सहा महिन्यात बदलले १० वरिष्ठ अधिकारी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 1, 2018 11:15 PM2018-08-01T23:15:54+5:302018-08-01T23:16:12+5:30
जिल्हा परिषदेत सध्या अधिकाºयांच्या बदल्यांचे सत्र सुरू आहे. मागील सहा महिन्यात तब्बल दहा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्याने एकापाठोपाठ एक वरिष्ठ अधिकारी बदली करून घेत असल्याचे यावरून दिसून येत आहे. यामागे जि. प. पदाधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप कारणीभूत असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर ‘लोकमत’ला दिली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जिल्हा परिषदेत सध्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे सत्र सुरू आहे. मागील सहा महिन्यात तब्बल दहा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्याने एकापाठोपाठ एक वरिष्ठ अधिकारी बदली करून घेत असल्याचे यावरून दिसून येत आहे. यामागे जि. प. पदाधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप कारणीभूत असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर ‘लोकमत’ला दिली.
गेल्या सहा महिन्यात बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून बीड येथून अशोक शिरसे दीड वर्षापुर्वी चंद्रपुरात रूजू झाले. त्यानंतर काही महिन्यातच पदाधिकाºयांच्या तक्रारीमुळे त्यांना दीर्घ रजेवर जावे लागले. रजेवरून परत आल्यानंतरही तक्रारीचे प्रकार सुरूच राहिल्याने त्यांनी आपली औरंगाबाद येथे बदली करवून घेतली. त्यानंतर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) प्रभू जाधव, पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता मिलींद चंद्रागडे, पशुसंवर्धन विभागाचे डॉ. देशपांडे, मोहिते, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता बुरांडे, समाजकल्याण अधिकारी आत्राम, जिल्हा आरोग्य अधिकारी श्रीराम गोगुलवार, रोहयोचे समन्वयक बोधेले यांनीही पाठोपाठ बदल्या करून घेतल्या. तर ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक डॉ. एस. शिवदास यांचीही कोल्हापूर येथे बदली झाली. विशेष म्हणजे ते तीन महिन्यापूर्वीच चंद्रपुरात रूजू झाले होते.
विद्यमान जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ आता जेमतेम एका वर्षाचा उरला आहे. त्यामुळेच पदाधिकारी मर्जीतील कामे करण्याचा सपाटा सुरू केल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात ऐकायला येत आहे. यामध्ये अधिकारी टार्गेट होत असल्याचे बोलले जात आहे.
जिल्हा परिषद हे ग्रामविकासाचा आराखडा ठरविणारे मिनी मंत्रालय आहे. येथून ग्रामीण विकासाची दिशा निश्चित केली जाते. राज्य शासनाकडून तळागाळातील जनतेपर्यंत विकास पोहचावा, यासाठी असंख्य योजना या मिनी मंत्रालयाच्या माध्यमातून राबविल्या जातात. या योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे काम कर्तव्य म्हणून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पार पाडावे लागतात. या यंत्रणेवर पदाधिकाºयांचा वचक असतो.पदाधिकारी आपल्या मर्जीतील कामे व्हावी, असा आग्रह धरतात. मात्र काहींना हे न पटल्यामुळेही बदली करून घेतल्याची चर्चा आहे.