अदानी समूहाच्या अंबुजा सिमेंट कंपनीचे सहा प्रकल्पग्रस्त शेतकरी टाॅवरवर चढले

भूसंपादन कराराचे उल्लंघन करणाऱ्या अंबुजा कंपनीचे भूसंपादन रद्द करून शेतकऱ्यांना जमीनी परत करण्याची किंवा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना कंपनीमध्ये स्थायी नोकरी देण्याची मागणी

चंद्रपूर : अदानी समूहाने घेतलेल्या उपरवाही तालुका कोरपना जिल्हा चंद्रपूर येथील अंबुजा सिमेंट कंपनीचे सहा प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कंपनीच्या शेजारी असलेल्या एका उंच टाॅवरवर चढले. पिंपळगाव येथील आकाश लोडे, अविनाश विधाते, उपरवाहीचे, तुषार निखाडे, संजय मोरे, संदीप वरारकर व लखमापूर येथिल सचिन पिंपळशेंडे हे सहा प्रकल्पग्रस्त युवक शुक्रवार दि. 6 ऑक्टोबरला सकाळी 5 दरम्यान टॉवरवर चढल्याची माहिती आहे.

अंबुजा सिमेंट कंपनी म्हणजेच पूर्वीच्या मराठा सिमेंट कंपनीने शासनासोबत केलेल्या भूसंपादन करारातील तरतुदीनुसार प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना स्थायी नोकरीमध्ये प्राधान्य देणे गरजेचे असतानाही कंपनीने या प्रकल्पग्रस्त आदिवासी व गैर-आदिवासी शेतकऱ्यांना नोकरीपासून वंचित ठेवले. त्यांच्याऐवजी विविध राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली स्थानिक रहिवासी असल्याचे खोटे दाखले तयार करून बाहेरच्या लोकांना रोजगार दिला. प्रकल्पग्रस्तांना स्थायी नोकरी मध्ये प्राधान्य देण्याची तरतूद कंपनीने शासनासोबत केलेल्या भूसंपादन करारामध्ये आहे.

मागील पाच वर्षापासून या कंपनीचे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी जनविकास सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष चंद्रपूर महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक पप्पू देशमुख यांच्या नेतृत्वात लढा देत आहेत. प्रकल्पग्रस्त उपाशी व बाहेरचे उपाशी अशी परिस्थिती निर्माण झाली. अनेक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा सातबारा  कोरा झाल्यामुळे ते देशोधडीला लागले. यामध्ये आदिवासी समुदायाच्या लोकांची संख्या लक्षणीय आहे.

प्रकल्पग्रस्तांनी 60 किलोमीटरची पदयात्रा, कंपनीचे  गेट रोको, दिलेली जमीन प्रतीकात्मक स्वरूपात ताब्यात घेणे अशी आक्रमक आंदोलने केल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी केली. प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताच्या अवार्ड क्रमांकानुसार जिल्हा प्रशासनाने कंपनीने किती प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी दिली या बाबतचा अहवाल मागितला. मात्र कंपनीने वारंवार ही  माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. त्याऐवजी आकड्यांच्या स्वरूपात कंपनीने खोटी माहिती देऊन प्रशासनाची अनेकदा दिशाभूल केली. आकड्यांमध्ये कंपनी  प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याचा दावा करत असताना भूसंपादनाच्या अवार्ड क्रमांकानुसार सविस्तर माहिती देण्यास कंपनीने टाळाटाळ केल्यामुळे अखेर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी अंबुजा सिमेंट कंपनीचा भूसंपादन करार रद्द करण्याचा प्रस्ताव 5 मार्च 2019 रोजी शासनाच्या महसूल व वन विभागाकडे पाठविला. त्यानंतर स्मरणपत्र सुद्धा दिले. त्यानंतर चक्क अडीच वर्षानंतर शासनाला जाग आली.

शासनाच्या महसूल व वन विभागाने 6 सप्टेंबर 2021 रोजी अंबुजा सिमेंट कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस पाठवून एक महिन्याची मुदत दिली. मात्र त्यानंतरही वर्षभर भूसंपादन करार रद्द करण्याची कारवाई प्रलंबित ठेवली.प्रकल्पग्रस्तांनी वारंवार मुंबईला मंत्रालयात जाऊन पाठपुरावा केल्यानंतर शासनाने पुन्हा एकदा जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना सद्यस्थिती अहवाल मागविला. 14  जुलै 2022 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत सविस्तर असा सद्यस्थिती अहवाल पाठवून पुन्हा कारवाई प्रस्तावित केली. मात्र जवळपास एक वर्ष लोटूनही शासनाने याबाबत कोणतीही कारवाई केली नाही.

विधान परिषदेच्या उपसभापतींनी निर्देश देऊनही बैठक लावली नाही

अंबुजा सिमेंट कंपनीच्या प्रकल्पग्रस्तांबाबत शेतकरी कामगार पक्षाचे महासचिव विधान परिषदेचे आमदार जयंत पाटील यांनी मार्च 2023 च्या उन्हाळी अधिवेशनात लक्षवेधी लावली. या लक्षवेधीवर विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलमताई गोऱ्हे यांनी महसूल मंत्री राधाकृष्ण पाटील यांना बैठक घेण्याची सूचना दिली. तसेच या बैठकीला आमदार जयंत पाटील यांच्यासोबत विधान परिषदेचे चंद्रपूर येथील स्थानिक आमदार सुधाकर अडबाले यांना पाचारण करण्याची सूचना महसूलमंत्र्यांना दिली. मात्र मागील सात महिन्यांपासून ही बैठक झालेली नाही.

प्रकल्पग्रस्तांनी दोन महिन्यापूर्वी दिला होता विष प्राशन करण्याचा इशारा

एकीकडे अंबुजा सिमेंट कंपनीचा भूसंपादन करार रद्द करण्याची कारवाई शासनस्तरावर जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवण्यात येत आहे. दबावाखाली शासन अंबुजा कंपनीचा बचाव करीत आहे. तर दुसरीकडे कंपनीच्या विस्तारित प्रकल्पाकरिता जिल्हा प्रशासनाकडून जन सुनावणी घेण्यात येत आहे.या प्रकारामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या भावना संतप्त झाल्या. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी 10 ऑगस्ट 2023 रोजी जिल्हाधिकारी यांना पत्र घेऊन टोकाची भूमिका घेण्याचा इशारा  दिला.  पत्रकार परिषद घेऊन विष प्राशन करण्याचा सुद्धा इशारा दिला. हा इशारा दिल्यानंतरही जिल्हा प्रशासन किंवा शासनाने मागील दोन महिन्यांपासून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची दखल घेतली नाही.त्यामुळे अखेर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी टॉवरवर चढून आंदोलन करण्याची टोकाची भूमिका घेतली.