कृषी कर्जाचा सातबारा एक लाखापर्यंत मुक्त

शेतकऱ्यांचे मातीशी आपुलकीचे नाते जडले आहे. तो खरिपाच्या हंगामासाठी काबाडकष्ट करुन मशागतीला लागला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय : बोजा नोंदणीतून सुटका, शेतकऱ्यांना मिळाला दिलासा
चंद्रपूर: शेतकऱ्यांचे मातीशी आपुलकीचे नाते जडले आहे. तो खरिपाच्या हंगामासाठी काबाडकष्ट करुन मशागतीला लागला आहे. शेतीसाठी बी-बियाणे व देखभालीच्या खर्चासाठी तजवीज करीत आहे. शेतकऱ्यांची परवड थांबविण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँका व सहकारी संस्थांतून कृषी कर्जाची शेतकऱ्यांनी उचल केल्यास, शेतकऱ्यांचा सातबारा एक लाख रुपयापर्यंत मुक्त राहणार आहे. यामुळे बोझ्याची नोंद करण्यासाठी शेतकऱ्यांना तलाठी कार्यालयाचा उंबरठा आता झिजवावा लागणा नाही. झिजवावा लागणार नाही. हा निर्णय चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी घेतला आहे.
ग्रामीण अर्थ व्यवस्था शेतीवर अवलंबून आहे. पूर्वीच्या काळात उपजीविकेसाठी शेती व्यवसाय सर्वोत्तम मानला जात असे. व्यापार मध्यम तर नोकरी कनिष्ठ समजली जात होती. आजघडीला शेतीचे चक्र उलटे फिरल्याचे दिसून येते. बी-बियाणे, खते, मजुरी व अन्य लागवडीचा खर्च दिवसागणिक वाढत आहे. निसर्गाच्या प्रकोपामुळे शेतातील उत्पादन घटत आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना पैशाची जुळवाजुळव करण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँका अथवा सहकारी सेवा संस्थेच्या माध्यमातून कर्जाची उचल कृषी व्यवसायासाठी करावी लागतो.
कृषी कर्जाची उचल केल्यानंतर शेतकऱ्याला कर्जाची नोंद सातबारा उताऱ्यावर करावी लागते. यासाठी तलाठी कार्यालयात वारंवार चकरा माराव्या लागत. आता मात्र कोणत्याही बँकेतून पीक कर्ज घेतल्यास एक लाख रुपयांच्या कृषी कर्जाची नोंद सातबारावर करण्यातून त्यांची सुटका करण्यात आली आहे. चंद्रपूर जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैेसकर यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या २०१२ च्या धोरणात्मक निर्णयाला अनुसरुन ३० एप्रिल रोजी आदेश निर्गमित केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देशही त्यांनी सर्व बँक व्यवस्थापकांना दिले आहेत.
या निर्णयामुळे नापिकी, अतिवृष्टी कर्जाच्या ओझ्याखाली दडपणात आलेल्या शेतकऱ्यांना काहीसा सुखावणारा व दिलासादायक वाटत आहे. काही प्रमाणात त्याच्या घामाच्या धारा कमी होतील. याच अनुषंगाने बल्लारपूरचे तहसीलदार विकास अहीर यांनी तालुक्यातील सर्व बँक व्यवस्थापकाची सोमवारी सभो बोलावली.
रिझर्व बँकेच्या धोरणाला अनुसरुन एक लाख रुपयापर्यंतच्या कृषी कर्जाची नोंद सातबारा उताऱ्यावर करण्याची सक्ती शेतकऱ्यांना करण्यास भाग पाडू नये, असे बजावून सांगितले. कृषी कर्जासाठी शेती बँकेकडे गहाण ठेवण्याचा प्रकार या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे थांबणार आहे. या कर्जाची मर्यादा एक लाख रुपयांपर्यंत आहे. ऐन खरीप हंगामाच्या उंबठ्यावरील निर्णयामुळे शेतकरी वर्ग काहीसा सुखावला आहे. (प्रतिनिधी)

५० पैशापेक्षा कमी पैसेवारीची कर्ज वसुली नाही
राज्य सरकारने शासन निर्णय काढून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. सन २०१५-१६ यावर्षात खरीप हंगामासाठी अंतीम पैसेवारी जाहीर केली आहे. ज्या गावातील आणेवारी ५० पैशापेक्षा कमी आहे. त्या गावातील शेतकऱ्यांच्या शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती दिली आहे. त्याचप्रमाणे सहकारी पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे सहकारी संस्था व संबंधित बँकांनी करण्याचे निर्देशही शासनस्तरावरुन देण्यात आले आहे.