बचतगटांच्या महिलांना पोस्ट कार्यालय पुरविणार सॅनिटरी नॅपकिन

ग्रामीण महिला आणि मुलींना मासिक पाळीदरम्यान स्वच्छतेबाबत माहिती मिळावी, आरोग्यासंदर्भात जनजागृती निर्माण व्हावी. एवढेच नाही, तर त्यांना माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिनचा पुरवठा करण्याच्या उद्देशाने ग्रामविकास मंत्रालयाने महत्त्वाकांक्षी अस्मिता योजना सुरू केली.

ठळक मुद्देअस्मिता योजनेचे बदलणार स्वरुपवेळ आणि पैशाचीही होणार बचत

साईनाथ कुचनकार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : ग्रामीण महिला आणि मुलींना मासिक पाळीदरम्यान स्वच्छतेबाबत माहिती मिळावी, आरोग्यासंदर्भात जनजागृती निर्माण व्हावी. एवढेच नाही, तर त्यांना माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिनचा पुरवठा करण्याच्या उद्देशाने ग्रामविकास मंत्रालयाने महत्त्वाकांक्षी अस्मिता योजना सुरू केली. योजना चांगली असली तरी कंपनी आणि महिला बचत गट यांच्यामध्ये योग्य समन्वय नसल्याने बचतगटातील महिलांनी याकडे पाठ फिरविली होती. यानंतर या योजनेच्या स्वरुपात आता बदल करण्याचा निर्णय शासनस्तरावर घेण्यात आला असून थेट पोस्ट कार्यालयाच्या माध्यमातून बचतगटांतील महिलाच्या घरापर्यंत सॅनिटरी नॅपकिन पुरविण्यात येणार आहे. यामुळे बचत गटांच्या महिलांचा वेळ आणि पैशाची बचत होणार आहे.
ग्रामीण महिलांमध्ये मासिक पाळीसंदर्भात आजही जागृती नाही. अनेक महिला पारंपारिक पद्धतीचा अवलंब करतात. महिलांच्या आरोग्यासंदर्भात अनेक तक्रारी आहेत. महिलांना मासिक पाळीसंदर्भात पुरेपूर ज्ञान मिळावे, त्यांनी याकडे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून बघावे, या दिवसांमध्ये योग्य स्वच्छेतासाठी जनजागृती आणि पारंपारिक पद्धतीचा अवलंब न करता सॅनिटरी नॅपकिनचा वापर करावा, सोबतच बचतगटांना यातून रोजगार मिळावा हा उद्देश ठेवून महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण विकास मंत्रालयातर्फे खासकरून महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी अस्मिता ही योजना सुरू केली. योजना ग्रामपातळीवर व्यवस्थित राबविण्यासाठी उमेद आणि महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातील कर्मचाऱ्यांवर अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपविण्यात आली. तर महिला आणिं मुलींमध्ये सॅनिटरी नॅपकिनबद्दल माहिती देण्यासाठी बचतगटांना निमंत्रित करण्यात आले. उद्देश चांगला असतानाही योग्य नियोजन आणि ग्रामपातळीवर महिला बचतगटांना मिळणारा नफा याचा कुठेही ताळमेळ बसत नसल्याने थाटामाटात सुरू झालेल्या या योजनेकडे बचतगटांतील महिलांनी पाठ फिरविली.
ग्रामीण महिला आणि मुलींना सॅनिटरी नॅपकिन पुरविण्यासाठी शासनाने विविध पातळीवर वितरकांची नियुक्ती केली होती. सदर वितरक राज्य, जिल्हा, तालुकास्तरावर सॅनिटरी नॅपकिन पुरवत होते. त्यानंतर ज्या बचतगटांनी शासनाकडे नोंदणी केली आहे. त्या गटांच्या सदस्यांनी तालुकास्तरावरून गावापर्यंत सदर नॅपकिन घेऊन जायचे होते. मात्र गावातील महिला आणि मुलींची संख्या, त्यात सॅनिटरी नॅपकिन वापरणाऱ्यांची संख्या आणि तालुकास्तरावरून गावात सॅनिटरी नॅपकिन घेऊन जाण्यासाठी लागणारा खर्च बचतगट महिलांची मजुरी यांचा विचार केल्यास या बचतगटांच्या हातात एक दमडीही शिल्लक राहत नसल्याचे चित्र होते. त्यामुळे खर्च जास्त आणि कमाई कमी, अशी अवस्था या गटांची झाली होती. त्यातच वितरकांच्या मनमानीलाही बचत गटांच्या महिला कंटाळल्या. विशेष म्हणजे, योजनेची माहिती ग्रामीण महिलांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातील कर्मचारी बचतगटांच्या महिलांची मनधरणी करून योजना यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. मात्र बचतगटांना अपेक्षित मोबदलाच मिळत नसल्याने या महिला त्यांचेही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाही. त्यामुळे शासनाने आता बचतगटांचा नफा, ग्रामीण महिलांचे आरोग्य, सॅनिटरी नॅपकिनच्या दर्जा आणि दर याबाबत फेरविचार करण्यास सुरूवात केली असून त्यासाठी वरिष्ठस्तरावर निर्णयही घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेत महिला बचत गटापर्यंत सॅनिटरी नॅपकिन पोहचविण्यासाठी जो अडसर निर्माण झाला होता. तोही आता दूर होणार असून बचतगटांच्या महिलांनी कंपनीकडे आॅर्डर दिल्यानंतर कंपनी पोस्ट कार्यालयामार्फतीने थेट बचत गट महिलांच्या घरापर्यंत सॅनिटरी नॅपकिनचा पुरवठा करणार आहे.

एका पॅडवर मिळतो केवळ एक रुपया
ग्रामीण भागातील महिलांसाठी असलेली ही योजना चांगली असली तरी बचतगटांतील महिलांना २४ आणि २९ रुपयांच्या एका पॅडवर पाच रुपये नफा दिला जातो. तर शाळांमध्ये विद्यार्थिनींना दिलेल्या एका पॅडवर केवळ एक रुपया नफा मिळतो. त्यामुळे गावातील महिला, मुलींची संख्या आणि मिळणारा नफा बघितला, तर बचतगटांतील महिलांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागत होता.