शेतकऱ्यांच्या सन्मानार्थ राज्य सरकारी कर्मचारी मैदानात

निषेध दिन : जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात दिले निदर्शने

चंद्रपूर : केंद्र सरकारने लादलेले शेतकरी विरोधी कायदे मागे घ्यावे, या मागणीसाठी दिल्ली येथे शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाला राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने पाठिंबा दिला असून, शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने करीत निषेध दिन पाळला. दरम्यान, केंद्र तसेच राज्य शासनाला जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन पाठविण्यात आले.

मागील अडीच महिन्यांपासून दिल्ली येथे शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. मात्र केंद्र सरकारने अद्यापही यावर तोडगा काढला नाही. त्यामुळे अन्नदात्यांच्या आंदोलनामध्ये आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही सहभाग घेतला आहे. यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्यावतीने शुक्रवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी घोषणा देण्यात आल्या. दरम्यान, देशव्यापी निषेध दिन पाळण्यात आला. यावेळी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस रमेश पिंपळशेंडे, अध्यक्ष दीपक जेऊरकर यांनी कृषी कायदे व शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीविषयी विचार व्यक्त केले. यावेळी नायब तहसीलदार राजू धांडे, संतोष अतकरे, सीमा पॉल, रजनी आनंदे, एस. आर. माणुसमारे, गणेश मानकर, महेश पानसे, शैलेंद्र धात्रक, रवींद्र आमवार, प्रवीण अदेनकीवार, अतुल साखरकर, अमोल अवधाने, श्रीकांत येवले, नितीन पाटील, अनंत गहुकर, अविनाश बोरगमवार, संदीप गणफाडे आदींसह संघटनेचे पदाधिकारी, सदस्य सहभागी झाले होते.

बाॅक्स

या विभागांनी घेतला सहभाग

आंदोलनामध्ये महसूल विभाग, बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग, कोषागार कार्यालय, वन विभाग, वस्तू व सेवा कर विभाग, भूमी अभिलेख विभाग, कृषी विभाग, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र कर्मचारी, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भूविज्ञान-खनिकर्म विभाग, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, आरोग्य विभाग आदी विभागांतील कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला.