मालमत्ता करवाढीसाठी आता विशेष समिती

चंद्रपूर महानगरपालिकेने मालमत्ता करात भरमसाठ वाढ केली. ही वाढ विरोधकांसह नागरिकांनाही मान्य नाही. त्यासाठी आंदोलने होत आहे.

विरोधक असमाधानी : समितीत विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश
चंद्रपूर : चंद्रपूर महानगरपालिकेने मालमत्ता करात भरमसाठ वाढ केली. ही वाढ विरोधकांसह नागरिकांनाही मान्य नाही. त्यासाठी आंदोलने होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करण्यासाठी शुक्रवारी आयोजित मनपाच्या विशेष सभेत मालमत्ता कराबाबत ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. यासाठी एक समिती गठित करून या समितीच्या अहवालावरूनच आता मालमत्ता कर कमी करायचा की कायम ठेवायचा, याबाबत निर्णय होणार आहे.
मालमत्ता करवाढीविरोधात येथील गांधी चौकात मागील १२ दिवसांपासून राष्ट्रीय काँग्रेस लोकशाही आघाडी व नागरिकांचे साखळी उपोषण सुरू आहे. यातील आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करण्यासाठी मनपाच्यावतीने शुक्रवारी आंदोलनकर्त्यांच्या मागणीवरून विशेष सभा बोलाविण्यात आली. कधी नव्हे ते यावेळी मनपाने तगडा पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता. दुपारी १ वाजता सभा सुरू होताच आयुक्त सुधीर शंभरकर यांनी मालमत्ता कराविषयी मनपा प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली. मनपाची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी उत्पन्न वाढणे गरजेचे आहे. ज्याला कर वाढला असे म्हटले जात आहे, ती करवाढ नसून मालमत्तेचे केलेले योग्य मूल्यांकन आहे, असे त्यांनी सांगितले.
नगरसेविका सुनीता लोढिया यांनी पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांनी मालमत्तेचे चुकीचे सर्वेक्षण केले आणि ती चूक आता दुरुस्त केली आहे, असे आयुक्तांचे म्हणणे आहे. मात्र आता अमरावतीच्या कंपनीने केलेले सर्वेक्षण तरी योग्य आहे का, असा सवाल करीत त्यांनी उदाहरण देऊन आताचे सर्वेक्षणही चुकीचेच असल्याचे सभागृहाला सांगितले. चुकीसाठी कर्मचाऱ्यांना दंडित न करता नागरिकांना दंड देणे संयुक्तिक नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. काँग्रेसचे गटनेते प्रशांत दानव म्हणाले, मनपा करवाढ केली नसल्याचे म्हणते. मात्र नागरिकांच्या हातात वाढलेले करपत्रक आले आहे. चार ते पाच पट पैसा त्यांनी कुठून भरायचा. त्यामुळे जनतेत आक्रोश आहे. मनपाने करवाढ तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी सभाागृहाला केली. नगरसेवक गजानन गावंडे यांनी या एकूण प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला. कर्मचाऱ्यांची चुक झाली तर ती मागील अर्थसंकल्पातच दुरुस्त का करण्यात आली नाही. २००२, २००७ मध्येच करनिर्धारण योग्य झाले असते तर कर टप्प्याटप्प्याने वाढले असते. नागरिकांनाही त्याचे काही वाटले नसते. आता मात्र उत्पन्न वाढीसाठी जनतेस वेठीस धरणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी बजावून सांगितले.
स्थायी समितीचे माजी सभापती नंदू नागरकर म्हणाले, पहिल्यांदा आपण सभापती झालो तेव्हाच मालमत्ता सर्वेक्षणात घोळ असल्याची कुणकुण लागली होती. ही बाब आपण स्पष्टही केली होती. आता आयुक्तांनी करबुडव्यांची जी यादी जाहीर केली, त्यात केवळ काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांचीच नावे का? इतर पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी कर बुडविला आहे, त्यांची नावे का नाही, असा सवाल आयुक्तांना केला. यादी जाहीर करणे म्हणजे हेतुपुरस्सर रचलेला डाव आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. आता करमूल्यांकन झाले, आकारणीही झाली. मात्र यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली नाही. नगरसेवकांचा आक्षेप असतानाही तडजोडीची भूमिका घेतली नाही. म्हणूनच मालमत्ता करावरून एवढा गोंधळ होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. नगरसेवक बलराम डोडाणी यांनीही आताचे करमूल्यांकन कसे चुकीचे झाले आहे, हे उदाहरण देऊन सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले. राष्ट्रवादीचे गटनेते संजय वैद्य म्हणाले, नगरपालिका असतानापासूनच करमूल्यांकन चुकीचे होत आले आहे. लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना मालमत्ता बोटावर मोजण्याइतक्याच दिसत होत्या. तेव्हाच आपण वारंवार ओरड केली. मात्र कुणीही गांभीर्याने लक्ष दिले नाही.
आता एवढा कर एकदम दिसत आहे. हा कर कमी करण्यासाठी सफाई कर, शिक्षण कर यासारखे कर कमी करून नागरिकांवर बोझा कमी करता येईल, अशी सूचनाही त्यांनी केली. मालमत्ता कराबाबत पारदर्शकता येण्यासाठी एक समिती गठित करावी व त्यात विविध संघटनांची प्रतिनिधी समाविष्ट करावे, त्यांच्या अहवालावरून योग्य निर्णय घ्यावा, अशी सूचनाही त्यांनी सभागृहाला केली. नगरसेवक संदीप आवारी यांनीही समिती गठित करण्याला पाठिंबा दर्शविला.
सभागृह नेते रामू तिवारी म्हणाले, आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतांसाठी जनतेची दिशाभूल करणे योग्य नाही. खोटी राजनिती खेळली जाऊ नये. विरोधकांचे आंदोलन कर कमी करण्यासाठी नाही तर कर बुडव्यांना वाचविण्यासाठी आहे. कर सर्वेक्षणात त्रुट्या असतील तर त्यासाठी एक समिती गठीत करावी व समितीच्या अहवालावरून निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले. इतर नगरसेवकांनीही यावेळी आपली मते मांडली.
अखेर मालमत्ता करासाठी १५ सदस्यांची एक समिती गठित करून त्यात वकील, डॉक्टर, पत्रकार, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, सर्व पक्षाचे गटनेते यांचा समावेश करणे व समितीच्या अहवालावरून निर्णय घेणे, असे ठरविण्यात आले. (शहर प्रतिनिधी)

