डांबर कंपन्यांच्या शटडाऊनमुळे राज्यातील रस्ते बांधकामाला ब्रेक

मंजूर बांधकामे मार्च एडींगमध्ये पूर्ण करण्याची प्रशासकीय घाई सुरू असताना शासन अंगीकृत एचपीसीएल व बीपीसीएल कंपन्यांनी क्लिनिंगसाठी शटडाऊन केले. यामुळे डांबर पुरवठा बंद झाला असून राज्यातील रस्ते बांधकामाला ब्रेक लागला आहे.

ठळक मुद्दे स्थानिक स्वराज्य संस्थानांही फटकापुरवठा ठप्प

राजेश मडावी
चंद्रपूर : प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत राज्यात ३ हजार ९०० किमी पेक्षा अधिक लांबीचे रस्ते बांधकामाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली तर दुसरीकडे सर्वजनिक बांधकाम विभागानेही निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच ग्रामीण भागातील शेकडो किमी रस्त्यांची कामे हाती घेतली. मंजूर बांधकामे मार्च एडींगमध्ये पूर्ण करण्याची प्रशासकीय घाई सुरू असताना शासन अंगीकृत एचपीसीएल व बीपीसीएल कंपन्यांनी क्लिनिंगसाठी शटडाऊन केले. यामुळे डांबर पुरवठा बंद झाला असून राज्यातील रस्ते बांधकामाला ब्रेक लागला आहे.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत २०१६-१७ मध्ये १ हजार ९०० किमी अंतराचे रस्ते बांधण्याचे उद्दिष्ट राज्याला मिळाले होते. यापैकी ८९१ किमी रस्त्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले. याशिवाय केंद्राने १ हजार ९ किमी अंतराचे महामार्ग बांधकामासाठी मंजूरी दिली आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वीच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आपआपल्या जिल्ह्यांमध्ये तालुका व जिल्हास्थळाला जोडणाऱ्या ग्रामीण रस्त्यांचे कामे सुरू केली. याकरिता खडी व डांबरचा वापर केला जातो. रस्ते बांधकामासाठी खासगी कंपन्यांकडून डांबर विकत घेण्याला केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने मनाई केली आहे. यामुळे केंद्र शासन अंगीकृत एचपीसीएल (हिंदूस्थान पेट्रोलियम कार्पोशन कंपनी लि.) आणि बीपीसीएल (भारत पेट्रोलियम कार्पोशन कंपनी लि.) या दोन कंपन्यांकडूनच राज्य सरकाराला डांबर खरेदी करावी लागते. मार्च एडींग लक्षात घेऊ न बांधकाम विभागाने राज्यातील गावखेड्यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांची कामे सुरू केली. शिवाय, जिल्हा परिषद, महानगर पालिका व नगरपरिषदांकडून रस्त्यांची कामे केली जात आहे. मात्र, डांबर उत्पादक कंपन्यांनी याच महिन्यात अचानक शटडाऊन केल्याने पुरवठा ठप्प झाला. परिणामी, डांबरअभावी राज्यातील शेकडो किमी रस्त्यांची कामे ठप्पे झाली. चंद्रपुरातीलही रस्ते बांधकाम थंडावल्याचे दिसून येत आहे.

अधिकारी गुंतले निवडणुकीत
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील शेकडो अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या लोकसभा निवडणुकीसाठी झाल्या आहेत. सध्या निवडणूक आयोगाकडून अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची कामे सुरू आहेत. डांबर पुरवठा होत नसल्याने कामे ठप्प असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना मान्य केले. पण आचारसंहिता असल्याने सांगून यावर अधिक बोलण्यास नकार दिला.

रस्त्यांच्या किंमती वाढणार
ज्या रस्त्यांची बांधकामे सुरू आहेत. याचा आचारसंहितेशी काही संबंध नाही. ही कामे मार्च महिन्यातच पूर्ण करण्याचे निर्देश आहेत. यामुळे विहित मुदतीत बांधकाम पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. पण, डांबर नसल्याने कामे थंडावली. यावर तोडगा निघाला नाही तर रस्त्यांच्या किंमती वाढून आर्थिक फटका बसेल. अधिकारी हे मान्य करणार का, याची भीती आहे.
-शंकर किरणापुरे, कंत्राटदार, चंद्रपूर