महसूल कर्मचाऱ्यांची सोमवारी सामूहिक रजा

महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटना सरकारविरोधात आक्रमक झाली आहे.

ठळक मुद्देउपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन : जुनी पेन्शन योजना सुरू ठेवण्याची मागणी

आॅनलाईन लोकमत
बल्लारपूर : महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटना सरकारविरोधात आक्रमक झाली आहे. आपल्या न्याय मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर धडक देणार असून आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोमवारी कर्मचाºयांनी सामुहिक रजा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
परिणामी महसूल प्रशासनात सर्वच कार्यालयातील कामकाज प्रभावित होणार आहे. यासंदर्भात येथील उपविभागीय अधिकारी क्रांती डोंबे यांना निवेदन सादर करून मुख्यालय सोडण्याची परवानगी संघटनेच्या पदाधिकाºयांनी मागितली.
राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेनी सोमवारी हिवाळी अधिवेशनावर जुनी पेन्शन योजना सुरू ठेवावी व अन्य न्याय मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ‘महाआक्रोश मुंडण मोर्चा’ आयोजित केला आहे. या मोर्च्यात सहभागी होण्यासाठी जिल्हा संघटना तयारीला लागली आहे. यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासोबतच जिल्हाभरातील उपविभागीय कार्यालय व तहसील कार्यालयातील परिसर सोमवारी संचारबंदी गत स्थिती राहणार आहे. यासाठी जिल्हाभरात अधिनस्थ अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून सामूहिक रजा घेतली आहे.
राज्य शासनाने ३१ आॅक्टोबर २००५ मध्ये शासन निर्णय काढून १ नोव्हेंबर २००५ मध्ये व त्यानंतर राज्य शासनाच्या सेवेत नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना १९८४ ची जुनी पेन्शन योजना बंद केली. नव्याने डीसीपीएस/ एनपीएस योजना लागू करून कर्मचाºयांना वेठीस धरले आहे. सदर योजना कर्मचाऱ्यांना गोंधळात टाकणारी व संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करणारी ठरली आहे. यामुळे महसूल कर्मचारी संघटनेत आक्रोश बळावला आहे.
कर्मचाºयांच्या वेतनातून १० टक्के रक्कम कपात करून खासगी कंपन्यांना देण्याचा घाट घालण्यात आला. त्यातून पेन्शन दिले जाणार आहे. मात्र कर्मचाºयांची कोणतीही रक्कम जमा होत नाही. त्याचा लेखाजोखाही शासनाजवळ नाही. यामुळे भविष्यात निवृत्ती वेतन मिळेलच याची शाश्वती नाही.
शासन सेवेत ३० ते ३५ वर्षे सेवा करून पदरात काही पडणार नाही, अशी संभ्रमावस्था महसूल कर्मचाºयांत व्यक्त केली जात असून भविष्याची तरतूद काय, असा सवाल कर्मचारी संघटनेने केला आहे. विशेष म्हणजे एनपीएस धारक कर्मचाऱ्यांना उत्तरप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगड राज्यातील कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना लागू केली. परंतु राज्य शासनाने अद्याप असा कोणताही महसूल कर्मचाºयांसाठी निर्णय घेतला नाही.
याचा जाब सरकारला विचारण्यासाठी सोमवारी महसूल कर्मचाऱ्यासह अन्य शासनातील कर्मचारी संघटना विधानभवनावर धडक देणार आहेत. १९८२ साली लागू करण्यात येवून कुटुंब निवृत्ती जुनी वेतन योजना देण्यासाठी सामूहिक रजा देण्यात यावी, म्हणून बल्लारपूर येथील उपविभागीय अधिकारी क्रांती डोंबे यांना निवेदन देण्यात आले. शिष्टमंडळात येथील तहसील कार्यालयातील राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी जी.डी. उपरे, पी.बी. नारनवरे, सी.जे. आगलावे, दिपीका कोल्हे, कुणाल सोनकर, प्रमोद अडबाले, पोर्णिमा नैताम, प्रियंका खाडे, अजय मेकलवार, शोभा मुंडरे, पी.एम. दडमल, अर्चना गोहणे तसेच संघटनेचे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.