हंगामी फवारणी कामगार सहाव्या वेतन आयोगापासून वंचित

ब्रह्मपुरी : महाराष्ट्र राज्यातील हंगामी फवारणी कामगारांना सहावा वेतन आयोग लागू असूनही, तब्बल १५ वर्षांपासून साडेचार कोटी रुपयांची थकबाकी अद्यापही शासनाकडे बाकी असल्याचे हंगामी कामगारांचे म्हणणे आहे. याबाबत विविध संघटनांनी शासनाकडे व लोकप्रतिनिधींकडे लेखी पत्रव्यवहार करून आपली रास्त मागणी लक्षात आणून दिली.

संपूर्ण महाराष्ट्रात मलेरिया प्रतिबंधक हंगामी फवारणी एकूण कामगार दहा हजार चारशे असून, विदर्भात ही संख्या सर्वात जास्त आहे, तर तालुक्यात दोनशे कर्मचारी आहेत. १ जानेवारी, २००६ पासून महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यात आले. मात्र, हंगामी फवारणी कामगारांना हेच वेतन आयोग चार ते पाच वर्षांच्या अंतराने लागू करण्यात आले. यात शासनाने दुजाभाव केला असल्याचा आरोप विविध संघटनांनी पत्रव्यवहार करून वारंवार केला आहे. राज्यातील हंगामी फवारणी कामगारांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यात यावी, असे पत्र आरोग्यसेवा सहसंचालक यांनी प्रधान सचिव सार्वजनिक आरोग्य विभाग मंत्रालय मुंबई यांना ४ जून, २०१५ला पाठवून चार कोटी ५० लाख रुपयांची थकबाकी त्वरित देय करण्याची विनंती केली. मात्र, याकडे शासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्सचे जिल्हा अध्यक्ष सुदाम भागडकर व विविध संघटनांनी केला आहे.