची सातबारावरील नोंदीप्रमाणेच वार्षिक मुल्य दर २०१५ नुसार विचारात घेऊन मुल्यांकण करण्यात यावे. जेणेकरुन दस्त नोंदणीस येणाऱ्या शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही व शासनाचा महसूलही बुडणार नाही, असे निर्देश जिल्हा सहनिबंधक वर्ग एक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. (वार्ताहर)