वीज ग्राहकांच्या हक्कांना शॉक देण्याचा घाट

मूळ ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच व विद्युत लोकपाल विनियम हे २००६ पासून अंमलात आहे. यात दुरुस्त्या अथवा बदल हे वेळोवेळी होत असतात. मात्र आयोगाने याबाबतचा नवीन मसुदा १७ मे रोजी जाहीर केला आहे.

ठळक मुद्देविद्युत नियामक आयोगाचा निर्णयनिवारण मंचचा ढाचा बदलणार

रवी जवळे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच व विद्युत लोकपालचा मूळ ढाचा बदलण्याचा घाट घातला आहे. यात ग्राहकांसाठी जाचक अनेक नवीन व महावितरणच्या बाजूचे नियम प्रस्तावित केले आहेत. यामुळे ग्राहकांच्या हक्कांवर गदा येऊन न्याय मिळणे मुश्कील होणार आहे.
मूळ ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच व विद्युत लोकपाल विनियम हे २००६ पासून अंमलात आहे. यात दुरुस्त्या अथवा बदल हे वेळोवेळी होत असतात. आवश्यक त्या त्रुटी दूर करून यंत्रणा अधिक कार्यक्षम करणे गरजेचे आहे. पण ग्राहकांचे अधिकार पूर्णपणे संपविणे हे योग्य नाही. मात्र आयोगाने याबाबतचा नवीन मसुदा १७ मे रोजी जाहीर केला आहे. १७ जून २०२० पर्यंत सूचना व हरकती मागविल्या आहेत.
नवीन प्रस्तावाचा तपशिलात अभ्यास केल्यानंतर सुधारणांचे खरे स्वरुप समोर येते. ग्राहक गाºहाणे निवारण मंचमध्ये तीन सदस्यांचा समावेश असतो. त्यापैकी एक महावितरणचा व एक ग्राहक प्रतिनिधी असतो. तर अध्यक्ष हा सेवानिवृत्त ज्येष्ठ न्यायिक अधिकारी, सेवानिवृत्त जिल्हाधिकारी व तत्सम अधिकारी वा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा सेवानिवृत्त प्राचार्य असतो. ही यंत्रणा अत्यंत समतोल, स्वतंत्र व स्वायत्त आहे. तथापि, नवीन प्रस्तावात याला छेद देऊन अध्यक्षपदी महावितरणचा सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता नेमण्याची तरतूद केली आहे. ही अत्यंत घातक आहे. कारण अधिकारी सेवानिवृत्त झाला तरी तो महावितरणचाच असतो वा पूर्णपणे कंपनीधार्जिणाच असतो. तीन सदस्यांच्या मंचातील दोन सदस्य महावितरणचे असल्यास सर्व नियम धाब्यावर बसवून ‘महावितरणच्या बाजूनेच निकाल’ या एकमेव ध्येयाने हा मंच काम करण्याची शक्यता अधिक आहे. याबरोबरच विद्युत लोकपाल हे एकाच व्यक्तीचे न्यायपीठ आहे. सध्याच्या नियमात या ठिकाणी सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त राज्य शासनाचा सचिव वा वीजक्षेत्रातील सेवानिवृत्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी असावा ही तरतूद आहे. परंतु नवीन प्रस्तावामध्ये मात्र महावितरणचा सेवानिवृत्त कार्यकारी संचालक अथवा संचालक या पदास पात्र राहील, असा बदल केला आहे. अशी व्यक्ती लोकपालपदी आली तर ती पूर्वीच्या नोकरीशी इमान ठेवून ग्राहकांवर अन्याय करू शकते.
तसेच या नवीन नियमांमध्ये महावितरणला मंच व लोकपालसमोर फेरआढावा याचिका दाखल करण्यास परवानगी दिली आहे. ती पूर्वीच्या नियमात नव्हती व करणे आवश्यकही नाही. कारण मंच वा लोकपाल हे ग्राहकांच्या याचिकासाठी आहेत, महावितरणसाठी नाहीत. त्यामुळे अशी तरतूद केल्यास तिचा अनावश्यक वापर होईल, यात शंका नाही. त्याचबरोबर मंच अथवा लोकपाल यांना सुनावणीशिवाय निकाल देता येईल, अशी नवी तरतूद सूचविण्यात आली आहे. ही तरतूद मूलभूत हक्कांना बाधा आणणारी आहे.