ग्रामीण रस्ते डांबरीकरणाच्या प्रतीक्षेत

जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रस्ते बांधकाम केले जाते.

प्रशासनाची उदासीनता : नागरिकांचा जातोय बळी
चंद्रपूर : जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रस्ते बांधकाम केले जाते. मात्र स्वातंत्र्याच्या ६८ वर्षानंतरही अनेक गावांना जोडणारे रस्ते डांबरीकरणाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे जिल्हा वार्षिक अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. नुकतेच जिल्हा परिषदेकडून सन २०१४-१५ या वर्षातील अहवाल प्रकाशित झाला. त्यातून ग्रामीण रस्त्यांचे वास्तव समोर आले आहे.
जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालानुसार ग्रामीण रस्त्यांची एकुण लांबी ४ हजार ९४९.९० किलोमीटर आहे. यापैकी तब्बल २ हजार १०९.१६ किलोमीटरचे ग्रामीण रस्ते खडीकरणाचे आहेत. मातीच्या रस्त्यांची लांबी ३०१.१६ किलोमीटर असून डांबरीकरण झालेल्या रस्त्यांची एकूण लांबी २ हजार ५३९.५८ किलोमीटर एवढी दर्शविण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागाचा विकास हा त्या भागातील रस्त्यांच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे दळणवळणासाठी चांगले रस्ते असणे गरजेचे आहे. मात्र बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षीतपणामुळे आजही अनेक गावातील रस्त्यांची स्थिती सुधारली नसून वाट खडतरच आहे. त्यामुळे या रस्त्यांवर अनेक अपघात घडून नागरिकांचा बळी जात आहे.
विशेष म्हणजे पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रस्ते बांधकाम करण्याची शासनाची योजना आहे. ग्रामीण रस्ते तालुका व जिल्हा मार्गाला जोडणे अपेक्षीत आहे. यासाठी जिल्ह्याला करोडो रूपयाचा निधी दरवर्षी दिला जातो. मात्र प्रशासनातील उदासीनतेमुळे ग्रामीण भागातील रस्ते जैसे थे असून, ज्या रस्त्यांची दुरूस्ती आवश्यक नाही, अशा रस्त्यांवर निधी खर्च केला जात, असे अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते. त्यामुळे शहरी भागातील अनेक रस्त्यांची वर्षातून दोनदा दुरूस्ती होते, तर ग्रामीण भागातील रस्त्यांकडे लक्षच दिले जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
जिल्ह्यात जिल्हा मार्ग म्हणून डांबरीकरण झालेले १ हजार २००.०५ किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. तर ग्रामीण मार्ग म्हणून १ हजार ३३९.५३ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे डांबरीकरण झाले आहे. तसेच तब्बल १ हजार ६४९.७६ किलोमीटर लांबीचे खडीकरणाचे रस्ते अद्यापही डांबरीकरणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. याकडे प्रशासनाने लक्ष देऊन रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)

बांधकाम विभागात समन्वयाचा अभाव
ग्रामीण रस्ते तयार करणे व त्याची निगा राखणे यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग यांच्या समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. कोणता मार्ग जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित आहे व कोणता रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे, याचा उलगडा होत नाही. परिणामी त्या रस्त्याची दुरूस्ती, डांबरीकरण, खडीकरण कोणी करावे हा याबाबत संभ्रम कायम दिसून येतो. त्यामुळे ग्रामीण रस्त्यांची दुरूस्ती होत नाही.

पावसाळ्यात
तुटतो संपर्क
अनेक रस्त्यांचे डांबरीकरण झाले नसल्याने पावसाळ्यात अनेक गावाचा दळणवळणाच्या साधनांपासून संपर्क तुटत असते. रस्त्यावर चिखल पसरला की, राज्य परिवहन महामंडळाची बससेवा बंद केली जाते. तर खासगी वाहनेही गावात जात नाही. त्यामुळे नागरिकांना चिखलातूनच वाट काढत पायी जावे लागत असते, ही स्थिती दरवर्षी दिसून येते. त्याचप्रमाणे अनेक नाल्यावर पुलाचे बांधकाम नसल्याने अडचणीला समोरे जावे लागते.