शाळांनी शुल्क वाढविले, तक्रार सोडवायची कोणी? शिक्षण विभागातील ४५ अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त !

कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील हजारो नागरिकांना रोजगार गमवावा लागला. खासगी कामे करून कुटुंब चालविणाऱ्यांच्या वेतनातही कपात करण्यात आली. गतवर्षापासून उद्भवलेली ही समस्या दूर होईल, असे वाटत होते. दरम्यान, कोरोनाची दुसरी लाट येताच सरकारने पुन्हा निर्बंध लादले. परिणामी सर्वसामान्य पालकांना कुटुंबांचा खर्च भागवावा की मुलांचे शुल्क भरण्यासाठी तडजोडी करायचे हा प्रश्न पुढे आला. अशा कठीण काळात खासगी शाळांनी शुल्कवाढ थांबविणे अत्यावश्यक होते. परंतु, सरकारच्या सूचनांना धाब्यावर बसवून शाळांनी मनमानी शुल्कवाढ केली. १ जुलै २०२१ पासून ऑनलाइन शाळा सुरू झाल्यानंतर पालकांना मेसेज पाठवून शुल्क भरण्याचा तगादा लावणे सुरू केले आहे. शुल्क नियंत्रणासाठी विभागीय स्तरावर समित्या गठीत करण्यात आल्या. परंतु, जिल्हास्तरावर तक्रार केल्यास प्रश्न सुटेलच, याची खात्री नाही, असे पालकांचे म्हणणे आहे.

जागरूक पालक करू लागले तक्रारी

पालकांना विश्वासात न घेता बेकायदा खासगी शालेय शुल्क आकारणाऱ्या संस्थांना चाप चालविण्यासाठी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियम) अधिनियम २०१९ तयार करण्यात आला. बरेच जागरूक पालक या तरतुदींचा आधार घेऊन बेकायदा शुल्क आकारणाऱ्या खासगी शाळांविरुद्ध तक्रारी करू लागले आहेत.

तक्रारी सोडवायच्या कोणी?

शुल्क भरले नाही तर आनलाइन शिक्षण बंद करण्याचा इशारा जिल्ह्यातील खासगी शाळांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनातून केला आहे. अशा घटनेने पालक संतापले असून अशावेळी शिक्षण विभागातील अधिकारीच मध्यस्थीची भूमिका पार पाडू शकतात. मात्र, जि. प. शिक्षण विभागातील महत्त्वाची ४५ पदे रिक्त आहेत.

पालक म्हणतात...

कोट

ज्या पालकांना शुल्क भरणे शक्य नाही, अशा पालकांनी शाळांकडे हप्त्यांची सवलत मागितली आहे. मात्र, काही शाळांनी शुल्क मिळत नसल्याने दैनंदिन खर्च करणे अवघड होत असल्याचे सांगत शुल्कासाठी तगादा लावला आहे.

-प्रमोद रासपल्ले, तुकूम चंद्रपूर

कोट

पालक शिक्षक संघ कार्यकारी समिती, शुल्क निश्चिती, विभागीय शुल्क नियंत्रण समिती, पालकांचे अधिकार, शाळेने तरतुदींचे भंग केल्यास शिक्षा अथवा शाळेविरुद्ध फौजदारी कारवाईबाबत हे अधिनियम महत्त्वपूर्ण आहेत. पण, सारेच कागदावर आहे.

-विवेक झोडे, सिव्हिल लाईन, चंद्रपूर.

२५०४

जिल्ह्यातील शाळा

शासकीय १७५०

अनुदानित ५५०

विनाअनुदानित २०४

शिक्षण विभागात रिक्त पदे वाढली

शिक्षणाधिकारी २

गटशिक्षणाधिकारी १५

शिक्षण विस्तार अधिकारी ३८

शालेय पोषण अधीक्षक १३

केंद्रप्रमुख ६८