मनपाला आले छावणीचे स्वरुप
मालमत्ता करवाढीवरून चंद्रपुरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापू लागले आहे. शिवसेना, मनसेसह अनेक पक्षांनी या करवाढीला विरोध दर्शविला आहे. अशातच मालमत्ता कराविषयी निर्णय घेण्यासाठी शुक्रवारी विशेष सभा बोलाविली होती. कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी मनपा इमारतीसमोर पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. दंगा नियंत्रण पथकही तैनात होते. एवढेच नव्हे तर सभागृहाच्या बाहेरही पोलिसांचा बंदोबस्त होता. त्यामुळे मनपाला छावणीचे स्वरुप आले होते.

मनपाचा निर्णय केवळ टाईमपास- पुगलिया
मालमत्ता कराविषयी घेण्यात आलेल्या शुक्रवारच्या विशेष सभेबाबत बोलताना माजी खासदार नरेश पुगलिया यांनी सभेचा निर्णय हा केवळ टाईमपास असल्याचे सांगितले. या संदर्भात राष्ट्रीय काँग्रेस लोकशाही आघाडी सर्वांसोबत एक बैठक घेऊन १९ मार्चला पुढील रणनिती ठरवेल. लोकांनी कर भरू नये, असे आवाहन करीत त्यांनी जर मनपाद्वारा करवसुलीसाठी बळजबरी केली जाईल तर २५ वकिलांच्या पॅनलद्वारे नागरिकांना निशुल्क सहायता दिली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

साखळी उपोषण सुरूच
मालमत्ता करवाढीविरोधात गांधी चौकात राष्ट्रीय काँग्रेस लोकशाही आघाडी व नागरिकांकडून साखळी उपोषण सुरू आहे. आज या उपोषणाचा बारावा दिवस होता. शुक्रवारच्या आमसभेत कुठलाही निर्णय होऊ न शकल्याने विरोधकांनी आंदोलन सुरूच ठेवले आहे.

नगरसेवकांमध्ये धक्काबुक्की
शुक्रवारी आयोजित मनपाच्या विशेष सभेत आपले मत मांडताना नगरसेविका सुनिता लोढिया यांनी मनपाने करबुडव्यांची जी यादी जाहीर केली, त्यात केवळ काँग्रेसजणांचीच नावे आहेत, इतर पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी करबुडविला आहे, त्यांची नावे का नाही, असा सवाल केला. यावर भाजपाचे आणि काँग्रेसचे नगरसेवक यांच्यात जुंपली. शिवसेनेचे गटनेते संदीप आवारी हे मध्यस्थी करायला गेले असता संदिप आवारी व प्रशांत दानव यांच्यात धक्काबुक्की झाली. दोघांनीही एकमेकांची कॉलर पकडली. यामुळे सभेच्या शेवटी चांगलाच गदारोळ निर्माण झाला.