ग्रामीण महिलांना हवा ‘मी टू’

एकीकडे उच्चभ्रू व मध्यमवर्गीय महिलांनी लैंगिक शोषणाविरुद्ध उभारलेली ‘मी टू’ चळवळ जोर धरत आहे. मात्र असंघटित क्षेत्रातील काही कष्टकरी महिलांना देखील अनेकदा लैंगिक शोषण तसेच असभ्य वर्तनाला सामोरे जावे लागते.

ठळक मुद्देआधाराची गरज : असंघटित ग्रामीण महिलाही लैंगिक शोषणाच्या बळी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चिमूर : एकीकडे उच्चभ्रू व मध्यमवर्गीय महिलांनी लैंगिक शोषणाविरुद्ध उभारलेली ‘मी टू’ चळवळ जोर धरत आहे. मात्र असंघटित क्षेत्रातील काही कष्टकरी महिलांना देखील अनेकदा लैंगिक शोषण तसेच असभ्य वर्तनाला सामोरे जावे लागते. मात्र नोकरी जाण्याच्या भीतीने त्यांचा आवाज दबला जात आहे. बऱ्याच महिला या संगणक साक्षर नसल्यामुळे ‘मी टू’ चा वापर करू शकत नाही. त्यात सरकारी अनास्थेमुळे त्यांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे त्यांच्यावरील अत्याचार दूर करण्यासाठी या महिलांना ‘मी टू’सारखे व्यासपीठ कधी मिळणार असा प्रश्न काही सामाजिक महिला कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.
कागद, काच, पन्नी वेचणाºया महिला, घरकाम व स्वयंपाक करणाºया महिलां, बांधकाम मजूर, सफाई कर्मचारी असे विविध काम करणाºया असंघटित क्षेत्रातील महिलांसोबत अनेकदा असभ्य वर्तन घडते. शहरातही असे चित्र बघावयास मिळते. यावेळी अनेक महिलांना मानसिक त्रास सहन करावा लागतोे. अशा महिलांना देखील ‘मी टू’ सारखे व्यासपीठ मिळायला हवे, परंतु, यासाठी पीडित महिलांनी स्वत:हून पुढे यायला हवे, असे आवाहन महिला संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.
अमेरिकेत सुरू असलेली ही चळवळ आता भारतातही सुरू झाली आहे. मागील वर्षी एका अभिनेत्रीने ‘मी टू’ हा हँशटॅग वापरून चित्रपटसृष्टीतील लैंगिक शोषणाविरुद्ध वाचा फोडून असा अनुभव आला असेल तर ‘मी टू’ हा हॅशटॅग वापरा, असे आवाहन केले. याला प्रचंड प्रतिसाद लाभला. दरम्यान अनेक सेलिब्रिटी व सामान्य स्त्रियांनी देखील लैंगिक शोषणाची तक्रार करुन न्याय मागितला. भारतातही या माध्यमातून अनेक गोरगरीब स्त्रियांना न्याय मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका महिला संघटनांनी घेतली आहे.

‘मी टू’ व्दारे सेलीब्रिटी महिलांना न्याय मिळत असला, तरी कष्टकरी महिलांसाठी शासनाने कायदे केले आहेत. त्या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी व महिलांमध्ये जनजागृती करण्याची गरज आहे.कायद्याची योग्य अमलबजावनी झाल्यास त्यांना ‘मी टू’ व्यासपीठाची गरज भासणार नाही .
-सुरेश डांगे, संयोजक कष्टकरी जन आंदोलन, चिमूर