चंद्रपूरकरांच्या आरोग्यसुविधेसाठी वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करा
By admin | Published: May 11, 2014 12:11 AM2014-05-11T00:11:21+5:302014-05-11T00:11:21+5:30
चंद्रपुरातील वाढलेले प्रदुषण आणि त्यामुळे निर्माण झालेली आरोग्य सेवेची गरज लक्षात घेवून येथे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करावे,
चंद्रपूर : चंद्रपुरातील वाढलेले प्रदुषण आणि त्यामुळे निर्माण झालेली आरोग्य सेवेची गरज लक्षात घेवून येथे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करावे, अशी विनंती माजी खासदार नरेश पुगलिया यांनी आज शनिवारी आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांना एका पत्रातून केली आहे. अलिकडेच ७ एप्रिलला झालेल्या आरोग्य खात्याच्या प्रधान सचिव व आरोग्य अधिकार्यांच्या बैठकीमध्ये, चंद्रपुरातील सध्याच्या पर्यायी जागेला नापसंती दिल्याचा निर्णय झाला आहे. यामुळे येथील स्त्री व बाल रूग्णालयाच्या इमारतीमध्ये सुरू होण्याची शक्यता असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी खासदार नरेश पुगलिया यांनी हे पत्र लिहीले आहे. २० मे २००८ रोजी चंद्रपुरात वैद्यकीय महाविद्यालय देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांंनी केली होती. त्याच्या स्थापनेसाठी आवश्यक असलेली २५ एकर जागा देण्यात आली आहे. येथे ३२० खाटांच्या वैद्यकीय शिक्षणासाठी आणि प्रात्यक्षिकांच्या अनुभवासाठी जिल्हा सामान्य रूग्णालयाच्या खाटा वैद्यकीय शिक्षण महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना नि:शुल्क वापरासाठी आरोग्य विभागाने यापूर्वी अनुमती दिली होती. त्यामुळे येथील वैद्यकीय महाविद्यालयाचे सत्र यावर्षी सुरु होण्याची अपेक्षा होती. नवीन इमारत तयार होण्यास चार ते पाच वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याने पर्यायी व्यवस्था म्हणून या ठिकाणी हे महाविद्यालय सुरु होणार होते. मात्र अलिकडेच झालेल्या बैठकीत या जागेला नापसंती दर्शविण्यात आल्याने यंदाचे शैक्षणिक सत्र रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पुगलिया यांनी आरोग्यमंत्र्यांना लिहीलेल्या पत्रात, एवढी मोठी पर्यायी जागा चंद्रपुरात मिळणे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाच्या वतीने ही उपलब्धता करून देण्यात आली आहे. १३ मे रोजी वरील प्रस्ताव मेडीकल स्कुटीनी कमेटीसमोर मान्यतेसाठी येणार आहे. किमान त्या वेळी तरी मान्यता दिली जावी, अशी अपेक्षा त्यांनी पत्रातून व्यक्त केली आहे. चंद्रपूर जिल्हा नक्षलग्रस्त आहे. येथील स्थिती लक्षात घेता आरोग्य सुविधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने शासनाची भूमिका आहे. याचा विचार व्हावा, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)