प्रशासकीय कार्यालयावर समाजकार्य विद्यार्थ्यांची धडक

सरकारने काढलेल्या नव्या अध्यादेशानुसार समाजकार्य शिक्षणाच्या व्यतिरिक्त इतरही अभ्यासक्रमातील विद्यार्थी विविध भरतीसाठी पात्र आहेत.

ठळक मुद्देआक्रोश मोर्चा : उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन

आॅनलाईन लोकमत
चिमूर : सरकारने काढलेल्या नव्या अध्यादेशानुसार समाजकार्य शिक्षणाच्या व्यतिरिक्त इतरही अभ्यासक्रमातील विद्यार्थी विविध भरतीसाठी पात्र आहेत. या निर्णयाच्या विरोधात समाजकार्य विद्यार्थ्यांनी सन विद्यार्थी संघटनेच्यावतीने प्रशासकीय कार्यालयावर जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी हरीश धार्मिक यांच्यामार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठविण्यात आले.
विविध विभागातील पदभरतीसंदर्भात सरकारने ३१ जुलैला नवा अध्यादेश पारीत केला. त्यानुसार समाजकार्य शिक्षणाच्या व्यतिरिक्त इतरही अभ्यासक्रमातील विद्यार्थी पदवीधारक आदिवासी, महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण, आरोग्य कामगार विभागाच्या आदी पदभरतीसाठी पात्र आहेत. त्यामुळे समाजकार्य स्नातक व पारंगत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांत सरकार विरोधात असंतोष पसरला आहे. सरकारच्या अधिनस्त समाजकार्य शिक्षणाशी निगडीत असलेल्या विविध विभागातील पदभरतीसाठी समाजकार्य शिक्षणाची पात्रता कायम होती. तीच पात्रता पूर्ववत करण्याच्या दृष्टीकोनातून समाजकार्याच्या विद्यार्थ्यांनी ‘आपले भविष्य आपल्या हाती, लढा फक्त न्यायासाठी’ अशा घोषणा देत हुतात्मा स्मारक येथून सन विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष गणेश येरमे यांच्या नेतृत्वात प्रशासकीय विभागावर आक्रोश मोर्चा काढला. त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी हरिश धार्मिक यांच्यामार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, समाजकल्याण मंत्री राजकुमार बढोले, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन पाठविले. निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात आजी-माजी समाजकार्य अन्यायग्रस्त विद्यार्थी कृती समितीचे सचिव रोशन जुमडे, अमोल मोडक, गोकुल सिडाम, सोमेश्वर थुटे, राहुल, मडावी, अक्षय लांजेवार, शशिकांत चाटे, गिरीश बांगडे, प्राजक्ता टेंभूरकर, स्वप्नील मजगवळे, प्रतिक शेंडे, नागो टापरे, स्वप्निल भुसारी, उत्कर्ष मोटघरे, पूजा रामटेके, शितल पारधी, मेघा चाचरे, सपना शेंडे, अरविंद सालवटकर, पुनम खंडारे आदी उपस्थित होते.

अनेक शाखांमधील पदवीधारकांचा आदिवासी विकास, सामाजिक समस्या, समाजकल्याण प्रशासन आदी विषयांबाबत कोणताही संबंध आलेला नसतो. त्यांच्यात आदिवासींच्या प्रश्नांबाबत संवेदनशीलता अभावानेच असते. अन्य पदवीधर विद्यार्थ्यांना आदिवासी समुदायांसोबत काम करण्याकरिता आवश्यक तंत्र, कौशल्यही नसते. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करण्यात यावा.
- गणेश येरमे, अध्यक्ष, सन विद्यार्थी संघटना, चिमूर