स्कूल बसमध्ये नियमांची ऐसीतैशी

शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक अधिकाधिक सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने स्कूल बससाठी चार वर्षांपूर्वी नियमावली लागू केली.

ठळक मुद्देविद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात : मर्जीनुसार आकारले जाते भाडे

मंगेश भांडेकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक अधिकाधिक सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने स्कूल बससाठी चार वर्षांपूर्वी नियमावली लागू केली. मात्र असे असतानाही नियमावलीतील बहुतांश नियम धुडकावून विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्याचे प्रकार पुन्हा सुरू झाले आहेत. मात्र आरटीओ किंवा पोलीस विभागाकडून अशा स्कूल बसचालकांवर कोणतीही कारवाई होताना दिसून येत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना जीव धोक्यात घालून शाळेत जावे लागत असल्याचा प्रकार शुक्रवारी दीड वाजताच्या सुमारास ‘लोकमत’ने केलेल्या स्टिंग आॅपरेशनतून समोर आले.
शालेय विद्यार्थी वाहतुकीतील वाहनांना झालेल्या अपघातांच्या कारणांचा शोध घेऊन या वाहतुकीबाबत स्वतंत्र धोरण राज्य शासनाने आखून कडक नियमावली केली. नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा व शहर स्तरावरील मुख्य समितीबरोबरच शालेय स्तरावर प्रत्येकी एक समिती स्थापन करण्याचे नियोजन आहे.
या समितीलाच बसचे भाडे व थांबे ठरविण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र अनेक शाळांनी समित्या स्थापन केल्या असल्या, तरी त्या केवळ दाखविण्यासाठीच असल्याने त्यांचे काम कागदावरच राहिले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची वाहतूक सुरक्षित करण्यासाठी या समितीचा काडीचाही उपयोग होत नाही. दुसरीकडे स्कूल बस नियमावलीनुसारच धावते का, हे शोधण्यासाठी प्रशासनाकडे कोणतीही कायमची व ठोस उपाययोजना नाही. काही वेळेला कारवाई होते व ती पुन्हा अनेक दिवसांसाठी थंडावते. त्यामुळे नियमबाह्य पद्धतीने स्कूल बस चालविणाºयांचे फावत आहे.
पिवळ्या रंगाच्या बसचा सर्रास वापर
स्कूल बसला पिवळा रंग व त्यावर संबंधित शाळेचे नाव, इतकाच नियम पाळून इतर सर्व नियमांना गुंडाळून ठेवत शहरात मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांची वाहतूक होत असल्याचे चित्र आहे. प्रवासी वाहतुकीतून बाद झालेल्या गाड्यांना पिवळा रंग देऊन त्यांना स्कूल बस म्हणून रस्त्यावर आणण्याचे प्रकार अद्यापही सुरू आहेत. जुन्या मिनीबस व मारुती व्हॅनसारख्या वाहनांचा यात समावेश आहे. व्हॅनसारख्या वाहनामध्ये विद्यार्थ्यांना अक्षरश: कोंबून नेले जात आहे. तसेच अनेक स्कूल बसमध्ये नियमानुसार महिला सहायक नेमलेले नसल्याचेही दिसून आले.
स्कूल बसचे भाडे मर्जीनुसार
विद्यार्थी शाळेत कसा पोहोचतो, याची कोणतीही खबरदारी घेतली जात नसल्याने विद्यार्थी शाळेच्या आवारात आल्यानंतरच शाळा त्याची जबाबदारी घेईल, अशी अनेक शाळांची भूमिका अद्यापही कायम आहे. त्यामुळे या शाळांमध्ये प्रशासन, वाहतूक ठेकेदार, पालक प्रतिनिधी व वाहतूक शाखेचे अधिकारी यांची समिती केवळ कागदावरच काम करते. कोणत्याही स्कूल बसचे भाडे नियमानुसार समिती ठरवत नाही, तर वाहतूक ठेकेदार व शाळा व्यवस्थापनाच्या मर्जीनुसाच भाडे ठरते.
स्कूल बस नावापुरतीच
नियमावलीमध्ये शाळेचे प्रशासन, बसचा ठेकेदार व प्रशासनाच्या जबाबदाºया निश्चित करण्यात आल्या आहेत. शालेय बसला पिवळा रंग व चालकाकडे पाच वर्षांचा वाहन चालविण्याचा अनुभव, तसेच बिल्ला आवश्यक आहे. बसमध्ये विद्यार्थ्यांचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, रक्तगट, विद्यार्थ्यांचे थांबे आदींची माहिती तसेच विद्यार्थ्यांची काळजी घेण्यासाठी सहायकाची नेमणूक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही बस १५ वर्षांपेक्षा जुनी नसावी, असा नियम आहे. मात्र या नियमाची ऐसीतैशी होताना दिसते.
आॅटोरिक्षाही धोकादायक
अनेक विद्यार्थ्यांचे पालक स्कूल बसचे भाडे परवडत नाही म्हणून मुलासाठी आॅटोरिक्षा लावतात. मात्र आॅटोरिक्क्षामध्येही मुले सुरक्षीत नाहीत. लहान मुले आॅटोत बसल्यानंतर मस्ती करत असतात. मात्र याकडे आॅटोरिक्क्षा चालकाचे लक्ष नसते. ते वाहन चालवत असतात. अनेक आॅटोरिक्षांना सुरक्षेसाठी जाळी राहत नसल्याने अशावेळी विद्यार्थ्याचा तोल जाऊन विद्यार्थी खाली पडण्याची शक्यता असते.