शौचालय बांधकामाला मिळणार आता १२ हजार रुपये अनुदान

स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रमातून वैयक्तिक शौचालय बांधकाम करण्यासाठी आता प्रत्येक शौचालयासाठी १२ हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे गाव

साईनाथ कुचनकार - चंद्रपूर
स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रमातून वैयक्तिक शौचालय बांधकाम करण्यासाठी आता प्रत्येक शौचालयासाठी १२ हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे गाव हागणदारी मुक्त होणार असून नागरिक शौचालय बांधकामासाठी पुढे येत आहेत. केंद्र व राज्य स्तरावर राबविण्यात येत असलेल्या निर्मल भारत अभियानाचे स्वच्छ भारत अभियान (मिशन) असे नामकरण करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी ग्रामीण भागामध्ये स्वच्छतेवर आधारित राष्ट्रीय कार्यक्रमाला बळकटी मिळण्याच्या हेतूने राष्ट्रीय स्वच्छता अभियानाची गावस्तरापासून तर राज्यस्तरापर्यंत जनसंवाद माध्यमाच्या मदतीने जनजागृती करण्यात आली. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या पत्रानुसार स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमातंर्गत लाभार्थ्यांना वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी २ हजार रुपयांची वाढ करून १२ हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदानाची तरतुद करण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्राचा हिस्सा ९ हजार रुपये (७५ टक्के) तर, राज्याचा हिस्सा ३ हजार रुपये (२५ टक्के) राहणार आहे. यामुळे नागरिक आता तरी शौचालय बांधकामाकडे वळतील असा विश्वास शासनासह अधिकाऱ्यांना आहे.
यापूर्वी वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी १० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान निर्मल भारत अभियान व महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून देण्यात येत होते. मात्र या कार्यक्रमात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मिळणारे प्रोत्साहनपर अनुदान बंद करण्यात आले आहे. पूर्ण रक्कम १२ हजार रुपये स्वच्छ भारत अभियानासाठी केंद्र शासनाकडून मंजूर निधीतून देण्यात येणार आहे.
घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक शौचालय बांधकाम या घटकांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे बांधकामाची जबाबदारी शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाकडे तर अंगणवाडीमध्ये स्वच्छतागृहे बांधकाम करण्याची जबाबदारी महिला व बाल विकास विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे. इंदिरा आवास योजना कार्यक्रमातंर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरातील कार्यरत स्वच्छतागृहांसाठी स्वतंत्रपणे अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात येणार आहे.
सदर प्रकल्पाची तरतूद होईपर्यंत स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रमातून सध्या निधी उपलब्ध करून देण्याच्या सुचना दिलेल्या आहेत.
जिल्हास्तरावर सल्लामसलत करून स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रमाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. शौचालय आणि घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी अधिकृत तंत्रज्ञान पर्याय, स्वच्छ भारत मिशनद्वारे राज्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सदर कार्यक्रमाकरिता आवश्यक निधीची तरतूद जिल्हा नियोजन व विकास परिषद अंतर्गत करण्यात येणार आहे. यामुळे नागरिक या योजनेकडे वळतील आणि गावागावांत जनजागृती निर्माण होऊन नागरिक शौचालय बांधकाम करतील, असा विश्वास अधिकाऱ्यांना आहे.