जिल्ह्यातील ५६ कृषी साहाय्यकांचे वेतन सहा महिन्यांपासून थकविले

गोंडपिपरी : चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकूण ५६ कृषी साहाय्यकांचे वेतन गेल्या सहा महिन्यांपासून थकविण्यात आले आहे. पोंभुर्णा येथील तालुका कृषी अधिकाऱ्याच्या चुकीचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात कर्मचाऱ्यांनी मॅटकडे दाद मागितली आहे.

मॅटने कर्मचाऱ्याच्या बाजूने निकाल देत तातडीने वेतन अदा करण्याचे आदेश दिले. पण, अद्यापही त्याचे वेतन होत नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणी तातडीने वेतन करावे, अशी मागणी कर्मचारी संघटनेने केली आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त व आदिवासी भागात मोडणाऱ्या नऊ तालुक्यांतील एकूण ५६ कृषी साहाय्यकांना आश्वासित प्रगत योजनेअंतर्गत १२ वर्षे कालबद्ध पद्धतीने पदोन्नती देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत अशा कर्मचाऱ्यांना दरमहा १५ हजार रुपये वेतन कमी देण्यात येते. ५६ कृषी साहाय्यकांना शासन निर्णय ७ ऑगस्ट २००२ नुसार एकस्तर वेतनश्रेणी लागू आहे. या परिस्थीतीत कृषी सहसंचालक नागपूर यांना यासंदर्भात मार्गदर्शन मागविण्यात आले. त्यांनी २७ नोव्हेबर २०१९ रोजी पत्र निर्गमित करून नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत कृषी कर्मचाऱ्यांना आश्वासित योजना मंजूर झाली तरी त्यांना एकस्तर वेतनश्रेणीनुसार वेतन अदा करण्याचे आदेश देण्यात आले. दरम्यान, पोंभुर्णा तालुका कृषी अधिकारी सी.पी. निमोड यांनी साहाय्यक अधीक्षक व वरिष्ठ लिपिक यांना हाताशी घेत कृषी साहाय्यकांना माहिती न देता आश्वासित प्रगती योजनेतून वेतन निश्चित करून सप्टेंबर २०२० चे वेतन देयके देण्याचा प्रयत्न केला. कृषी साहाय्यकांना या प्रकाराची माहिती होताच त्यांनी तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले व एकस्तरप्रमाणे वेतनश्रेणी देण्याची मागणी केली. यामुळे तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी वित्त विभागाच्या संचालकांकडे या प्रकाराची माहिती मागितली. अन् त्याची एक प्रत जिल्हा कोषागार, उपकोषागार पोंभुर्णा यांच्याकडे माहितीसाठी सादर केली. यामुळे उपकोषागार पोंभुर्णा यांनी कृषी साहाय्यकांचे वेतन देयक नामंजूर केले.

बॉक्स

न्याय प्राधिकरणाकडे धाव

कृषी साहाय्यक संघटनेने विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदन देत या प्रकाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कार्यवाहीची मागणी केली. परंतु बराच काळ लोटूनही कार्यवाही न झाल्याने कृषी साहाय्यक संघटनेने न्याय प्राधिकरण नागपूर येथे धाव घेतली. या प्रकरणी मॅटने २५ जानेवारी २०२१ रोजी प्रलंबित वेतन एकस्तर प्रमाणे अदा करण्याचे आदेश दिले. परंतु कोषागार कार्यालयाने वेतन अदा केेले नाही. या संपूर्ण प्रकारामुळे जिल्ह्यातील ५६ कृषी साहाय्यकांपैकी काहींचे सप्टेंबर २०२० तर काहींचे डिसेंबर २०२० पासूनचे वेतन मिळालेले नाही. या संपूर्ण प्रकारामुळे कृषी साहाय्यक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या प्रकरणी तातडीने न्याय देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

कोट

जिल्ह्यातील ५६ कृषी साहाय्यकांवर गेल्या सहा महिन्यांपासून अन्याय सुरू आहे. या प्रकरणी तातडीने कार्यवाही करून वरिष्ठांनी न्याय मिळवून द्यावा.

- संतोष कोसरे, सचिव, कृषी साहाय्यक संघटना, पोंभुर्णा.