रेती तस्करी बिघडवतेय पर्यावरणाचे संतुलन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 16, 2020 04:41 AM2020-12-16T04:41:57+5:302020-12-16T04:41:57+5:30
फोटो चंद्रपूर : सध्या रेती तस्करी जिल्ह्यात गंभीर समस्या होऊ लागली आहे. येथील विविध नदीघाटावरून दररोज शेकडो ब्रास रेतीचा ...
फोटो
चंद्रपूर : सध्या रेती तस्करी जिल्ह्यात गंभीर समस्या होऊ लागली आहे. येथील विविध नदीघाटावरून दररोज शेकडो ब्रास रेतीचा नियमबाह्य उपसा केला जात आहे. याचा पर्यावरणाला मोठा फटका बसत आहे. यामुळे नद्यांचे पात्र रुंद व खोल झाले असून नैसर्गिक पात्रच बदलले आहे. शिवाय कृत्रिम पुरामुळे नदीकाठची शेकडो हेक्टर शेतजमीन खरवडून निघाली आहे.
जिल्ह्यात वर्धा, वैनगंगा, इरई, उमा, शिरणा आदी नद्या वाहतात. यातील वर्धा नदी जिल्ह्यातील बहुतांश गावांची जीवनदायिनी आहे. या नद्यांसोबत अनेक मोठे नालेही जिल्ह्यातून वाहतात. या सर्व नद्यांच्या विविध ठिकाणी असलेल्या घाटांवरून सध्या मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या रेतीचा उपसा होत आहे.
घुग्घूस परिसरातील नकोडा, घुग्घुस, घोडेघाट, वढा, नायगाव, चिचोली या घाटांवर तर रेती उपस्यामुळे वर्धा नदीपात्रात मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. जेसीबी, पे लोडर, पोकलॅन्डच्या साहाय्याने हा उपसा होत आहे. यासोबतच बल्लारपूर, भद्रावती, वरोरा तालुक्यातील वर्धा नदीच्या पात्राची अशी अवस्था झाली आहे. नदीचे नैसर्गिक पात्रच बदलले आहे. इरई, उमा, वैनगंगा या नद्यांचीही अशी अवस्था झाली आहे. रेतीच्या उपस्यामुळे नदीपात्रातील माती खरडून वाहून जाते. यामुळे घुग्घूस, मूल, भद्रावती, वरोरा, ब्रह्मपुरी आदी तालुक्यातील नदीकाठच्या शेकडो हेक्टर शेतात दरवर्षी पावसाळ्यात कृत्रिम पूर येतो. एकेकाळी सुपिक असलेली ही शेतजमीन आता खरडून निघत आहे.
बॉक्स
जलजन्य वनस्पती, प्राण्यांना फटका
नदीपात्रातील रेतीचे वाट्टेल तसे खनन केले जात असल्याने जलजन्य वनस्पती, किटक, जलचर प्राण्यांची अंडी नष्ट होत आहे. यामुळे नद्यांच्या परिसंस्थेला बाधा पोहचत आहे.
बॉक्स
जिल्ह्यात ५४ रेती घाट
चंद्रपूर जिल्ह्यात एकूण ५४ रेती घाट लिलाव प्रक्रियेत समाविष्ट केले आहेत. यातील ३४ रेतीघाटांसाठी जनसुनावणी नुकतीच घेण्यात आली. त्यात पाच रेती घाट नामंजूर करण्यात आले आहे. अद्याप कोणत्याच घाटाचा लिलाव झालेला नाही. प्रक्रिया सुरू असल्याचे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी सुरेश नैताम यांनी सांगितले.
बॉक्स
दरवर्षी २५ कोटींचा महसूल
जिल्ह्यातील प्रस्तावित ५४ रेतीघाटांच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे २५ कोटींचा महसूल मिळतो. यावर्षी घाटांचा लिलाव झाला नसल्याने या महसुलापासून शासनाला मुकावे लागले आहे.
बॉक्स
प्रशासनाकडून केवळ अधेमधे कारवाई
रेती उपशामुळे पर्यावरणाचा ºहास होत आहे. वर्धा, वैनगंगासारख्या मोठ्या नद्यांचे पात्र बदलत आहे. असे असताना प्रशासनाकडून पाहिजे तशा उपाययोजना नाही. अधेमधे रेती वाहतूक किंवा रेती उपसा करताना कारवाई करण्यापलिकडे प्रशासनाने काहीही केलेले नाही.
कोट
रेती उपशामुळे नद्यांचे पात्र रुंद व खोल होत आहे. यामुळे नद्यांची इको सिस्टीम धोक्यात येत आहे. जैविक वनस्पती, किटकवर्गीय जलजन्य प्राणी नष्ट होत आहेत. प्रशासनाने अवैध रेतीचा उपसा आता थांबविणे गरजेचे आहे. अन्यथा पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होईल.
-प्रा. सुरेश चोपणे,
पर्यावरण अभ्यासक व अध्यक्ष,
ग्रिन प्लॅनेट सोसायटी, चंद्रपूर.